• Monthly Report (MPR)
• Government Resolutions (GR)

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद अंतर्गत 4 तालुके असून त्यापैंकी 2 तालुके आदिवासी आहेत जिल्हयात एकुण 41 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत व एकुण 232 उपकेंद्रे आहेत यापैंकी आदिवासी भागात 14 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 91 आदिवासी उपकेंद्र आहेत.तसेच 13 आयुर्वेदिक दवाखाने आहेत

या प्रा आ केंद्र व उपकेंद्रा मार्फत राष्ट्रीय कार्यक्रम उदा.कुटुंब कल्याण, माता बालसंगोपन , क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, साथरोग कार्यक्रम , हिवताप नियंत्रण, कुष्ठरोग निर्मुलन , अंधत्च निवारण इ कार्यक्रम राबविले जातात. याशिवाय आदिवासी भागात नवसंजीवन कार्यक्रम राबविला जात आहे यामध्ये अंगणवाडीतील 0 ते 6 या वयोगटातील मुलांची तपासणी करण्यात येते तसेच श्रेणी 3 व 4 च्या मुलांची दरमहा तपासणी करण्यात येवून संदर्भसेवा दिली जाते याशिवाय जिल्हयात मानवविकास योजना सुरु आहे तसेच राजमाता जिजाऊ मिशन योजना कार्यान्वीत आहे

तसेच सन 2005 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान राबविण्यास सुरुवात झालेली आहे या योजनेचे उदिदष्ट बालमृत्यु आणि मातामृत्यु दर कमी करणे, सार्वजनिक स्वच्छता पोषण आहार, पाणी पुरवठा, सार्वजनिक आरोग्य सेवा सर्वांना सुलभतेने उपलब्ध करुन देणे , साथरोग नियंत्रण करणे सर्व लोकांना प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळणेबाबत उपाय योजना आखणे ,जननदर कमी करणे.

सर्वसाधारण माहिती

• एकुण लोकसंख्या (2001 जनगणनेनुसार)
  • एकुण - 1707947
  • ग्रामिण - 1,26,2,062
  • शहरी - 4,45,885
    
    
• आदिवासी लोकसंख्या - 4,43,564
• बिगर आदिवासी प्रा. आ. केंद्र - 27
• आदिवासी प्रा. आ. केद्र - 14
• एकुण प्रा. आ. केद्रे - 47
• बिगर आदिवासी उपकेद्र - 141
• आदिवासी उपकेद्र - 91
• एकुण उपकेंद्रे - 232
• आयुर्वेदिक दवाखाने - 13

प्राथमिक आरोग्य केंद्र फोन नंबर यादी

आरोग्य विषयक समित्या सभांची माहिती

राष्ट्रीय कार्यक्रमांची माहिती

आरोग्य विभागांतर्गत खालीलप्रमाणे राष्ट्रीय कार्यक्रम राबविले जातात.

1) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान
2) कुटुंब कल्याण कार्यक्रम
3) माता व बाल संगोपन कार्यक्रम
4) हिवताप प्रतिरोध कार्यक्रम
5) क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम
6) अंधत्व निवारन कार्यक्रम
7) कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम
8) साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम

सर्व योजनांच्या सेवा शासकीय दवाखाने, कुटी रुग्णालय, ग्रामिण रुग्णालय प्रा. आ. केंद्र व उपकेंद्र व उपकेंद्र स्तरावर मोफत पुरविण्यात येतात.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान

आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषणाची, बालम.त्युची समस्या म्हणजे महाराष्ट्रासमोर एक फार माठे आव्हान आहे. हा प्रश्न चुटकीसारखा सुटणारा नाही. हा प्रश्न एकटया सरकारचा नाही. विशिष्ट खात्याचा नाही. हा प्ा्रश्न सोडविण्यासाठी शायन, समाज, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी, प्रसिध्दी माध्यमे यांनी पुढाकार घेऊन, परस्परपुरक भुमिका बजावुन आणि स्रयिपणे सहभाग होऊन य्ाा समस्येच्या मुळ कारणाला हात घालणे गरजे आहे.

या सर्व गोष्टींचा अंतर्भाव करण्यासाठी एका व्यापक अभियानाची सुरुवात 12 एप्रिल 2005 रोजी करण्यात आली.
सध्या आपण विविध राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम राबवीत आहोत. या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दुर करणे हा राष्ट्रीय ग्रामीण अभियानामागील प्रमुख एद्देश आहे. या त्रुटी दुर करतांना खालील बाबींकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

• सार्वजनिक आरोग्य खात्यातील पुरेशा अनुदानाची उपलब्धता
• आरोग्य सेवांच्या दर्जा मध्ये सर्वांगीध सुधारणा
• ग्रामीण भागातील जनतेला विशेषता स्त्रिया व मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी यांना दर्जेदार व परिणामकारक आरोग्य सेवा पुरविणे
• आरोग्य सेवांची सहज उपलब्धता
• समाजाचा सहभाग वाढविणे
• आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण
• आरोग्स सेवांचे व्यवस्थापणाने विकेंद्रीकरण

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान हा एक नविन आरोग्य कार्यक्रम नसुन ते एक धोरण आहे. या धेारणामध्ये समाजाच्या आरोग्यावर थेट परिणाम करणा-या बाबींविषयी (उदा. परिसर स्वच्छता, पोषण, सुरक्षित पाणीपुरवठा इ.) विशेष काळजी घेतली जाईल. आरोग्य सेवा देण्याच्या पध्दतीतस काही पोषक बदल करण्याची संकल्पना या अभियानात आहे. प्रजनन व बाल आरोग्य, राष्ट्रीय रोग सर्वेक्षण व नियंत्रण कार्यक्रम इ. महत्वाच्या आरोग्य कार्यक्रमात हे अभियान महत्वाची भुमिका बजावणार आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाची प्रमुख धोरणे

• प्राथमिक धोरण
  • विकेंद्रीकरण आधारीत जिल्हास्तरीय गावपातळीवरील नियोजन व अंमलबजावणी
  • आरोग्य सेवांचे बळकटीकरण (विशेषता ग्रामीण भागात)
  • सुधारीत आरोग्य व्यावस्थापण
  • ग्रामीण भागाच्या गरजेनुसार अंमलबजावणीत सहभाग वाढविणे
  • नियोजन व अंमलबजावणी करणा-या विविध घटकांतील समन्चय वाढविणे

• दुय्यम धोरण
  • खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रावर योग्य नियंत्रण
  • खाजगी वैद्यकीय क्षेत्राचा आरोग्य कार्यक्रम अंमलबजावणीतील सहभाग वाढविणे
  • वैद्यकीय शिक्षण पध्दतीची पुर्रचना
  • आरोग्य विम्याचा समाजात प्रसार करणे
  • समाजातील आरोग्य संवर्धक रुढींना चालना देणे
    
    
• अभियानाची फलश्रृती
  खालील साध्य उददीष्ट अभियानातुन अपेक्षित आहे.
  सन 2010 पर्यंत
  • बालमृत्यु प्रमाण 30/100 जिवंत जन्मामागे
  • माता मृत्यु प्रमाण 100/10000 जन्मामागे
  • टी. एफ. आर. 2.1

ही पत्रीका प्रसिध्द करण्यामागचा प्रमाणिक हेतु हा आहे की, समाजाचा कार्यक्रमांमध्ये सहभाग आणि लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपण तो पुर्णपणे उपयोगात आणणार आहात. आज वेगवेगळया कार्यक्रमांमध्ये लोकसहभाग व श्रमदान घेऊन अनेक सरकारी कार्यक्रम यशस्वी झाले आहे. आरोग्य विभागात अशाप्रकारे काही करता येईल का याचेही विचारमंथन होणे गरजेचे आहे.

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत राबविण्यात येणा-या योजना खालील प्रमाणे आहेत.

• जननी सुरक्षा योजना
• उपकेद्र बळकटीकरण
• नियमित लसीकरण
• 24 X7 प्रा. आ. केद्र
• संदर्भसेवा

राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण कार्यक्रम

योजनेचे स्वरुप

लोकसंख्या नियंत्रण व सुरक्षित मातृत्वासाठी जोडप्यांना आरोग्य विषयक मार्गदर्शन व सल्ला देणे. संतती नियमांसाठी निरोध व गर्भनिरोधक गोळया यांचे वाटप, तांबी, टाक्यांची बिनटाक्याची स्त्री नसबंदी शस्त्रक्रीया, पुरुष नसबंदी वंध्यत्व आलेल्या देवुन उपचार केला जातो. शस्त्रक्रीया इत्यादीव्दारे आरोग्य सेवांचा लाभ दिला जातो. वंधत्व असलेल्या योग्य सल्ला देवुन उपचार केला जातो.

लाभाचे स्वरुप

• पुरुषांसाठी : निरोध विनामुल्य वाटप केले जाते. शस्त्रक्रीया केल्यास रु. 501/- इतका मोबदला दिला जातो.
• स्त्रियांसाठी : गर्भ निरोधक गोळया, तांबी विनामुल्य पुरविण्यात येतात.
• स्त्री शस्त्रक्रीयेसाठी रु. 150/- इतका मोबदला दिला जातो.

लाभार्थी पात्रतेचे निकष

• निरोध - विवाहित पुरुष
• गर्भ निरोधक गोळया व तांबी - विवाहीत स्त्रिया (पाळणा लांबविण्यासाठी)
• शस्त्रक्रीया संतती नियमन करण्याची इच्छाअसणारे विवाहीत स्त्री व पुरुष

संपर्क कोणकडे करावा:

• प्राथमिक आरोग्य उपकेद्राचे ए. एन. एम. / आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक
• वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र
• जिल्हा आरोग्य अधिकारी , जिल्हा परिषद
• जिल्हा शल्य चिकित्सक
• वैद्यकीय अधिक्षक ग्रामीण / कुटीर रुग्णालय

राज्य लोकसंख्या धोरण - उददीष्टे -

• इ.स.2010 पर्यंत जनन दर 2.1 वरुन 1.8 वर आणणे
• बालमृत्यु व मातामृत्यु प्रमाणपत्र लक्षणीय घट घडवुन आणणे.
• कुटुंबाची सर्वांगीण आरोग्य स्थिती सुधारणे
• छोटी गावे, आदिवासी विभाग आणि शहरी भागातील झोपडपटयांकरिता विशेष सेवाची उपलब्धता

प्रस्तावीत उपाय योजना:

• वैयक्तीक लाभासाठी दोन अपत्यापर्यंतचे कुटुंब म्हणजेच छोटे कुटुंब संकल्पनेचा स्विकार करण्यात आला आहे याचे अंमलबजावणी 01/05/2001 पासुन करण्यात येते आहे.
• फक्त छोटे कुटुंब (2 जिवंत अपत्य) संकल्पना अवलंबविणा-या जोडप्यांना यापुढे राज्यशासनाच्या विविध योजनाखाली मिळणा-या अनुदानास (सबसिडी) पात्र समजले जाते.
• शासकीय / निमशासकीय कर्मचा-यांच्या सेवा शर्ती मध्ये छोटया कुंटुंब संकल्पनेचा समावेश केला जातो.
• घरबांधणी अग्रीम, वाहन आग्रीम सवलतीसाठी 2 जिवंत अपत्यांतपर्यंत कुटुंब मर्यादित ठेवणा-या शासकीय / निमशासकीय सेवकांना प्राधान्य दिले जाते.
• वैद्यकिय देखभाल नियमानुसार मिळणा-या वैद्यकिय खर्चाच्या परीपुर्तीसाठी 2 जिवंत अपत्यांपर्यंत कुटुंब मर्यादित ठेवणा-या शासकीय व निमशासकीय सेवकांना पात्र समजण्यात येते.
• विविध संस्थांच्या आर्थिक सहकार्याने कुटुंब कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत शस्त्र्रयिा शिबीरे आयोजित करण्यात येते.
• छोटे कुटुंब या संकल्पनेबाबत जनजागृती निर्माण होण्यासाठी जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या महानगरपालिका महामंडळ , सहकारी संस्था ,जिल्हा मध्यवर्ती बँका , दुध उत्पादन संघ व संस्था व सुत गिरण्या त्याचप्रमाणे विविध शासकीय व्यक्तींना पात्र समजण्याबाबत निवडणुक विषयक संबंधीत नियमात तरतुद करण्याची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे.
• धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जनतेचा तसेच ग्रामपंचायत स्तरावरील लोकप्रतिनीधींचा सहभाग वाढविण्यासाठीच्या उददेशाने जिल्हा स्तरावर जागृत ग्रामपंचायत योजना कार्यान्वित केली जाईल. या अंतर्गत विशिष्ट निकष पुर्ण करणा-या ग्रामपंचायतींना स्थानिक गरजांच्या आधारे पाणी पुरवठा इमारती, बोअरवेल, रस्ते दुरुस्ती इ साठी निधी उपलब्ध केला जाईल.
• ग्रामीणभागात अप्रशिक्षीत दायी कडुन प्रस्तुती करुन घेण्याची प्रथा लक्षात घेता सदर प्रसुती सुरक्षित होण्यासाठी व तसेच माता व बालमृत्यु कमी करण्यासाठी अप्रशिक्षित दायींना प्रा.आ.केंद्रात दायीचे प्रशिक्ष्ाण दिले जाते.

प्रजनन बाल आरोग्य कार्यक्रम

योजनेचे स्वरुप

• कार्यक्षेत्रातील माता बालके यांना संरक्षित व सुरक्षित सेवा देणे.
• बाल मृत्यु व माता मृत्युचे प्रमाण कमी करणे
• किशोरवयीन मुलींना आरोग्याबाबत शिक्षण देणे.
• 0 ते 5 वर्षाच्या आतील बालकांना श्ववसनदाह वअतिसार व इतर साथसर्वेक्षण करुन सेवा देणे.

लाभाचे स्वरुप

• प्रत्येक गाव स्तरावरुन उपकेंद्र स्तरावर लाभार्थी सर्वेक्षण करुन नोंदी घेतल्या जातात.
• उपकेंद्र स्तरावर प्रा.आ.केंद्र स्तरावर उददीष्टे ठरविले आहे.
• प्रा.आ.केंद्र स्तरावरुन जिल्हयाचे लाभार्थींचे अपेक्षित उददीष्टे ठरवुन त्यानुसार लसीचे संरक्षण डोस दिले जातात. त्यात खालील प्रमाणे वेळापत्रक आहे.

लाभार्थी पात्रतेचे निकष

लाभार्थीचा गट कुठल्याही जाती धर्माचा भेद न करता ठरविला जातो

• बालक 0 ते 5 वर्षापर्यंत
• गरोदर माता, रक्तदान माता, इतर माता
• किशोरवयीन मुले मुली

वरील बाबत गांव पातळीवर आरोग्य सेवा सत्रे घेतली जातात व त्यात सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा दिल्या जातात.

राष्ट्रीय हिवताप प्रतिविरोध कार्यक्रम

ही योजना आता राष्ट्रीय किटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम या नावाने ओळखली जाते आरोग्याच्या सहा राष्ट्रीय कार्यक्रमांपैंकी हा एक कार्यक्रम आहे.
या योजनेत हिवताप , हत्तीरोग, डेंग्यु , चिकनगुन्या , जेई काला आजार इ किटकामार्फत प्रसार होणा-या आजारांचा समावेश होतो.

योजने अंतर्गत कार्य

• नियमीत स्वरुपात आरोग्य कर्मचारी (पुरुष/स्त्रिया) यांचे मार्फत प्रत्यक्ष ताप रुग्ण सर्व्हेक्षण
• सर्व आरोग्य संस्थामधुन बाहय रुग्णामधील तापरुग्णाचे अप्रत्यक्ष सर्व्हेक्षण
• तापरुग्णाचा रक्त नमुना घेणे, रक्तनमुना प्रयोगशाळेत तपासणे , हिवताप दुषित रुग्णास जंतु प्रकारानुसार समुळ उपचार देणे
• ऊसतोड, स्थलांतरीत इ. मजुरांचे सर्व्हेक्षण व प्रतिबंधात्मक उपचार देणे.
• डेग्यु, चिकनगुन्या इ. आजारांसाठी इ. मजुरांचे सर्व्हेक्षण, तापरुग्णाचे रक्तजल नमुने संकलित करणे व निश्चित निदानासाठी राष्ट्रीय विषाणु संस्था पुणे येथे पाठविणे.
• कंटेनर सर्व्हेक्षण, डासअळी आढळणारे पाणीसाठे रिकामे करणे, पाणी साठयात टेमिफॉस अळीनाशक टाकणे, शक्य त्या ठिकाणी गप्पी मासे सोडणे.
• डासघनता बघून किटकनाशक धुर फवारणी करणे.
• डासोत्पत्ती स्थानात गप्पी मासे सोडणे , गप्पीमासे पैदास केंद्र कार्यान्वीत ठेवणे.
• निर्देशाकानुसार केंद्रित किटकनाशके फवारणी (हिवताप रुग्ण संख्येनुसार) घेणे.
• जुन महिन्यात धडक मोहिमेद्वारे जनजागरण करणे तसेच संपुर्ण वर्षभर आरोग्य शिक्षण
• विविध माध्यमाद्वारे जनजागरण कार्य करणे.

सेवेचे लाभार्थी :- सर्व तापरुग्ण

लाभार्थी निवडीचे निकष

कुठल्याही प्रकारे जाती धर्म, लिंग, उत्पन्न याचा विचार न करता सर्व लाभार्थींना जिल्हारुग्णालय, ग्रामीणरुग्णालय, कुटीर रुग्णालय, नगरपालीका, मनपा दवाखाने, प्रा.आ.केद्र व गाव पातळी पर्यंत संपुर्ण मोफत सेवा उपलब्ध करुन दिली जाते.

संपर्क

जिल्हा आरोग्य अधिकारी , जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा हिवताप अधिकारी, ग्रामीणरुग्णालय, कुटीर रुग्णालय, नगरपालीका,मनपा दवाखाने, प्रा.आ.केंद्र इत्यादी.

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम अंतर्गत दिल्या जाणा-या सेवा

• बी.सी.जी. (क्षयरोग प्रतिबंधक) लस देणे
• क्षयरोग शोधुन काढणे
  • ताप खोकला, भुक न लागणे ,वजन कमी होणे इत्यादी लक्षणे असलेले संशयीत क्षय रुग्ण शोधुन काढणे
  • बेडका नमुना तपासणी करुन क्षय रोगाचे जंतु शोधणे त्यावरुन रुग्णांची संसर्ग ठरवावी.
  • जे रुग्ण दुषित नाही असे क्ष किरणांच्या माध्यमाने फोटो काढुन क्षयरोगी शोधने.
• वरील पध्दतीने रोग निदान केलेल्या रुग्णावर डॉट पध्दतीचा मोफत औषधोपचार करणे.

सेवेचे लाभार्थी

आठवडयापेक्षा जास्त रोग निदान झालेले सर्व क्षयरोगी.

लाभार्थी निवडीचे निकष

कुठल्याही प्रकारे जाती, धर्म लिंग उत्पन्न यांचा विचार न करता सर्व लाभार्थींना जिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय, प्रा.आ.केंद्र तसेच गाव / वाडा पातळीवर उपचाराची सेवा करुन दिली जाते.

संपर्क कोणाकडे करावा

• जिल्हा क्षयरोग अधिकारी
• जिल्हा शल्य चिकित्सक
• वैद्यकिय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय
• वैद्यकिय अधिकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र
• जिल्हा आरोग्य अधिकारी
• आरोग्य कर्मचारी

राष्ट्रीय कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रम

कार्यक्रमांतर्गत दिल्या जाणा-या सेवा

• प्राथमिक अवस्थेतील कुष्ठरोगी शोधुन काढणे
• संशयीत रुग्ण तपासणी , चटटा असणे , हातपायांना मुंग्या येणे , लालसर चकाकणारी त्वचा इ. लक्षणे आढळुन आल्यास तपासणी करणे.
• रोग निदानासाठी जंतु परिक्षण करणे.
• विकृत झालेल्या रुग्णांवर शस्त्रक्रिया करणे
• विकृती येवु नये म्हणुन रुग्णांना आरोग्य शिक्षण देणे.
• कुष्ठ रुग्णाचे पुनर्वसन करणेसाठी प्रयत्न करणे. रुग्ण शोधण्यासाठी घरोघरी सर्वेक्षण,शाळा तपासणी करणे, सहवासीत तपासणी करणे. निरोगी सहवासीत तपासणी करणे, सॅम्पल सर्व्हे करणे, कारखाने , उद्योगधंदे , कामगारांची तपासणी करणे.

आरोग्य शिक्षण

• जनतेस आरोग्य शिक्षण देणे .
• कुष्ठरोग्यांना आरोग्य प्रशिक्षण देणे
• नातेवाईक आरोग्य शिक्षण देणे , कुष्ठ रुग्णांवर औषधोपचार करणे , संसर्गजन्य असांसर्गीक रुग्णांवर बहुविध औषधोपचार करणे, रोगमुक्त कुष्ठरोग्याचे सर्व्हेक्षण करणे.

सेवेचे लाभार्थी

सर्व निदान झालेले कुष्ठरोगी

लाभार्थी निवडीचे निकष

कुठल्याही प्रकारे जाती, धर्म लिंग उत्पन्न यांचा विचार न करता सर्व लाभार्थींना जिल्हा रुग्णालय , ग्रामीण रुग्णालय, प्रा.आ.केंद्र, येथे सेवा उपलब्ध करुन दिली जाते.

संपर्क कोणाकडे करावा

• सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र
• सर्व म्युनिसिपल दवाखाने
• ग्रामीण रुग्णालय , कुटीर रुग्णालय
• सिव्हील हॉस्पीटलच्या ठिकाणी.
• उपकेंद्र स्तरावर आरोग्य सेवक/ सेवका

राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम

कार्यक्रमा अंतर्गत दिल्या जाणा-या सेवा

• मोतीबिंदु शस्त्रक्रिया मोफत करण्यात येते
  • शस्त्रक्रिया केंद्रात पिकलेला मोतीबिंदु काढणे व चष्मा देवुन दृष्टी प्रदान करणे .
  • पिकलेला मोतीबिंदु काढणे व त्याच ठिकाणी भिंग बसवुन दृष्टी प्रदान करणे यात वेगळया चष्माची गरज राहत नाही.
• सर्वेक्षण करुन मोतीबिंदु झालेल्या व्यक्तीच्या नोंदी करणे.
• मोफत दृष्टीदोष तपासणी करणे व चष्माचे नंबर काढुन घेणे.
• अ-जीवनसत्व कमतरता असलेल्या अ-जीवनसत्वाच्या कॅप्सुल, सिरप देणे.

सेवेचे लाभार्थी

• वृध्दापकाळामुळे (40 वर्षावरील ) मोती बिंदु झालेल्या व्यक्ती
• इतर कारणामुळे मोतीब्रिदु झालेल्या व्यक्ती.
• दृष्टीदोष असलेल्या व्यक्ती / शालेय विद्यार्थी
• अ-जीवनसत्वे कमतरता असलेल्या व्यक्ती.

लाभार्थी निवडीचे निकष

कुठल्याही प्रकारे जाती , धर्म, लिंग, उत्पन्न यांचा विचार न करता सर्व लाभार्थींना जिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय व शस्त्रक्रियेची सेवा उपलब्ध करुन दिली जाते. इतर सेवा नेत्र सहाय्यक असलेल्या ग्रामीण रुग्णालयात / प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध करुन दिली जाते.

संपर्क कोणाकडे करावा

• जिल्हा शल्य चिकित्सक
• राष्ट्रीय अंधत्व निवारण जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी
• वैद्यकिय अधिकारी , ग्रामीण रुग्णालय
• नेत्रशल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय
• जिल्हा आरोग्य अधिकारी
• नेत्र सहाय्यक ग्रामीण रुग्णालय
• प्राथमिक आरोग्य केंद्र.

वैयक्तिक योजना

योजना क्र. 10.8 सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना

दारिद्रय रेषेखालील 1 किंवा 2 मुलींवर शस्त्रक्रिया करुन घेतलेल्या जोडप्यांना रु 10,000/- बचत प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात (18 वर्षाकरीता लाभ देण्यात येता)

प्रस्तावना

महाराष्ट्र शासनाने स्त्रियांचा सामाजिक दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने कुटुंबात केवळ एक अथवा दोन मुलीनंतर कुटुंब नियोजन शस्त्र्रयिा करवून घेणा-या जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावे या हेतूने दिनांक 7 डिसेंबर 1995 पासून सुरु करण्यात आली होती. राज्य लोकसंख्या धोरणानुसार सदर योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2000 पासून या योजनेचा लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील नोंद झालेल्या जोडप्यांनाच देय राहील. सदर योजनेचे दोन भाग करण्यात आले असून त्यांना योजना क्ष व योजना य असे संबोधण्यात येईल.

योजनेचे स्वरुप

• योजना क्ष
  • सदर योजना कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रीया करवुन घेतलेल्या जोडप्यांना 1 मुलगी असल्यास त्या मुलीस रु. 10,000/- आणि देान मुली असल्यास प्रत्येक मुलीस रु. 5,000/- या प्रमाणे एकुण रु. 10,000/- ची 18 वर्षात मुदत ठेव देण्यात येईल. उक्त रक्कम 18 वर्षानंतर लाभार्थीना देय राहील.
• योजना य :
  • सदर योजनेंतर्गत वरील योजना क्ष मधील अंतर्भत मुली / मुली जर 10 वी इयत्ता (माध्यमिक शालांत परिक्षा) उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांना प्रत्येकी रु. 5000/- ची 5 वर्षाचीमुदत ठेव देण्यात येईल. मात्र सदर मुलगी / मुली यांनी वयाची 20 वर्षे पुर्ण होईपर्यंत विवाह न केल्यास उक्त मुदत ठेव देय होईलसदर मुदतठेव जिल्हास्तरावरील राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखेत ठेवली जाईल.

योजनेच्या शर्ती व अटी

योजना क्ष करीता

• सदर योजना महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी लोकांकरीता मर्यादीत राहील.
• ग्रामीण भागातील ज्या कुटुंबाचे वार्षीक उत्पन्न रु. 20,000/- किंवा त्यापेक्षा कमी असावे. आणि गट विकास अधिकारी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी सदर कुटुंबाची नोंद दारीद्रय रेषेखाली करणे आवश्यक राहील. शहरी प्रती व्यक्ती दरमहा उत्पन्न रु. 419.98 या प्रमाणे वार्षीक उत्पन्न रु. 5.000/-कमाल 5 व्यक्तींना कुटुंबाकरीता वार्षीक उत्पन्न रु. 25,000/- च्या मर्यादेपर्यंत आहे व त्याची नांवे नगरपालिकेने / महानगरपालिकेने दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाच्या यादीमध्ये समाविष्ट केलेल असणे आवश्यक राहील. दारीद्रय रेषेखालील उत्पन्नासंबंधीचा कमाल मर्यादेत वेळोवेळी होणारा बदल जसेच्या तसे योजनेस लागु राहीतल.
• जोडप्यांनी केलेली कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रीया राज्यातील शासनमान्य संस्था नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायीक रुग्णालयात दि. 1 एप्रिल 2000 रोजी अथवा तदनंतर केलली असावी.
• सदर जोडप्यांनी कोणत्याही एका व्यक्तीने यापुर्वी निर्बीजीकरण शस्त्रक्रीया केलेली नसावी.
• सदर योजनेच्या लाभार्थींना फक्त एक अथवा दोन मुली असाव्यात परंतु मुलगा मात्र नसावा.
• पहिल्या मुलीच्या जन्माच्या वेळी मुलीच्या आईचे वय कमीतकमी 19 वर्षे पुर्ण असावे
• भारतीय युनिट ट्रस्ट मुंबई यांच्या चिल्ड्रेन करीअर प्लॅन मधील ग्रोथ विकल्पासाठी संस्थेने वेळोवेळी निहीत केलेल्या अटी व शर्ती या योजनेच्या लाभार्थींवर बंधनकारक राहतील.

योजना य करीता

• वरील योजनेतील मुलगी / मुली 10 वी इयत्ता माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण झालेली असावी.
• सदर मुलने / मुलीने वयाची 20 वर्षे पुर्ण होईपर्यंत विवाह केलेला नसावा.

योजनेखालील आर्थिक लाभासाठी अर्ज कसा करावा व आवश्यक कागदपत्रे

सदर योजनेसाठीचे अर्ज बृहन्मुंबईमध्ये विशेष अधिकारी, कुटुंब कल्याण युनिट बृहन्मुंबई महानगरपालिका एफ / दक्षिण विभागाचे कार्यालय 3 रा माळा, परळ , मुंबई 400 012 महानगरपालिका क्षेत्रात आरोग्य अधिकारी, महानगरपालिका आणि अन्य ठिकाणी जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद यांचेकडे करावा. सदर अर्ज विनामुल्य देण्यात येईल. सदर अर्ज संपुर्ण माहिती भरुन खालील कागदपत्रांसह वरील अधिका-यांना लाभार्थींनी शस्त्रक्रीया करवुन घेतल्यापासुन 1 वर्षाच्या आत सादर करावा. मात्र सदर अर्ज सादर करण्याचे मुदतीचे बंधन उक्त शासन निर्णय निर्गमीत होण्यापुर्वीच्या लाभार्थ्यांना लागु राहणार नाही. त्यांनी त्यांचे अर्ज माहे डिसेंबर 2002 पुर्वी करावेत. अर्जदारांना अर्जासोबत योजना क्ष करीता भारतीय युनिट ट्रस्ट मुंबई यांचा युनिट करीता अर्ज आणि योजना य करीता राष्ट्रीयकृत बँकेचा मुदतठेवीचा अर्ज देण्यात येईल.

योजना क्ष साठी आवश्यक कागदपत्रे

• प्रपत्र अ येथील विहित नमुन्यात भरलेला संपुर्ण अर्ज
• प्रपत्र ब येथील शस्त्रक्रीया केल्या संबंधीचे वैद्यकीय अधिका-यांचे प्रमाणपत्र
• सदर कुटुंबाच्या शिधापत्रिका वाटपाची प्रत
• सदर जोडप्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला/शालांत माध्यमिक परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचा दाखला/ग्रामपंचायत, नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेने दिलेले जन्माचे प्रमाणपत्र या पैकी प्रमाणपत्राची प्रत
• शहरी भागाकरीता गट विकास अधिकारी, किंवा तहसिलदार यांनी सदर कुटुंबास दारीद्रय रेषेखालील असल्याविषयी दिलेले प्रमाणपत्राची प्रत
• शहरी भागाकरीता नगरपालिकेने /महानगरपालिकेने दारीद्रय रेषेखालील कुटुंब म्हणुन प्रसिध्द केलेल्या यादीतील अनुक्रमांक अर्जात नमुद करावा.
• भारतीय युनिट ट्रसअ ऑफ इंडिया योजनेखालील युनिट मागणी करण्यासाठी अर्ज

योजना य साठी आवश्यक कागदपत्रे

• प्रपत्र क येथील विहित नमुन्यात संपुर्ण भरलेला अर्ज
• माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र
• राष्ट्रीय मुदत ठेवींचा अर्ज

• जोडपत्र - अ - सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना - योजना क्ष करीता
  (कुटुंब कल्याण शस्त्रक्रीया करवुन घेणा-या जोडप्यांतील पती व पत्नीने भरुन द्यावयाच्या अर्जाचा नमुना)
• जोडपत्र - ब - सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना - शस्त्रक्रीया झाल्याबद्दल द्यावयोच प्रमाणपत्र
• जोडपत्र - अ - सावित्रीबाई फुले कन्या कल्याण पारितोषिक योजना - योजना य करीता
  (मुलगी दहावी (माध्यमिक शालांत परिक्षा) उत्तीर्ण झाल्यानंतर आई / वडीलांनी व मुलीने भरुन द्दयावयाच्या अर्जाचा नमुना)

हृदयरोग, किडनीच्या उपचारासाठी आर्थिक मदत योजना (जिल्हा परिषद मार्फत राबविली जाणारी योजना)

दारीद्रय रेषेखाली ग्रामीण भागातील हृदयरोग, किडणी व मेंदुविकार करीता जि. प. सेसफंडातुन सदर अंतर्गत रु. 15000/- लाभ देण्यात येतो.

योजनेचे स्वरुप

दारीद्रय रेषेखाली ग्रामीण भागातील हृदयरोग, किडणी व मेंदुविकार करीता जि. प. सेसफंडातुन सदर योजने अंतर्गत रु. 15000/- लाभ देण्यात येतो.
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाच्या क्रमांक एल. एस. सी. 2001 /प्रक्र/3990/24 मुंबई दिनांक 9 नोव्हेंबर 2001 च्या परिपत्रकान्वये ग्रामीण जनतेमध्ये लााभ देण्याकरीता वरील योजना कार्यान्वीत करण्यात येते आहे. यामध्ये ग्रामीण जनतेमधुन कॅन्सर, हृदयरोग व किडणी निकामी होणे या दर्धर रोगाने पिडीत असलेल्या रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यासंबंधी वर्ध जिल्हा परिषदेने महाराश्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती, अधिनियम 1961 च्या कलम 100 (3) अनुसार सदर योजना राबविली जात आहे.

योजनेच्या अटी व शर्ती

• वरील आजाराने पिडीत रुग्ण त्या त्या जिल्हयातील ग्रामीण क्षेत्रातील असावा
• रुग्ण हा भुमीहीन, अल्पभुधारक, दारीद्रय रेषेखालील अथवा स्वातंत्र सैनिक असल्यास त्यास प्राधान्य देण्यात येईल.
• वार्षीक उत्पन्न 14000/- पर्यंत असावे. वार्षीक उत्पन्नाचा दाखला सरपंच, ग्रामपंचायत, गट विकास अधिकारी तहसिलदार यांनी दिलेला असावा.
• संबंधीत आजाराचे वैद्यकीय अधिका-याचे, किंवा मान्यता प्राप्त आरोग्य संस्थेचे अथवा जिल्हा शल्य चिकित्सक, यांचे प्रमाणपत्र असावे.
• ज्या ठिकाणी शस्त्रक्रीया अथवा उपचार करावयाचे आहे त्या हासपीटल अथवा संस्थेच्या किंवा रुग्णांच्या नावावर धनादेश पाठविण्यात येईल व तसे उपयोगीता प्रमाणपत्र त्यांचेकडुन मागविण्यात येईल.
• वरील आजाराकरीता रु. 15000/- एवढीच आर्थीक मदत देता येईल.
• यापुर्वी ज्या रुग्णांना लाभ देण्यात आला आहे त्यांना पुन्हा लाभ देता येणार नाही.
• शासनाने जि. प. अध्यक्षाचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या समितीने अशा रुग्णांची निवड करणे आवश्यक राहील तोपर्यंत रुग्ण लाभास पात्र ठरणार नाही.
  • वरील योजना क्र. 10.1 ते 10.9 चा लाभ घेण्यासाठी संपर्क सुत्र
  • जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद
  • जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय