• Monthly Report (MPR)
• Government Resolutions (GR)

दक्षता व सनियंत्रण समिती सभा

प्रस्तावना

केंद्र पुरस्कृत योजनांची अंमलबजावणी, प्रगती व सनियंत्रण यांचा आढावा घेणे, तसेच धोरणात्मक बाबी करीता मार्गदर्शन करण्यांकरीता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या दिनांक 1 ऑक्टोबर 2004 च्या आदेशान्वये राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची पुर्नस्थापना करण्याबाबत केंद्र शासनाने कळविले होते. केंद्र शासनाने केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांच्या सनियंत्रासाठी यापूर्वी नियुक्त केलेल्या सर्व समित्या रद्द करुन त्या समितत्यांची पुर्नरचना करण्याचे आदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समित्यांची पुर्नरचना शासन निर्णय क्र. जिग्राप्र-2004/दि. 29 जाने 2005 अन्वये करण्यात आलेली आहे.

शासन निर्णय

केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीवर सनियंत्रण ठेवण्याचे काम अधिक परिणामकारक रित्या करता यावे या हेतूने या समितीची पुर्नरचना करण्याचे केंद्र शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार यापूर्वी स्थापन केलेली उपरोक्त समिती रद्द केली असून आता पुनर्रचित राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे.

विविध योजनांसाठी देण्यात येणा-या शासकिय निधीचा योग्य कारणासाठी वापर होत आहे याची दक्षता घेणे हा समिती सथापन करण्याचा प्रमुख उदे्श आहे. तसेच हे कार्यक्रम मार्गदर्शक सूनचानंमध्ये दिलेल्या कार्यपध्दतीनुसार राबविले जात आहेत अथवा नाहीत यावर समिती विशेषत्वाने लक्ष पुरवतील. या कार्यक्रमांचा लाभ ग्रामीण भागातील गरीब जनतेस व्हावा जेणेकरुन शासकीय निधीचा योग्य कारणासाठी वापर होईल, याकरीता योजनांची अपेक्षित उदिष्ब्टपूर्ती विहीत कालमर्यादेत होईल या दृष्टीने कार्यक्रमाची आखणी करण्याचे कार्य ही समिती करते. मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणी करीता ही समिती राज्य शासन व केंद्र शासन यात संपर्क व समन्वयाचे कार्य करते.

जिल्हास्तरीय दक्षता व सनियंत्रण समितीची रचना

विविध कार्यान्वीयन यंत्रणांचे कार्यालय प्रमुख (उदा. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा, पाट बंधारे व वने, कृषी इ. ) समितीस सहकार्य करतात.

(अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत उपस्थित असलेले उपाध्यक्ष सर्व संमतीने बैठकीकरीता एका उपाध्यक्षांची अध्यक्ष म्हणून निवड करतील.)

समितीची कार्ये

• योजनेच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे तसेच निधीचा योग्य कारणासाठी वापर होत आहे याची दक्षता घेणे.
• ग्रामीण विकास मंत्रालय व राज्य शासन यांचेशी संपर्क राखणे व समनवय राखणे.
• सर्व योजनांचा केंद्र शासनाचया मार्गदर्शक सूचनांनुसार राबविल्या जात आहेत किंवा नाही यावर लक्ष ठेवणे.
• प्रकल्पांची अंमलबजावणी निर्धारित कालमर्यादेत व्हावी. या दृष्टीने प्रकल्पाच्या लाभार्थ्यांकडून उपलब्ध साधने, मुलभूत सुविधा व सेवा यांचा वापर योग्य त-हेने होत आहे. याबाबत सातत्याने निरिक्षण करणे.
• निर्धारित उदिष्टपूर्ती होण्याकरीता अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा पाठपुरावा करणे. तसेच उपलबध स्त्रोतांचा नियोजनपूर्वक वापर व प्रकल्पाची साध्यपूर्ती याकरीता आवश्यक ते सनियंत्रण करणे.
• प्रकल्पांचा अंमलबजावणी बाबत अनियमितताबाबत तसेच लाभार्थ्यांची अयोग्य निवड, चुकीच्या नोंदी , निधी अन्यत्र वळविणे इ. बाबतच्या तक्रारीबाबत विचार विनिमय करणे व त्याबाबत कार्यवाही करणे या करीता समितीला आवश्यक वाटेल त्या सर्व कागदपत्रांची मागणी करणे व त्यांची तपासणी करणे यांचा अधिकार असतो. समिती चौकशीकरीता त्यांस आवश्यक वाटेल, अशी सर्व प्रकरणे जिल्हाधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकलप संचालक यांचेकडे सोपवू शकेल किंवा प्रचिलित नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याची शिफारस करु शकेल. अशी कार्यवाही त्यांच्याकडे सोपविल्यापासून 30 दिवसांचे आत करणे आवश्यक राहते. या मुदतीत कार्यवाही सुरु न केल्यास समिती योजनेकरीता असलेला निधी राखून ठेवू शकतात.
• वित्तीय अनियमितता, निधीच्या चुकीच्या नोंदी , निधी अन्यत्र वळविणे इ. बाबी आवश्यक ते प्रतिबंंधात्मक उपाययोजना करणे तसेच लाभार्थ्यांची निवड मार्गदर्शक सूचनांनुसार होत आहे याची दक्षता घेणे.
• समितीचे सदस्य सचिव जोडपत्र I ते I (G) मध्ये माहिती भरुन बैठकीत सादर करतात.
• केंद्र शासनाच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून पुरस्कृत केलेल्या योजनांच्या सनियंत्रांचे काम ही समिती करेल यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश असतो.

अ)  निधीची तरतूद , केंद्र शासन व राज्य शासन यांचेकडून वितरित केले निधी, उपाययोजना व शिल्लक रक्कम या सर्व टप्प्यांचे निरिक्षण करणे.

ब)  विविध योजनांमधील कामांचे सनियंत्रण करणे यामध्ये पुढील योजनांचा समावेश राहतो.

• संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रोजगार हमी योजना)
• स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
• इंदिरा आवास योजना
• प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना
• जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा - प्रशासन
  जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमध्ये पुरेसा कर्मचारी वर्ग ठेवणे तसेच यासाठी उपलब्ध केलेल्या निधीचे योग्य उपाययोजन होत आहे यावर लक्ष ठेवणे. तसेच या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होत आहे किंवा कसे यावर लक्ष ठेवणे.
• पाणलोट क्षेञ विकास कार्यक्रम
  या कार्यक्रमातर्गत अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम , वाळवंट विकास प्रकल्प व एकात्मिक पडीक जमीन विकास कार्यक्रम ( हरीयाली ) या अंतर्गत असलेले पाणलोट विकास कार्यक्रम, प्रकल्प निवड, प्रकल्प अंमलबजावणी करणा-या निवड निवड व कामाची अंमलबजावणी यांचे सनियंत्रण
• भूमि अभिलेख्यांचे संगणकीकरण
  जिल्हयातील कामांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणे
• ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना
  कव्हरेज ऑफ पॉपुलेशन, कव्हरेज ऑफ हॅबीटेशन पाण्याची उपलब्ध व दर्जा
• सेक्टर रिफॉर्मस प्रोजेक्ट / स्वजलधारा
  प्रकल्पाच्या कामकाजाचा आढावा व निधीचा वापर
• ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
  संपूर्ण स्वच्छता अभियाना अंतर्गत कामकाजाचा आढावा, कामांची व्याप्ती व दर्जा
• उपरोक्त योजना व्यतिरिक्त ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून पुरस्कृत अन्य योजना
  • राष्ट्रीय सामाजिक अर्थेसहाय्य (NSAP)
    • राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना (NOAPS)
    • राष्ट्रीय कुटूंब अर्थेसहाय्य योजना (NFBS)
    • अन्नपूर्णा योजना
  • माहिती व बाल कल्याण विभागाकडील योजनांचा आढावा.