| प्रस्तावना
सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदे
मध्ये असणा-या एकूण 14 विभागां पैकी एक महत्वाचा विभाग आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची मान्यता आवश्यक असणा-या जिल्हा
परिषदेकडील सर्व खात्यांकडील प्रशासकीय प्रस्ताव प्रकरणे यांची
छाननी करुन सादर करणेचे काम या विभागामार्फत केले जाते. सामान्य
प्रशासन विभागाकडे मुख्यत्वे करुन जिल्हा परिषदेकडे केल्या
जाणा-या सर्व नेमणुका पदोन्नत्या जिल्हा बदल्या नियतकालीक बदल्या
खाते निहाय चौकशी प्रकरणे, अतिउत्कृष्ठ कामाबद्दल कर्मचा-यांना
आगाऊ वेतनवाढी पुरस्कार इ.कामांचा समावेश आहे. त्याच प्रमाणे
जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभा स्थायी समिती सभा यांचे कामकाज
पाहिले जाते. महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग-1 व 2 मधील अधिका-यांच्या
आस्थापनेचे काम या विभागाकडेच आहे.
तालुक्यांतर्गत असणा-या
गट विकास अधिकारी, गट शिक्षण अधिकारी, महिला व बाल कल्याण उप
विभाग (बांधकाम व ग्रापापु) प्रा.आ.केंद्रे, जनावरांचे दवाखाने,
केंद्र शाळा अंगणवाडया यांचेमार्फत राबविणेत येणा-या शासनाच्या
वेगवेगळया विकास योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीतपणे व यशस्वीपणे
झाली आहे किंवा नाही त्याच प्रमाणे प्रशासकीय कामांचा आढावा
याची पहाणी करणेसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी
अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मार्फत वार्षिक तपासणी केली जाते.
त्याचप्रमाणे मुख्ययालयातील विभागांचीही
वार्षिक तपासणी दुस-या तपासणी पथकामार्फत केली जाते व तपासणीव्दारे
आवश्यक असणारे मार्गदर्शन करुन कामामध्ये गतीमानता व सुधारणा
करणेचा प्रयत्न केला जाताे. या विभागामार्फत समता दिन,दहशतवाद
व हिंसाचार विरोधी दिन, क्रांती दिन,सद्भावना दिवस,संकल्प दिन,एकता
सप्ताह, हुतात्मा दिन या बरोबरच प्रजासत्ताक
दिन स्वातंत्र्य दिन,कामगार दिन इ.कार्यक्रम्ाांचे आयोजन व
अंमलबजावणी यावर
नियंत्रण व परिरक्षण केले जाते.
जिल्हा परिषदेकडून शासनाच्या आरक्षण
विषयक धोरणानुसार ज्या त्या संवर्गातील आरक्षणानुसार पदांची
भरती केली जाते किंवा नाही, मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या विविध
योजनांचा लाभ दिला जातो किंवा नाही त्याच प्रमाणे विकासाच्या
योजनांचा लाभ दिला जातो किंवा नाही त्याच प्रमाणे विकासाच्या
अन्य योजना ग्रामीण जनतेला देणे कामी जिल्हा परिषदेने काय प्रयत्न
केले याबाबतचा आढावा घेणेसाठी पंचायत राज समिती, अनुसूचीत जाती
कल्याण समिती, इतर मागासवर्गीय कल्याण समिती,वि.जा.भ.ज.कल्याण
समिती,अनुसूचीत जमाती कल्याण समिती, महिला हक्क व बालकल्याण
समित्या भेट देतात. समित्यांचे भेटी कार्यक्रमावेळी माहितीचे
एकत्रीकरण व सादरीकरण या विभागामार्फत केले जाते. जिल्हा परिषदे
मार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना व विकास कामांचा
आढावा व मार्गदर्शन करणेसाठी खाते प्रमुख, गट विकास अधिकारी,
उप अभियंता (बांधकाम व ग्रापापु), गट शिक्षण अधिकारी व बालविकास
प्रकल्प अधिकारी यांची मासिक बैठक आयोजित केली जाते. या बैठकीचे
नियोजन विभागामार्फत केले जाते. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यांची विभागीय स्तर व राज्य स्तरावरील बैठकीसाठी लागणा-या आवश्यक
माहितीचे एकत्रीकरण या विभागामार्फत करणेत येते. मा.लोकप्रतिनिधी
व वरिष्ठ अधिकारी ज्या वेळी धुळे जिल्हयाच्या भेटीकरिता येत
असतात, त्यावेळी विकास कामे व आस्थापना विषयक
बाबी संदर्भात माहिती या विभागामार्फत दिली जाते.
राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमानता (प्रगती)
अभियान दरवर्षी 20 ऑगष्ट ते 2 ऑक्टोंबर या कालावधीत राबविले
जाते. अभियांनांतर्गत कार्यालय सुशोभिकरण, अभिलेख वर्गीकरण,
कार्यालयीन वातावरणात सुधारणा व स्वच्छता कार्यपध्दती सुलभीकरण,
ई-गव्हर्नन्स खर्चात काटकसर, महसुली उत्पन्न वाढविणे नियमांचे
अधिनियमांचे एकत्रीकरण करणे, प्रशासन लोकाभिमुख्य करणे कर्मचा-यांचे
आस्थापना विषयक बाबी अद्यावत करणे इ.बाबी अभियानांतर्गत राबविणेत
येतात. सामान्य प्रशासन विभागामार्फत या अभियानाचे नियंत्रण
केले जाते. जिल्हा परिषदेत सेवेत नव्याने रुजू झालेल्या व परिचरांमधून
पदोन्नतीने वरिष्ठ सहाय्यक व कनिष्ठ सहाय्यक यांना
दैनंदिन कामकाजामध्ये उद्भवणा-या अडचणी
संदर्भात मार्गदर्शन करणे तसेच राजीव गांधी प्रशासकीय गतीमानता
अभियान मध्ये ही प्रशासकीय कामकाजात गतीमानता आणण्याच्या दृष्टीने
जिल्हा परिषद सेवेत नव्याने दाखल झालेले कर्मचा-यांना प्रशिक्षण
दिले जाते. या प्रशिक्षणाचे नियोजन व अंमलबजावणी या विभागामार्फत
करणेत येते.
नेमणूकीची कार्य पध्दती.
जिल्हा परिषदे कडील वर्ग-3 व वर्ग-4
संवर्गातील पदे भरतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे अनुषंगाने
शासनाने सुचना दिल्या आहेत, की पद भरतीची तपशीलवार जाहिरात
वर्तमानपत्रात व साप्ताहीक या मधुन प्रसिध्द करुन अर्ज मागविणेत
यावेत. त्याच प्रमाणे सेवा योजन कार्यालय, आदिवासी विकास कार्यालय
यांचेकडूनही उमेदवारांची नांवे मागविणेत येतात. सर्वसाधारणपणे
वयोमर्यादा किमान 18 वर्षे व कमाल 33 वर्ष आहे. ही वयोमर्यादा
मागासवर्गीयांसाठी 5 वर्षे शिथीलक्षम, माजी सैंनिकांसाठी 4
वर्षे, प्रकल्पग्रस्तांसाठी 3 वर्षे शिथीलक्षम आहे. तसेच वयोमर्यादा
ग्राम पंचायत कर्मचारी यांचेसाठी 45 वर्षे व अनुकंपासाठी 40
वर्षे शिथीलक्षम आहे. शासन निर्णय 19 ऑक्टोंबर,2007 व शासन
परिपत्रक दिनांक 19 मार्च,2008 नुसार भरती प्रक्रिया पार पाडण्यात
येते. वर्ग-3 संवर्गातील पदांची निवड करणेसाठी जिल्हास्तरावर
मा.जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षते खाली निवड समिती आहे. यामध्ये
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खाते प्रमुख सदस्य सचिव तर जिल्हा
विशेष समाज कल्याण अधिकारी, सेवा योजन अधिकारी,जिल्हा महिला
व बालकल्याण अधिकारी, आदिवासी विकास अधिकारी,नंदुरबार जि.नंदुरबार
माजी सैंनिकासाठी पद असेल तर निमंत्रक म्हणून जिल्हा सैनिक
कल्याण अधिकारी यांना मुलाखतीचे वेळी बोलविले जाते. निवड यादीमधील
उमेदवारांना मागासवर्गीयांच्या बाबतीत
जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर
नेमणूक दिली जाते. तसेच खेळाडू असेल तर शासनाच्या क्रिडा व
युवा संचलनालयाकडून वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले नंतर अपंग
असेल तर वैद्यकीय मंडळाच्या वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त झाले
नंतर नेमणूक दिली जाते.
वर्ग-4 संवर्गातील पद भरतीचे अधिकार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना असून, त्यांचे अध्यक्षतेखाली
निवड समिती शासनाने गठीत केली आहे. त्यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी
अधिकारी (सा.प्र.) सदस्य सचिव, तर जिल्हा विशेष समाज कल्याण
अधिकारी, सेवा योजन अधिकारी, जिल्हा महिला व बाल कल्याण अधिकारी,
आदिवासी विकास अधिकारी,नंदुरबार जि.नंदुरबार, माजी सैनिकांसाठी
पद असेल तर निमंत्रक म्हणून जिल्हा सैनक कल्याण अधिकारी यांना
मुलाखतीचे वेळी बोलविले जाते.
रिक्त पदे भरतांना अनुसूचित जाती,
असुसूचित जमाती, विजाभज,विमाप्र,इमाव व खुला या प्रवर्गात रिक्त
पदांमध्ये महिला 30 %, माजी सैनिक 15%, प्रकल्पग्रस्त-भुकंपग्रस्त
5%, खेळाडू 5%, अपंग 3% या समांतर आरक्षणाचाही विचार केला जातो.
फक्त अनुकंपा तत्वावरिल स्वातंत्र्य सैनिकांचे पाल्यांच्या
नेमणूका थेट अर्जाव्दारे केल्या जातात. या उमेदवारांना परिक्षा
प्रक्रिये मधून जावे लागत नाही. तसेच ग्रामपंचायत कर्मचा-यां
मधून 10% कर्मचा-यांना थेट नेमणूक दिली जाते. परिक्षेच्या उत्तर
पत्रिकेची छायांकीत प्रत परिक्षेनंतर 5 दिवसांचे आंत रुपये
200/-चलनाने भरले नंतर मिळू शकते.
पदोन्नती
जिल्हा परिषदे अंतर्गत कार्यरत सर्व
गट-क व ड च्या कर्मचा-यांचे सेवाविषयक लाभ नियमित व विहीत कालावधीत
मिळणेसाठी दर महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी दु.4:00 वाजता पदोन्नती
समितीची सभा घेण्यांत येते.
जिल्हा परिषदेकडे कार्यरत असणा-या
कनिष्ठ कर्मचा-यांना वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीचे पद असेल तेथे
पदोन्नती देतांना खालील निकष विचारा घेतले जातात.
- भरती नियम 1967 नुसार जेष्ठता
- गुणवत्तेच्या आधारे.
- प्रस्तावा पुर्वीचे 5 वर्षाचे गोपनीय अहवाल शेरे समाधानकारक.
- सेवेने जेष्ठता धारण करणे आवश्यक.
- अशा कर्मचा-यांचे बाबतीत खाते निहाय चौकशी सुरु अगर प्रस्तावित
असू नये.
- अहवाल कालावधीत शिक्षा झालेली असू नये.
- मागासवर्गीयांच्या बाबतीत जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक.
जिल्हा
बदली
जिल्हा बदली एका जिल्हा परिषदेकडून
अन्य जिल्हा परिषदेकडे शासकीय कार्यालयाकडे शिक्षण मंडळाकडे
नगरपरिषदांकडे संपूर्ण सेवेत एकदाच केली जाते. यासाठी खालील
निकष आहेत.
- पती पत्नी एकत्रीकरणासाठी किमान
सेवेची अट शिथील आहे.
- विधवा परितक्त्या माजी सैनिक कर्मचा-यांच्या बदलीसाठी
किमान 3 वर्षे सेवा झालेनंतर जिल्हा बदलीचा विचार करता
येतो.
- अन्य कर्मचा-यांसाठी किमान 10 वर्षे सेवा होणेची अट आहे.
- जिल्हा बदलीसाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदे ने जिल्हा बदलीसाठी
आपसी संमतीने अटी व शर्ती विहीत केल्या आहेत. त्याची
पुर्तता होणे आवश्यक आहे.
- कर्मचा-यांचे जात प्रवर्गातील रिक्त पद वांच्छित जिल्हा
परिषदेकडे रिक्त असणे आवश्क आहे.
नियतकालिक बदल्या शासनाच्या सुचनांप्रमाणे नियतकालिक
बदल्या वर्षातून एकदाच सर्वसाधारणपणे माहे एप्रिल ते मे मध्ये
केल्या जातात. त्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे खालील प्रमाणे आहेत.
बदली पात्र कर्मचा-यांच्या 20% इतक्या बदल्या करता येतात. बदली
पात्र कर्मचारी म्हणजे ज्यांची सेवा एकाच मुख्यालयात 3 वर्षापेक्षा
जास्त झाली आहे असे कर्मचारी, विनंती बदल्यांमध्ये कर्मचा-यांची
वैयक्तीक अडचण पती पत्नी सोय कबुली बदली याचा समावेश आहे. कर्मचा-यांची
बदली करतांना त्याने पुर्वी ज्या ठिकाणी काम केलेले आहे त्या
ठिकाणी पुन्हा बदली करता येत नाही शासनाच्या नवीन अध्यादेशा
प्रमाणे 3 वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत असणा-या कमर्चा-यांची
बदली करणेची तरतूद आहे.
खाते निहाय चौकशी
कर्मचारी कार्यरत असतांना त्यांचेकडे
सुपूर्द केलेल्या कामामध्ये त्यांचेकडून जाणता अजाणता अनियमितता
गैरव्यवहार अथवा अपहार या सारख्या गंभीर स्वरुपाच्या घटना गुन्हे
घडतात. अशा वेळी त्याची पुनरावृत्ती होवू नये व प्रतिबंध बसावा
आणि त्यातील सत्यता असत्यता पडताळून जबाबदारी निश्चित करणे
क्रमप्रापत असते. त्यासाठी शासनाने जिल्हा परिषद वर्ग-3 व 4
च्या कर्मचा-यांसाठी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा
(वर्तणूक) नियम 1967 व (शिस्त व अपील) नियम 1964 विहीत केलेले
आहेत. कर्मचा-यांकडून सापडलेल्या गुन्हयाच्या गांभिर्यानुसार
शिक्षा देणेसाठी नियम 4 खाली खंड 1 ते 8 मध्ये शिक्षा प्रकार
नमुद केले आहेत. त्यामधील शिक्षा क्र.1 ते 3 व 8 सौम्य स्वरुपाच्या
शिक्षा आहेत व क्र.4 ते 7 मोठया स्वरुपाच्या शिक्षा आहेत. सौम्य
शिक्षा देतांना कर्मचा-याकडून खुलासा करणेची वाजवी संधी देणे
नियमान्वये अन्ावार्य केले आहे. मोठी शिक्षा देतांना नियम 6
(2) प्रमाणे कर्मचा-यास कारणे दाखवा नोटीस देणे व त्यासोबत
आरोपांची यादी आरोपांचा तपशिल आरोप ज्या आधारे ठेवलेत त्या
पुराव्यांची यादी व साक्षीदार यांची जोडपत्रे 1 ते 4 देणेची
तरतूद आहे. कर्मचा-याने जेवढे आरोप नाकबुल केले आहेत (स्पष्टपणे)
तेवढयाच
आरोपांची खाते निहाय चौकशी करणेची तरतूद
आहे. चौकशी करणेसाठी प्रकरण नियम 6 (3) नुसार चौकशी अधिकारी
नियुक्त केला जातो. यासाठी जिल्हा स्तरावर सेवा निवृत्त वर्ग-2
चा राजपत्रित अधिकारी तर विभागीय स्तरावर सहा.आयुक्त (चौकशी)
नाशिक यांची प्रकरणांच्या संख्येनुसार नेमणूक केली जाते. नियुक्त
केलेले चौकशी अधिकारी नियम व विहीत कार्य पध्दतीचा अवलंब करुन
चौकशी अहवाल जिल्हा परिषदे कडे पाठवून देतात. चौकशी अहवाल आले
नंतर आरोप सिध्द झाले असतील तर सहमती दर्शविणेत येते आणि जेथे
आरोप सिध्द होत नाहीत तेथे ते आरोप कसे सिध्द होतात याबद्दलचे
मत नियम 6 (10)(1)(अ)(ब) नुसार नियुक्ती अधिकारी नोंदवितात
व आरोपातील गांभिर्याचा विचार करुन शिक्षा प्रस्तावित करतात.
या नंतर सदरची शिक्षा का करणेत येवून नये याबाबतची अंतीम कारणे
दाखवा नोटीस चौकशी अहवालाची प्रत व मतभेद नोंदवून जोडून पाठविली
जाते. जर त्या कर्मचा-याने विहीत मुदतीत चौकशी पुढे आलेल्या
कागदपत्रांच्या आधारे खुलासा सादर केलेस व ग्राहय मानण्यासारखा
असेल तर विचार करुन शिक्षा सौम्य की कडक करावयाची याचा निर्णय
घेवून शिक्षा आदेश निर्गमीत केला जातो. शिक्षा आदेशावर 90 दिवसांचे
आंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे आदेशाविरुध्द विभागीय आयुक्त
यांचेकडे व विभागीय आयुक्त यांचे निर्णया विरुध्द शासनाकडे
अपील करणेची तरतूद आहे.
अतिउत्कृष्ट कामासाठी वेतनवाढी
जे कर्मचारी उत्कृष्ट काम करतात त्यांच्या
कामाची दखल शासनाकडून घेतली जाते. अतिउत्कृष्ट काम करणा-या
कर्मचा-याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने त्याने केलेल्या
कामाचे मुल्यांकन करुन अतिउत्कृष्ट गोप्ानीय अहवालाचे आधारे
वेतनवाढी देण्यात येतात. वेतनवाढी देतांना दोन वेतनवाढीसाठी
4 अ+ अतिउत्कृष्ठ व 1 ब+ निश्चित चांगला असे शेरे तर एक वेतनवाढीसाठी
3 अ+ अतिउत्कृष्ट व 2 ब निश्चित चांगला गोपनीय अहवाल शेरे आवश्यक
असतात. सदरच्या वेतनवाढी प्रत्येक वर्षी कर्मचा-यांच्या संख्येच्या
प्रमाणात दोन वेतनवाढीसाठी 2% व एक वेतनवाढीसाठी 3% मर्यादा
शासनाने विहीत केली आहे. कर्मचा-यास 5 वर्षात एकदाच लाभ दिला
जातो. एखाद्या संवर्गात टक्केवारीच्या प्रमाणापेक्षा जास्त
कर्मचारी पात्र असतील तर वेतनवाढी मंजूर करतांना जेष्ठतेचा
विचार करुन देणेच्या सुचना आहेत. कर्मचारी सेवाप्रवेशोत्तर
परिक्ष किंवा अन्य संवर्गासाठी विहीत केलेली परिक्षा उत्तीर्ण
असणे आवश्यक आहे. अहवाल कालावधीत कर्मचा-यांचे काम समाधानकारक
असणे आवश्यक आहे.
नोंदणी शाखा
ही शाखा सामान्य प्रशासन विभागाच्या
अखत्यारिखाली आहे. जिल्हा परिषदेकडे म्हणजेच मा.मुख्य कार्यकारी
अधिकारी यांचे नांवे येणारे सर्व शासन संदर्भ, विभागीय आयुक्तांकडील
संदर्भ, अन्य शासकीय निमशासकीय कार्यालयाकडील संदर्भ,मा.लोकनियुक्त
प्रतिनिधी, मंत्री खासदार,आमदार इत्यादी व सर्वसामान्य नागरिक
यांचेकडून प्राप्त होणारे सर्व पत्रव्यवहार या शाखेकडे स्विकारुन
एकत्र केले जातात ते संदभ्र्ा उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)
यांचे मार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे अवलोकनार्थ
सादर केले जातात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अप्पर मुख्य कार्यकारी
अधिकारी यांचेकडून आले नंतर परत नोंदणी शाखेकडे आल्यानंतर त्याचे
वर्गीकरण खाते प्रमुखनिहाय करुन, ज्या त्या खाते प्रमुखांकडे
पाठविले जाते.
तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामपंचायत
विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद,धुळे
यांचेकडील वेगवेगळया शासकीय निमशासकीय कार्यालयांना पाठवावयाचे
संदर्भ नोंदणी शाखेमार्फत पाठविणेत येतात.
राष्ट्रीय कार्यक्रम व दिन
धुळे जिल्हा परिषदे मध्ये खालील राष्ट्रीय
कार्यक्रम व दिन शासनाच्या आदेशानुसार सामान्य प्रशासन विभागामार्फत
आयोजित केले जातात.
- 26
जानेवारी प्रजासत्ताक दिन -
दिनांक 26 जानेवारी,1950 या दिवसापासून देशाचा कारभार प्रजेकडे
सोपविणेत
आला. त्या दिवसापासून प्रत्येक वर्षी प्रजासत्ताक दिन म्हणून
साजरा केला जातो.
- 30 जानेवारी हुतात्मा दिन -
देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी
प्राणार्पण केलेल्या हुतात्म्यांच्या स्मरणार्थ आदर व्यक्त
करण्यासाठी
हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो. त्या दिवशी सकाळी 11:00
वाजता दोन मिनिटे स्तब्धता पाळून श्रध्दांजली अर्पपण
केली जाते.
- 12 मार्च समता दिन -
महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री
व भारताचे माजी उप पंतप्रधान स्व.मा.श्री.यशवंतराव
चव्हाण यांचा
जन्म
दिवस दिनांक 12 मार्च रोजी असलेने त्या दिवशी समता
दिन म्हणून पाळणेत येतो. या दिवशी मा.श्री.यशवंतराव चव्हाण
यांच्या स्मृतीस
अभिवादन करणेत येते.
- 1 मे महाराष्ट्र दिन -
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना
1 मे रोजी झाली असल्याने, त्या दिवशी महाराष्ट्र
दिन ध्वजवंदन
करुन साजरा केला जातो.
- छत्रपती राजर्षि शाहू जयंती -
26 जून हा दिवस छत्रपती
शाहू यांचा जन्म दिवस असल्याने, त्या दिवशी त्यांच्या
प्रतिमेचे
पुजन करुन जिल्हा परिषदे मधील उत्कृष्ट काम केलेल्या
जिल्हा परिषद सदस्य व कर्मचारी यांना शाहू पुरस्कार
देवून गौरविणेत
येते.
- 15 ऑगष्ट स्वातंत्र्य दिन -
15 ऑगष्ट,1947 या
दिवशी आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. या
दिवशी ध्वजवंदन
करुन स्वातंत्र्य
दिन सादर केला जातो.
- 20 ऑगष्ट सद्भावना दिन
-
भारताचे माजी पंतप्रधान
दिवंगत राजीव गांधी यांचा 20 ऑगष्ट हा जन्म
दिवस सद्भावना दिन
म्हणून 1991
पासून साजरा करणेत येतो. त्या दिवशी त्यांच्या
प्रतिमेचे पुजन करुन सद्भावना दिन साजरा केला
जातो. या दिवशी
सद्भावना दिन
प्रतिज्ञा घेतली जाते. तसेच 20 ऑगष्ट ते 5
सप्टेंबर अखेर सामाजीक एैक्य पंधरवडा ग्राम पातळीवर विविध
उपक्रम आयोजित
करुन साजरा
केला जातो.
- 31 ऑक्टोंबर राष्ट्रीय संकल्प दिन -
31 ऑक्टोंबर
राष्ट्रीय संकल्प दिन म्हणून साजरा करणेत
येतो. या दिवशी माजी
पंतप्रधान स्व.इंदिरा गांधीच्या भाषणाचे
उतारे वाचन करणे,राष्ट्रगीत,
देशभक्तीपर गीते अशा प्रकारचे कार्यक्रमाचे
नियोजन करुन हा दिवस साजरा केला जातो.
- दक्षता दिन जागृती सप्ताह -
दिनांक 7 नोव्हेंबर
ते 11 नोव्हेंबर अखेर दक्षता दिन जागृती
सप्ताह साजरा करणेत
येतो.
आनंदी सेवानिवृत्ती
दिन
कर्मचा-यांची नियतवयोमानाने सेवानिवृत्ती
प्रकरणे, निवृत्तीच्या अखेरच्या दिवसापुर्वीच 100% मंजूर करणे,
सेवानिवृत्ती नंतर आर्थिक समस्या दूर करुन वेळेत लाभ मिळवून
देणे. कर्मचा-यांची केलेल्या सेवेचे
कौतुक म्हणुन त्याचा
शाल श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देवून सत्कार करणेच्या उद्देशाने आनंदी
सेवानिवृत्ती दिन हा नाविण्यपुर्ण उपक्रम धुळे जिल्हा परिषदेमार्फत
माहे फेब्रुवारी,2005 पासून हाती घेणेत आला आहे.
परिषद शाखा
जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन
विभागाकडील या शाखेमार्फत सभांचे आयोजन करणे बाबत कामकाज करणेत
येते. एकूण जिल्हा परिषद सदस्य-55 व पंचायत समिती सभापती (पदसिध्द)
04 अशी एकुण 59 संख्या आहे. पंचायत समिती सदस्य संख्या 110
आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांचे नांव,पत्ता, मतदार संघ व पक्ष
याबाबतची माहिती या विभागाकडे उपलब्ध आहे.
जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दर तीन महिन्यातून एकदा घेणेच
तरतूद आहे. तथापी मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद यंचे सुचने प्रमाणे
कितीही वेळा सभा घेतली जाते. सर्व साधारण नियमित
सभेसाठी विषय प्ात्रिका नोटीस सभेपुर्वी 15 दिवस व विशेष सभेची नोटीस 10 दिवस
अगोदर पाठविली जाते. सभेचे कामकाज सुरु करण्यासाठी 1/3 (एक तृतीअंश) सदस्यांची
गणपूर्ती साठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सभा कामकाज पहाणे त्याचा कार्यवृत्तांत घेवून
मा.अध्यक्ष यांचे मान्यतेने चर्चा व ठरावावरील कार्यवाहीसाठी सर्व सदस्यांना व
खाते प्रमुखांना त्यांच्या प्रती पाठविणे भाग-1 व भाग-2 या नोंदवही मध्ये कार्यवृत्तांत
नोंदविणे, खाते प्रमुख यांचे कडून कार्यवाहीची माहिती घेणे इत्यादी कामकाज या
शाखे मार्फत केले जाते. विषय समित्यांचे गठण करणे त्या वरिल रिक्त पदे भरणे बाबत
कार्यवाही करणे, पंचायत समिती सभापती व उप सभापती यांचे राजीनाम्यामुळे होणा-या
रिक्त पदांची निवड करणेबाबत मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडे पत्रव्यवहार करणे. स्थायी
समिती सभा दरमहा घेणेची तरतूद असून विशेष सभा कितीही वेळा घेता येते. सभेसाठी
हे सदस्यांची गणपूर्तीसाठी उपस्थिती आवश्यक आहे. सभा नोटीस 7 दिवस
अगोदर व विशेष सभेसाठी
5 दिवस अगोदर पाठविणे आवश्यक आहे. सभा कामकाजा संदर्भात वरिलप्रमाणे कार्यवाही
केली जाते. मा.सदस्यांची प्रवास भत्ते बीले तयार करुन त्याचे वाटप करणे, मा.पदाधिकारी
व मा.सभापती यांचे निवासस्थान भाडे बाबत प्रस्तावांची छाननी करुन त्यास मान्यतेसाठी
स्थायी समिती मार्फत जिल्हा परिषदे समोर मान्यतेसाठी सादर करणे. जिल्हा परिषदेचे
मान्यते नंतर आदेश काढणे. वार्षिक प्रशासन अहवालाबाबत सर्व प्रकरणांची माहिती
खाते प्रमुख विषय समिती पंचायत समिती यांचेकडून घेवून स्थायी समिती जिल्हा परिषद
सभेची मंजूरी घेऊन अहवाल छपाई करुन शासनास पाठविणे.
या शिवाय जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्य समिती संदर्भात शासनाकडून मा.आयुक्त,
मा.जिल्हाधिकारी यांचेकडून वेळोवेळी मागणी केलेली माहिती सादर करणे.
विधी कक्ष
विधी कक्ष हा सामान्य प्रशासन विभागाचा एक भाग आहे. जिल्हा
परिषदे च्या काही निर्णया विरुध्द नाराजीने हक्कासाठी बरेचसे
कर्मचारी न्यायालयात दाद मागतात. अशा दाव्यांचे
प्रकरणी जिल्हा परिषदेची बाजू मांडणेची आवश्यकता असते.त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या
वकील पॅनेलवर वकीलांची नेमणुक करणे मुदतवाढ देणे पॅनेलवरील वकीलांच्या वकील
फी चे दर विहीत करणे, जिल्हा परिषदे विरुध्द कोर्ट प्रकरण्ा दाखल झाले नंतर
कोर्ट प्रकरणांचे स्वरुप पाहून त्यानुसार कामकाज पहाणेसाठी वकीलांचे नांव निश्चित
करुन वकीलपत्र तयार करणे. कायदे विषयक बाबीवर वकीलांचे कडून अभिप्राय प्राप्त
करुन घेणे, कोर्ट प्रकरणाबाबतच्या नस्त्या मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा
परिषद धुळे यांचेकडे सादर करणे कोर्ट प्रकरणांची न्यायालय निहाय व प्रकरणाची
सद्यस्थिती दर्शक एकत्रित माहिती ठेवणे, जिल्हा परिषदेच्या वतीने काम पहाणारे
वकील व संबंधित खाते प्रमुख यांचे मध्ये समन्वय ठेवणेचे काम विधी कक्षा मार्फत
केले जाते. या करिता विधी कक्षाकडे एक अधिक्षक कार्यरत आहे. विधी कक्षाचे कामकाज
हे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.)
यांचे नियंत्रणाखाली चालते.
माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंमलबजावणी
एकविसाव्या शतकात माहिती व तंत्रज्ञानाच्या
युगात जनतेला प्रशासकीय कारभाराची माहिती सहजगत्या मिळणे अत्यंत
आवश्यक आहे. माहिती मिळविणे हा लोकांचा मुलभुत अधिकार असून,
समृध्द लोकशाहीचा ताे पाया आहे. म्हणूनच शासकीय कारभारात प्रशासन
यंत्रणेत पारदर्शकता विश्वासार्हता आणि खुले पणा असणे आवश्यक
आहे. जनतेच्या मुलभुत अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी आणि हा अधिकार
त्यांना परिणामकारक रित्या वापरता यावा म्हणून महाराष्ट्र राज्याने
माहिती अधिकाराचा अध्यादेश व त्या खालील नियम राज्यभर 23 सप्टेंबर,2002
पासून लागू केला होता.
दिनांक 15 जुन,2005 रोजी केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार कायदा
2005 लागू केला आणि हा कायदा महाराष्ट्र राज्याने 12 ऑक्टोबर,2005
पासून लागू केला आहे. या कायद्यामुळे
महाराष्ट्र माहिती अधिकार अध्यादेश व नियम 2002 निरसित केला आहे. परंतू 12 ऑक्टोंबर,2005
पुर्वीच्या अर्जावर पूर्वीच्या कायद्याप्रमाणे म्हणजेच महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार
अधिनियम 2002 प्रमाणे कार्यवाही करावयाची आहे व 12 ऑक्टोंबर,2005 पासूनच्या अर्जावर
नवीन माहितीचा अधिकार कायदा 2005 प्रमाणे कार्यवाही चालू आहे. या कायद्यामुळै
कामकाजात पारदर्शकता आणणे व त्याच बरोबर काम करणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात
जबाबदारीची जाणीव निर्माण होणेच्या दृष्टीने याची अंमलबजावणी सुरु आहे. माहिती
याचा अर्थ कोणत्याही स्वरुपातील कोणतेही साहित्य असा असुन त्याममध्ये अभिलेख दस्तऐवज
ज्ञापने ई-मेल अभिप्राय सुचना कोणत्याही इलेक्टॉनिक स्वरुपातील आधार सामग्री आणि
त्यावेळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणास
मिळवता येईल अशी कोणत्याही खाजगी निकषाशी संबंधित माहिती यांचा समावेश आहे.माहतीचा
अधिकार याचा अर्थ कोणत्याही सार्वजनीक प्राधिकरणाकडे
असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या अधिनियमान्वये मिळवता येण्याजोगी
माहिती मिळविण्याचा अधिकार
असा आहे.
1) एखादे काम दस्तऐवज अभिलेख्यांची
पाहणी करणे.
2) दस्तऐवजाच्या किंवा अभिलेखांच्या टिपण्या उतारे किंवा
प्रमाणित प्रती घेणे.
3) सामग्रीचे प्रमाणित नमुने घेणे.
4) इलेक्ट्रॉनिक प्रकारातील माहिती मिळविणे.
याबाबी माहितीच्या अधिकारात समाविष्ठ
आहेत. माहिती अधिका-यांना लोकांना माहिती देतांना आवश्यक
वाटेल अशा इतर अधिका-यांची व कर्मचा-यांची मदत घेता येईल इतर
अधिकारी
व कर्मचारी ही माहिती अधिका-यास सहाय्य करतील त्यांची ही
जबाबदारी माहिती अधिका-या एवढीच आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार
माहिती
मिळविण्याची इच्छा असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस विहीत नमुन्यानुसार
साध्या कागदावर रक्कम रुपये 10 रोखीने किंवा चेकने किंवा
डिमांड ड्राप्टने भरुन किंवा न्यायालयीन फी मुद्रांक चिकटवून
अर्ज
करावा लागेल.
एखाद्या व्यक्तीकडून अर्ज मिळाले पासून तीन (30) दिवसांत
माहिती देणे किंवा सकारण नाकारणे बंधनकारक आहे. अर्जदारास
जी माहिती पुरविणेची आहे त्यातील प्रत्येक प्रतिस
(छायांकित प्रत) रुपये 2/-(दोन मात्र) प्रमाणे शुल्क टपाल खर्च आकारण्यात येतो.
माहितीच्या दस्तऐवजाची किंमत निश्चित केली असेल तर तेवढी किंमत तसेच प्लॉफी
डिस्केटी साठी रुपये 50/- असे शुल्क आकारले जाते.
दारिद्र रेषे खालील (तसा पुरावा देणा-या) नागरिकांना कोणते ही शुल्क आकारले
जात नाही. मुदतीत माहिती न दिल्यास प्रत्येक दिवसाला रुपये दोनशे पन्नास (250/-)
प्रमाणे
जास्तीत जास्त रुपये 25000/-(पंच्ावीस हजार) पर्यंत दंड व खाते निहाय चौकशी
होवू शकते.
धारिणीची तपासणी करण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे. (पहिल्या तपासासाठी फी नाही
नंतरचे प्रत्येक 15 मिनिटास रुपये 5/- (पाच माव) शुल्क आकारणेत येते. पहिले
अपील मिळाले पासून 30 दिवसांच्या मुदतीत निकाल देणे व अपरिहार्य कारण असेल तर
तसे नमुद
करुन 45 दिवसांत निकाल देणे आवश्यक आहे.
सदर कायद्यानुसार दुसरे अपील राज्य
माहिती आयुक्त,मुंबई येथे करता येईल. राज्य माहिती अधिकारी
यांनी अपिलावर दिलेला निर्णय अंतिम व बंधनकारक असेल. राज्य
माहिती आयुक्त यांचे कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत 13 वा मजला
मंत्रालय,मुंबई येथे आहे.
समन्वय सभा
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षते खाली धुळे जिल्हा
परिषदेकडील सर्व खाते प्रमुख गट विकास अधिकारी,गट शिक्षण
अधिकारी,बालविकास प्रकल्प अधिकारी व उप अभियंता
(बांधकाम व ग्रामीण पाणी पुरवठा) यांची दरमहा धुळे जिल्हा परिषदे मधील समिती
सभागृहात समन्वय सभा आयोजित केली जाते.
सदर सभे मध्ये धुळे जिल्हा परिषदे मार्फत राबविणेत येत असलेल्या विविध योजना
विकास कामे याबाबत आढावा घेवून मार्गदर्शन केले जाते. तसेच आस्थापना विषयक बाबींचाही
आढावा घेऊन मार्गदर्शन करणेत येते. योजना व विकास कामे या संदर्भात शासनाकडून
प्राप्त झालेले आर्थिक व भौतिक उद्दिष्ट विहीत मुदतीत पुर्ण होणेबाबत दरमहा
आढावा
घेऊन उद्दिष्ट पुर्तीसाठी मार्गदर्शन केले जाते. तसेच विभाग व तालुका यांचे
मध्ये समन्वय राखला जातो. कामांमध्ये गुणवत्ता राहील याची काटेकोरपणे दक्षता
घेतली जाते.
तसेच योजना व विकास कामे राबवित असतांना येणा-या अडी अडचणीबाबत चर्चा करुन अडी
अडचणी सोडविण्याचा व गतीमान प्रशासन करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
सामान्य प्रशासन विभागामार्फत समन्वय सभेचे नियोजन केले जाते. सभेचे परिपत्रक
काढणे,सभे करिता माहितीची टिपणी तयार करणे, सभे मध्ये झालेल्या कामकाजाचे कार्यवाहीचे
मुद्दे सर्व संबंधितांना कळविणे कार्यवाहीचे मुद्यांवर केलेली कार्यवाही अहवाल
एकत्रिकरण करणे इ. कामकाज या विभागामार्फत केले जाते.
मा.लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी यांचे धुळे जिल्हयाचे भेटीवेळी जिल्हा परिषदेकडील
सर्व विभागांकडून माहिती प्राप्त करुन घेवून माहितीचे एकत्रिकरण करुन माहितीची
टिपणी या विभागामार्फत तयार केली जाते.
वैद्यकीय बील
धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभागांच्या
अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या गट-क व गट-ड च्या कर्मचा-यांच्या
पती/पत्नी व कुटुंबीयांच्या आकस्मिक आजार/अपघात इ.बाबतचे वैद्यकीय
बिलांच्या परिपुर्तीसाठी व अंतिम मान्यतेसाठी समिती गठीत करण्यांत
आली असून, जिल्हयातील सर्व विभागाचे व तालुकास्तरावरील गट-क
व गट-ड च्या कर्मचा-यांची वैद्यकीय बीले या विभागाकडे प्राप्त
झाले नंतर परिगणना गणिती दृष्टया छाननी व प्रस्तावामध्ये अपुर्ण
बाबींची पुर्तता करुन घेवून समितीमार्फत मा.मुख्य कार्यकारी
अधिकारी यांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी दरमहा 15 तारखेस सादर
केले जाते.
भविष्य निर्वाह निधी
जिल्हयातील वर्ग-3 व 4 ची भविष्य निर्वाह
निधीची तसलमात मंजूरीबाबत कार्यवाही केली जाते. जिल्हयातील
सर्व विभाग तालुकास्तरावरुन या विभागाकडे भविष्य निर्वाह निधी
प्रस्ताव प्राप्त झालेनंतर प्रस्तावाची छाननी केली जाते. तसेच
प्रस्तावामध्ये अपुर्ण बाबींची पुर्तता करुन घेवून त्यानुसार
मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचे मान्यतेने मंजूर
केले जातात.
खाते प्रमुख व पंचायत समितीकडील कार्यालयांची
तपासणी
मा.विभागीय आयुक्त,नाशिक विभाग,नाशिक
यांचेमार्फत जिल्हा परिषदेची वार्षिक तपासणी करणेत येते. तसेच
पंचायत समितीची तपासणी दर 5 वर्षातून एकवेळ केली जाते.
ज्या तालुक्यांची तपासणी मा.विभागीय आयुक्तांचे मार्फत होत नाही, अशा पंचायत समित्यांची
तपासणी मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.प्र.) यांचेमार्फत
केली जाते. त्यामध्ये अस्थापना विषयक बाकींचे कामकाज विहीत कालावधीत किंवा
नमुन्यात होत आहे किंवा नाही हे पाहून त्यांना कामकाजामध्ये असणा-या त्रुटींची
पुर्तता करुन घेतली जाते. जिल्हा परिषदे मार्फत राबवणेत येणा-या विविध योजना
व विकास कामे योग्य रितीने राबविणेत येतात किंवा नाही याबाबतची तपासणी करुन
कामात सुधारणा होणेचे दृष्टीकोनातून त्रुटी निदर्शनास आणुन मार्गदर्शन केले
जाते.
त्याच प्रमाणे जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागांची वार्षिक तपासणी करणेत येते.
सामान्य प्रशासन विभागामार्फत तपासणीचे नियोजन व अंमलबजावणी केली जाते. जिल्हा
परिषदेकडील विविध विभागांची तपासणी व तालुकास्तरावरील कार्यालयाची तपासणी ही दोन
वेगवेगळया पथकामार्फत केली जाते.
|
