• Monthly Report (MPR)
• Government Resolutions (GR)

मागास क्षेत्र अनुदान निधी (BRGF) कार्यक्रम

प्रस्तावना

केंद्रीय योजना आयोगाने राष्ट्रीय सम विकास योजना सन 2006-07 पासून केंद्रीय स्तरावर पंचायत राज मंत्रालयाकडे मागास क्षेत्र अनुदान निधी (BRGF) कार्यक्रम या नामांतरासह वर्ग केली आहे. म. सहसचिव पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचे कडील अ.शा. पत्र क्र. 11019/504/07-POI दि. 15/11/2007 नुसार मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमात धुळे जिल्हयाचा समावेश करण्यात आलेला आहे.

मानव विकास निर्देषकांच्या आधारे वैकासिक दृष्टया मागास असलेल्या क्षेत्रांची निवड हया कार्यक्रमांची लाभक्षेत्रे म्हणून करण्यात आली आहे. त्यानुसार भारतातील सुमारे 250 पैकी महाराष्ट्रातील एकुण 12 जिल्हयांचा समावेश वैकासिदृष्टया मागास क्षेत्रे म्हणून केला जावून, त्यांच्या विकासासाठी तसेच त्यांना इतर क्षेत्रांच्या समांतर विकसीत करणेसाठी मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमाच्या माध्यमाने जास्तीच्या मुक्त निधीची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्याचा उपयोग त्या जिल्हयांसाठी उपलब्ध होणा-या निधीच्या माध्यमाने घेण्यात येणा-या विकास कामातील उदभवनारी निधीची कमतरता भागविण्यासाठी मुख्यत्वे होणार आहे. तथापि, ज्या किरकोळ कामांसाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध होत नाही, अश्या कामांच्या पुर्ततेसाठी या मुक्त निधीचा उपयोग होणार आहे. लाभक्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीकोनातून आखलेल्या या योजनेतून धार्मिक तसेच जातीय व राजकीय महत्व जोपासणा-या कामांचा समावेश करता येणार नाही.

मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमाची उद्यिष्टये

• विकासातील प्रादेशिक असमतोल व विषमता दूर करण्यासाठी स्वतंत्रपणे मागास क्षेत्र अनुदान निधी या कार्यक्रमाची रचना करण्यात आली आहे. परंतू योजनेच्या अंमलबजावणीतील नाविण्य व आधुनिकता या योजनेचे प्रमुख वैशिष्टय आहे. त्याच सोबत देशाच्या नियोजनाचे विकेंद्रीकरण ख-या अर्थाने कार्यान्वीत करणे.
• मागास क्षेत्राच्या सध्याच्या उपलब्ध अनुदाना व्यतिरिक्त सहाय्यक अनुदानाच्या माध्यमाने भरीव तरतूद उपलब्ध करुन देणे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण करणे.
• स्थानिक पातळीवरची साधनसामग्री व सुविधा आणि विद्यमान निधीतून योग्य न्याय मिळाला नाही अशा विकासाच्या गरजा यामधील तफावत भरुन काढणे.
• लोक सहभागातून नियोजन अंमलबजावणी आणि सनियंत्रण त्याच बरोबर निर्णय क्षमता वाढविण्यासाठी ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका स्तरावरचे प्रशासनाची क्षमतावृध्दी करणे.
• स्थानिक संस्थांची नियोजन कार्यवाही तसेच विविध योजनांचे नियंत्रण करण्याकरीता व्यावसायिक तज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करणे.

योजनेचे स्वरुप

मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमाच्या माध्यमाने ग्रामपंचायत स्तराला केंद्र स्थानी मानून देशाच्या नियोजनाचे विकेंद्रीकरण घडवून आणावयाच्या उद्दात्त हेतूच्या पुर्ततेसाठी गावपातळीवरच ग्रामसभेच्या साक्षीने गावाचा पंचावार्षिक विकास आराखडा तयार करावयाचा आहे. त्यात जल, भूमी, कृषी, सिंचन, शिक्षण, ग्रामीण पाणी पुरवठा, नगर प्रशासन, पशुसंवर्धन, मत्स्य, दुग्धोत्पादन, फलोत्पादन, बालविकास, वन व सामाजिक वनिकरण, बेरोजगारी, लोकसंख्या आरोग्य इत्यादी सर्वंकष क्षेत्रांचा सर्वांगिण विचार करुण गावपातळीवरील समस्यांची मांडणी, त्यावरील उपायांचा उहापोह, उपलब्ध निधी व साधने तसेच आवश्यक निधी व साधने यांचा समावेश ग्रामसभेच्या मान्यतेने लोकसहभागीय नियोजनाच्या रुपाने करुन गावाचा पंचवार्षिक आराखडा तयार करावयाचा आहे.

सदरील पंचवार्षिक आराखडा गट स्तरावर पंचायत समितीकडे एकत्रित करून संपूर्ण गटाचा विकास आराखडा आखला जाईल व त्याच्या माध्यमाने संपूर्ण जिल्हयाचा एकच पंचवार्षिक विकास आराखडा विस्तृत स्वरुपात तयार करुन जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेने राज्य शासनाच्या मार्फत केंद्र शासनाकडे मंजूरीकरीता पाठविण्यात येणार आहे व त्याच्या मंजूरीनंतर उपलब्ध होणा-या निधीचा विनियोग लोकसहभागातून मिळालेल्या पसंतीक्रमानुसार क्षेत्रनिहाय करण्यात येणार आहे.

योजनेची अंमलबजावणी

मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा स्तरावर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा; गट स्तरावर, पंचायत समिती व गावपातळीवर, ग्रामपंचायत व इतर राज्य शासन व जि. प. यांचे अखत्यारितील विभागामार्फत होणार आहे.

उपलब्ध निधी

मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमांतर्गत जिल्हयासाठी प्रतिवर्षी किमान 10 कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याचे प्रस्तावित आहे.

निधीचा विनियोग

मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम (BRGF) योजनेच्या जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेल्या व केंद्र शासनाने मान्य केलेल्या जिल्हयाच्या विकास आराखडयात नमुद केलेल्या कामंाच्या पुर्ततेसाठी सदरील निधीची विनियोग होणार आहे. लोकसहभागीय नियोजनाच्या माध्यमाने जिल्हा स्तरावर एकत्रित केल्या जाणा-या ग्राम पंचायतीच्या पंचवार्षिक विकास आराखडयानुसार क्षेत्रनिहाय व कामनिहाय पसंतीक्रम नोंदवला जाणार आहे. त्यानुसार योजनेच्या निधीचा प्रामुख्याने विनियोग होणार आहे.

प्रस्तावित निधी

पाच वर्षांसाठी आखणी करण्यात येणा-या मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमाच्या माध्यमाने योजनेच्या कार्यकाळात जिल्हासाठी किमान 50 कोटी रुपये सहाय्यक अनुदानाच्या रुपाने मुक्त निधीची प्राप्ती होणे पास्तावित आहे. कालांतराने निधीच्या उपलब्धतेत तफावत होवू शकते.

योजनेची सुरुवात

सध्या जिल्हयात राष्ट्रीय सम विकास योजना पुर्णत्वाच्या अंतिम टप्प्यात असून मार्च 2009 पर्यंत पुर्ण होणे अपेक्षीत आहे. त्यानंतर सन 2009-10 पासून मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीस प्रत्यक्षात सुरुवात होईल. सुरुवातीच्या एका वर्षाच्या कालावधीचा विकास आराखडा शासनाकडे मंजूरीस्तव सादर करण्यात आलेला आहे. त्यासंबंधीचा गोषवारा सहपत्रीत आहे. शासनाची मंजूरी मिळाल्यास सदरच्य्ाा आराखडयानुसार विकास कामांना सन 2009-10 मध्ये सुरुवात होईल.