• Monthly Report (MPR)
• Government Resolutions (GR)

धुळे जिल्हा परिषदेत महिला व बाकल्याण हा स्वंतत्र विभाग असून महिला जिल्हा परिषद सदस्याची महिला व बाल कल्याण समिती गठीत करण्यात आली आहे. महिला व बाल विकास समितीमध्ये एक सभापती, व 8 महिला जिल्हा परिषद सदस्य असून समिती सचिव उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बाक) हे आहेत.

महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा परिषद स्वत:च्या उत्पन्नाच्या 10% रक्कम महिला व बाल विकासाच्या योजनासाठी राखून ठेवते

रचना

महिला व बाल विकास विभागा जिल्हा परिषद धुळे कडील खालील प्रमाणे योजना आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2008-2009 अंतर्गत योजना

महिलासाठी स्वयंरोजगार योजना (सर्वसाधारण) (विघयो)

योजनाचे स्वरूप

आथिक दृष्टया दुर्बल घटकांतील महिलांना खाद्यपदार्थ तयार करून विकणे,मण्यांच्या वस्तू विकाणे, भाजीपाला व फळे विकणे इ. व्यवसाय करण्यासाठी मदत म्हणून रू.500/- (रूपये पाचशे फक्त) इतके अनुदान देण्यात येते.

अटी व शर्ती

• लाभधारक महिलेचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य 15 वर्षापेक्षा कमी नसावे.
• लाभधारक महिलेच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न आर्थीकदृष्टया मागासवर्गीया करिता शासनाने ठरवून दिलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त नसावे.
• लाभधारकास या योजनेखालील अनुदान तीच्या हयातीत फक्त एकदाच अनुज्ञेय राहिल.
• या योजनेखाली अनुदान निराधार, परित्यक्ता,विधवा अथवा नैतिक संकटात सापडलेल्या महिलानाही अनुज्ञेय राहील. मात्र त्यासाठी वरील अट.क्र 2 ची पूर्तता होणे आवश्यक आहे.
• या योजनेच्या संदर्भात तहसिलदार,खासदार,आमदार,नगरसेवक,विशेष कार्य अधिकारी तथा ग्रामसेवक पंचायतीचा सरपंच यांनी प्रमाणित केलेला उत्पन्नाचा दाखला ग्राहय धरण्यात यावा

निराधार निराश्रीत विधवा मुलांच्या मुलींच्या विवाहासाठी विवाहभत्ता

योजनाचे स्वरूप

निराधार,विधवा महिलांच्या मुलीच्या विवाहासाठी अटी व शर्तीवर रू.2000/- (रूपये दोन हजार फक्त) इतके अनुदान देण्यात येते.

अटी व शर्ती

• लाभधारक महिला व तिच्या मुलीचे महाराष्ट्रातील वास्तव्या 15 वर्षापेक्षा कमी असून नये.
• लाभधारक महिलेच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीयां करिता शासनाने ठरवून दिलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त नसावे.
• विवाहाचे वेळेस मुलीचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी असू नये.
• मुलीच्या वयाबाबत शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्रावरील दाखला,शालंात परिक्षा प्रमाणपत्रावरील दाखला,जन्माचा स्थानिक प्राधिकाऱ्याने दिलेला जन्माचा दाखला किंवा डॉक्टरांचे वयाबाबतचे प्रमाणपत्र ग्राहय ध्ारण्यात यावे.
• या योजनेखालील अनुदान फक्त एकाच मुलीच्या विवाहासाठी अनुज्ञेय राहील.
• मुलीच्या विवाहानंतर 90 दिवसापर्यत करण्यांत आलेले अर्ज पात्र समजण्यात येतील.
• या योजनेच्या संदर्भात तहसिलदार,खासदार,आमदार,नगरसेवक,विशेष कार्य अधिकारी तथा ग्राम पंचायतीचा सरपंच यांनी प्रमाणित केलेला उत्पन्नाचा दाखला ग्राहय धरण्यात यावा.
• लाभधारक महिलेने पतिच्या निधनाबबातचा संबंधित स्थानिक प्राधिकाऱ्याचा दाखला अर्जासोबत सादर करावा.
• मुलीचा विवाह नोंदणी झाल्याबाबतचा संबंधित प्राधिकरणाचा विवाह नोदणी दाखला अर्जासोबत सादर करावा.
• हे अनुदान विवाहाकरिता वापरण्यात येईल, दुसऱ्या कारणासाठी वापरण्यात येणार नाही असे हमीपत्र लाभार्थ्यीकडून घेण्यात यावे. हमीपत्राचा नमुना आयुक्त,महिला व बाल विकास आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांनी ठरवावा.
• सदरचे अनुदान पुनविवाहा करिता देण्यात येऊ नये.

विद्यावेतन

योजना स्वरूप

आथिकदृष्टया मागासर्वीय कुटूंबातील मुलीना संगणक,नसिंग,पंचिग,टेलीफोन ऑपरेटर, आय.टी.आय. मधील सर्व व्यवसाय यामध्ये प्रशिक्षण घेत असलेल्या मुलीना प्रशिक्षाच्य कालावधीमध्ये दरमहा रू. 100/- (शंभर रूपये फक्त) इतके विद्यावेतन अनुदान देण्यात येते.

अटी व शर्ती

• प्रशिक्षणाची ज्या संस्थेमध्ये जे प्रशिक्षण घेत असेल त्या संस्थेकडे सदर प्रशिक्षण वर्ग चालविण्यास शासनाच्या संबंधित प्राधिकारणाचा परवाना आवश्यक आहे.
• प्रशिक्षणार्थीने प्रशिक्षणासाठी निवडलेल्या अभ्यास क्रमास शासनाच्या संबंधित प्राधिकरणाची मान्यता आवश्यक आहे.
• प्रशिक्षणार्थीच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीयां करिता शासनाने ठरवून दिलेल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त नसावे.
• प्रशिक्षणार्थीचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य 15 वर्षापेक्षा कमी नसावे.
• प्रशिक्षणार्थीस इतर संस्था अगर व्यक्तीकडून विद्यावेतन मिळत असेल व ते या विद्यावेतनापेक्षा जास्त असेल तर हे विद्यावेतन मिळणार नाही. व जर कमी असेल तर त्याऐवजी हे विद्यावेतन मिळेल.

आदिवासी उपयोजना

महिला व बाल विकास समिती सभेमध्ये मार्फत आदिवासी उपयोजनेतून आदिवासी महिलांना स्वयंरोगारासाठी शिवणयंत्र खरेदी करणेची योजना राबविण्यात येत आहे.

आदिवासी क्षेत्रा बाहेरील उपयोजना

महिला व बाल विकास समिती सभे मध्ये आदिवासी क्षेत्राबाहेरील आदिवासी महिलांना स्वयंरोजगारासाठी शिवणयंत्र खरेदीची योजना सन 2008-09 या वर्षी घेण्यात आली आहे.

महिला व बाल विकास विभागाच्या योजना सन 2008-09 (जि.प.सेस फंड योजना)

ग्रामीण भागातील महिलांना मोफत शिवण मशिन पुरविणे. रू.11,00,000/-

केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमाखाली दारिद्रय रेषेखालील महिलांना शिलाई मशिन देण्याची तरतुद आहे.तसेच समितीच्या स्वत:च्या निधीतून देखील शिलाई मशिन खेरदी करता येतील यासाठी लाभार्थी निवड समिती मार्फत पात्र लाभार्थ्यातून होतो.

ग्रामीण भागातील मुलीना लेडिज सायकल पुरविणे. तरतुद रू.4,25,000/-

लांब पल्ल्याच्य (2 किमी अंतरावरील) शाळेत जाणाऱ्या मुलीसाठी (इयत्ता 5 वी ते 10 वी पर्यत शिकणाऱ्या) सायकली पुरविणे. दुर्गम भागातील किंवा इतर ठिकाणी विद्यार्थिनीना त्यांच्या राहत्या गावांपासून ज्या ठिकाण्ाी कमीत 2 कि.मी अंतर चालत जावे लागते. अशा विद्यार्थिनीना मोफत सायकली पुरविण्याबाबतची ही योजना आहे सदर योजना दारिद्रय रेषेखालील तसेच आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय कुटूंबातील विद्यार्थीनीना लाभ् देण्याची योजना आहे.

कुपोषीत मुलांना अतिरिक्त पुरक पोषण आहार पुरविणे.तरतुद रू.1,50,000/-

ग्रामीण /आदिवासी भागातील मुलामध्ये कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असल्याचे आढळून आले ते प्रमाण कमी करण्यासाठी कुपोषीत मुलांना अंगणवाडया मार्फत दुप्पट आहार दिला जातो. तथापि कुपोषण कमी करण्य्ाासाठी तो पुरेसा नसल्याने कुपोषीत मुलांना अंगणवाडीत पुरविण्यात येणाऱ्या आहारा व्यतिरिक्त विशेष आहार म्हणून स्थानिक उपलब्धते नुसार दुध,अंडी,फळे,गूळ,शेगदाणे इ. वस्तूंचा पुरवठा करण्यात यावा.

रोग निदान शिबीर आयोजीत करणे. तरतुद रू.2,00,000/-

0 ते 6 वयोगटातील बालकांच्या आरोग्याची तपासणी तज्ञ डॉक्टरांकडून करून घेणे व आवश्यक असलेले औषधोपचार करणे,यासाठी रोगविदान शिबिरे आयोजित करण्याची ही नवीन योजना आहे. ज्या ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य विभागा मार्फत अशा प्रकारची योजना उपलब्ध नसेल किंवा उपलब्ध असलेली योजना राबविण्यासाठी पैशाची कमतरता असेल. त्या ठिकाणी या समिती मार्फत ही योजना घेण्यात येते.

समुपदेशन मदत केंद्राना मानधन देणे. तरतुद 75,000/-

महिलांसाठी समुपदेशन केद्र जिल्हा परिषदेमध्ये या केद्रा मार्फत महिलाचा खालील समस्येबाबत मार्गदर्शन व सल्ला दिला जातो. कौटूंबीक सल्ला,महिलांवर होणारे अत्याचार,महिलांना घरातून बाहेर काढण्याची धमकी,महिलांना मारहाण करणे,घटस्फोटासाठी दबाव आणणे,पोटगी प्रकरणे,मालमत्ता हक्क,लैगिक छळवणूक,इत्यादीबाबत या केद्रामार्फत एकत्रिक सभा घेवून तडजोडी घडवून प्रकरणाचा निपटारा केला जातो अशा प्रकारची समुपदेशन केद्रे सर्व गट विकास अधिकारी यांचे कार्यालयात सुरू करून महिलांवरील अत्याचारावरील निरंककरण करणे बाबत जिल्हा परिषदेचे प्रयत्न आहेत त्यामुळे ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक महिलांना एक हक्काचा आधार मिळाला आहे. सदर योजनेत मान्यता प्राप्त समुपदेशन केद्राना प्रत्येकी रू.15000/- प्रमाणे अनुदान देण्यात येते.

महिला व बाल विकास विभाग जिल्हा परिषद, धुळे कडील सर्व फॉर्म चे नमुने खालील प्रमाणे

• महिलांना व्यावसायीक प्रशिक्षण/शिक्षण घेण्याकरिता विद्यावेतन देण्यासाठी अर्ज नमुना
• महिलांना स्वयंरोजगार योजनेखाली व्यक्तीगत अनुदान मंजूर करणे बाबत
• इयत्ता 5 वी ते 9 मध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना सायकल मिळणे बाबत अर्जाचा नमुना
• विधवा स्त्रियांच्या मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक अनुदान मिळण्या करिता करावयाचा अर्ज
• शिवण मशिन/पिकोफॉल मशिन मंजुरी बाबत

महिला बाल विकास विभाग जिल्हा परिषद - केंद्रीय माहिती कायदा 2005 अन्वये माहिती अधिकारी संपर्क

शासकीय माहिती अधिकारी

सहाय्यक शासकीय अधिकारी

अपिलीय अधिकारी