मुख्य पान धुळे जिल्ह्याविषयी प्रतिक्रिया संपर्क
धुळे जिल्हा परिषदेविषयी
रचना
मान्यवर
प्रशासन
जि. प. अधिनियम
सुची
समिती
माहितीचा अधिकार
विभाग व योजना
ई-गव्हर्नंस
अंदाज पत्रक
नाविन्यपुर्ण उपक्रम
  

राष्ट्रीय समविकास योजना
  

प्रस्तावना

केंद्र शासनाने सन 2002-03 पासून महाराष्ट्र राज्यात राष्ट्रीय समविकास योजना सुरु केली, प्रायोजिक कालावधीत सुरुवातीस या योजनेंतर्गत गडचिरोली, भंडारा, चंद्रपूर, व गोंदिया या जिल्हयाचा समावेश करण्यात आला. तथापि, कालांतराने योजनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने योजना आयोग, नवी दिल्ली यांच्या पत्रान्वये सन 2004-05 पासून राष्ट्रीय समविकास योजनेत हिंगोली, नांदेड, धुळे, नंदुरबार व अहमदनगर या जिल्हयांचा समावेश करण्यात आला आहे.

योजनेची उदिष्टे

राष्ट्रीय समविकास योजनेचा मुख्य उददेश सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने मागास क्षेत्रांचा विकास घडवून आणणे असा आहे. त्यात प्रामुख्याने अल्प कृषी उत्पादकता, बेरोजगारी, तसेच भौतिक व सामाजिक संसाधन निर्मितीच्या मार्गात निर्माण झालेले अडथळे यांवर मात करण्यासाठी उपाययोजना आखणे व त्यांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे याचा समावेश होतो. राष्ट्रीय समविकास योजना दारिद्रय रेषेखालील जीवन जगणा-या कुटूंबांचे जिवणमान उंचावून त्यांना कायमस्वरुपी आवश्यक रोजगार निर्मिती करण्यास कटीबध्द आहे. त्याकरिता राष्ट्रीय सम विकास योजनेच्या माध्यमाने लोकसहभाग, स्वयंसहाय्यता गट यांची क्षमतावृध्दी करून आधुनिक युगाच्या वाटचालीत त्यांना प्रगतीचे बळ देण्याचे कार्य करीत आहे.

महत्वाचे घटक

  • अंमलबजावणीतील लवचिकता
  • संसाधन निर्मिती
  • दिर्घरोजगार निर्मिती
  • स्वयंरोजगार प्रशिक्षण
  • जनजागृती
  • शासकीय धोरणांबाबत समुपदेशन

योजनेचे स्वरुप

राष्ट्रीय सम विकास योजनेच्या माध्यमाने प्रामुख्याने जल, भुमी, कृषी, सिंचन, ग्रामीण पाणी पुरवठा, नगा प्रशासन, पशुसंवर्धन, मस्त्य, दुग्धोत्पादन, फलोत्पादन, बालविकास, वन व सामाजिक वनिकरण इत्यादी क्षेत्रांच्या क्षमतावृध्दी व उत्पादन क्षमता वाढीस लावण्यासाठी सर्वकंश प्रयत्नांचा एकत्रित स्वरूपाने विस्तार करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय सम विकास योजना धुळे जिल्हयात सन 2005 पासुन सुरू करण्यात आली आहे. धुळे जिल्हयातील साक्री, शिरपूर, धुळे, शिंदखेडा या चारही तालुक्यांचा राष्ट्रीय सम विकास योजनेच्या लाभक्षेत्रात समावेश होतो. तीन वर्षासाठी प्रास्तवित असलेल्या या योजनेमधून धुळे जिल्हयाचा सर्वांगिण विकास घडवून आणावयाच्या उदांत्त हेतूसह व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, धुळे पुर्णत्वाच्या मार्गावर यशस्वीपणे वाटचाल करित आहे.

अंमलबजावणी / कार्यवाही

राष्ट्रीय सम विकास योजनेची कार्यवाही जिल्हास्तरावर जिल्ळा ग्रामीण विकास यंत्रणेव्दारे केली जाते. सदरील योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासन, जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या अखत्यारीतील विभागामार्फत त्ासेच काही अशासकीय संस्थांच्या माध्यमाने केली जाते. प्रत्येक आपआपल्या कार्यक्षत्रातील विकास कामांचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी राष्ट्रीय सम विकास योजनेच्या निधीचर पुरेपुर वापर करीत आहेत.

अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणा

  • राज्य शासन
    • कृषी विभाग
    • मत्स्य विभाग.
    • वन विभाग.
    • वनिकरण.
    • लघुसिंचन विभाग (स्थानिक स्तर)
    • औदयोगिक प्रशिक्षण संस्था.
    • खादी ग्रामोदयोग मंडळ.
  • जिल्हा परिषद
    • कृषी विभाग.
    • पशुसंवर्धन विभाग.
    • शिक्षण विभाग.
    • आरोग्य विभाग.
    • महिला व बालकल्याण.
    • जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा.
    • सिंचन विभाग.
  • अशासकीय संस्था
    • राजर्षी शाहू सेवाभावी संस्था, डांगरी, ता. अमळनेर, जि. जळगांव.

उपलब्ध निधी

राष्ट्रीय सम विकास योजना ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. योजनेच्या माध्यमातून धुळे जिल्हयास योजनेच्या 03 वर्षाच्या कालावधीकरिता रक्कम रु. 45.00 कोटी निधी स्वरूपात मंजूर झालेला आहे. त्यापैकी रु. 37.50 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे.

प्राप्त निधी

राष्ट्रीय सम विकास येाजनेच्या माध्यमाने धुळे जिल्हयास खालील प्रमाणे निधी प्राप्त झालेला आहे.

हप्ता क्रमांक
आर्थिक वर्ष
निधी रक्कम (रु.) (लक्ष)

1
2005-06
750.00
2
2006-07
750.00
3
2007-08
750.00
4
2007-08
750.00

5
2007-08
750.00
एकुण
3750.00 लक्ष

निधीचा विनियोग

राष्ट्रीय सम विकास योजनेच्या धुळे जिल्हयाच्या विकास आराखडयात नमुद केलेल्या विभागंामधील मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता प्राप्त निधीचा उपयोग केला जातो आहे. दि. 5 सप्टेंबर, 2008 पर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, धुळे यांचे मार्फत एकुण रु. 3523.11 लक्ष किंमतीच्या कामंाना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तथापि, मान्यता देण्यात आलेल्या कामांवर कायर्ान्वयीन यंत्रणांच्या माध्यमाने एकुण रु. 3475.54 लक्ष खर्च करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय सम विकास योजने अंतर्गत विभागनिहाय प्रस्तावित तरतुद, वितरीत तरतूद आणि खर्च इ. तपशिल सोबतच्या प्रपत्रत देण्यात येत आहे.

केंद्रीय योजना आयोगाने राष्ट्रीय सम विकास योजना सन 2006-07 पासून केंद्रीय स्तरावर पंचायत राज मंत्रलयाने मागासक्षेत्र अनुदान निधी ( बीआरजीएफ ) या नामांकनासह वर्ग केली आहे. म. सहसचिव, पंचायत राज मंत्रालय, भारत सरकार यांचेकडील अशा पत्र क्र. 11019/504/07 POI दि. 15/11/2007 अन्वये मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजनेचा धुळे जिल्हयाचा समावेश करण्यात आला आहे.