Welcome to Zilla Parishad, Dhule

तालुका स्तर - साक्री, शिंदखेडा / शिरपूर

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, धुळे या कार्यालया अंतर्गत कार्यान्वित होणा-या योजनांची माहिती

ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत सन 2000 पूर्वी पुरवठा आधारीत कार्यक्रम राबविण्यात येत होता. दि.27 जुलै 2000 आणि दि. 3 सप्टेंबर 2001 च्या शासन निर्णयानुसार मागणी आधारीत पुरवठा आणि लोकसहभागाच्या तत्वावर आधारीत ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

भारतीय राज्य घटनेच्या 73 व्या घटना दुरुस्ती नंतर राज्य घटनेच्या 11 व्या अनुसुचीनुसार पिण्याच्या पाण्याचा विषय हा संपूर्णपणे पंचायत राज संस्थाच्या अधिकार क्षेत्रात आल्यानंतर राज्य शासनाने अधिका अधिक अधिकार व जबाबदारी पंचायत राज संस्थांकडे देण्याचा अवलंब केला आहे.त्यानुसार ग्राम स्तरावर जास्तीत जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत.योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती ही ग्राम पंचायतीची उप समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

भारत निर्माण हा कार्यक्रम संपूर्ण देशामध्ये सन 2005-06 ते 2008-09 या चार वर्षात केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमां मधील सहा प्रमुख पायाभत सुविधा पैकी ग्रामीण भागात शुध्द पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही एक मुख्य सुविधा आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमातर्गत ज्या गांवाना /वाडयांना शुध्द पिण्याचे पाणी दरडोई दर दिवशी 40 लिटर्स पेक्षा कमी उपलब्ध होत आहे. अशी गांवे/वाडया हाताळण्यासाठी जिल्हा परिषंदा, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा या कार्यान्वय यंत्रणांनी एकत्रितरित्या सर्व समावेशक कृति आराखडा 1999 (कॅप-99 ) दि.1/4/2005 पासून अद्याप पर्यत हाताळावयाच्या शिल्लक सर्व गांवे/वाडयांना मार्च 2009 अखेर पर्यंत शुध्द व निर्जतुक पिण्याचे पाणी 40 लिटर्स दरडोई दरदिवशी या प्रमाणात पुरविण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहेत. त्या अनुषंगाने धुळे जिल्हयाचा सन 2008-09 चा वर्षीचा एकूण 653 गावाचा कृती आराखडा शासनास सादर करण्यात आला असून त्या मधील सर्व समावेशक आराखडयातील (कॅप-99) शिल्लक असलेली 144 गांवे/वाडया स्लिपबॅक झालेली 351 गांवे/वाडया आणि गुणवत्ता बाधित 158 गांवे/वाडया हाताळावयाच्या आहेत. त्यानुसार डिसेंबर 08 पयैत एकूण 653 पैकी 261 गांवाना पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करण्यात आल्या असून त्यापैकी 78 गांवे/वाडयांचा गुणवत्ताबाधित मधील पाणी पुरवठा योजना इश्यु अड्रेस आहेत 273 गांवाच्या योजना प्रगती पथावर आहेत. मार्च 09 पर्यंत सर्व योजना पूर्ण करण्याचे नियोजना करण्यात आले आहे.

पाणी पुरवठा योजना घेण्यासाठी सर्व साधारण तत्वे पुढील प्रमाणे आहेत.

ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमांतर्गत शासनाच्या सन 2000 च्या धोरणानुसार मागणी आधारित लोकसहभागातून पाणी पुरवठयाचे सुधारित धोरण जाहिर केले असून ग्रामस्तरावर ग्रामपंचायती अंतर्गत ग्रामसभेच्या माध्यमातून ग्राम पंचायत अधिनियमानुसार ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती स्थापन केली आहे. त्यानुसार पाणी पुरवठा व स्वच्छता योजनेचे काम मागणी आधारित समुह सहभागावर नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखभाल व दुरुस्ती ग्रामस्थांच्या हातात सोपविण्यात आलेली आहे. शासनाचे मार्गदर्शक सुचना नुसार पाणी पुरवठा योजनेची आखणी, अंमलबजावणी यासाठी तांत्रिक सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येत आहे. त्यावर योग्य ते नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या अभियंत्याचे आहे.

योजनेचा निधी सुध्दा थेट ग्रामपंचायतीच्या ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या खात्यावर व राज्य शासनाच्या विविध लेखाशिर्षातून उपलब्ध करुन देण्यात येत असून या निधीचा विनियोग ग्राम सभेने नियुक्त केलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती मार्फत करण्यात येत आहे. योजनेच्या किंमतीच्या 10 टक्के,(सर्वसाधारणवस्तीसाठी ) 5 टक्के (आदिवासी /अनुसूचित जाती च्या वस्तीसाठी ) लोकवर्गणी ग्रामस्थांकडून व शासनाचा सहभाग 90 टक्के,(सर्वसाधारण वस्तीसाठी ) 5 टक्के (आदिवासी /अनुसूचित जाती च्या वस्तीसाठी असून अशा प्रकारे योजनांची रक्कम एकूण 3 हप्तात समितीच्या खात्यावर कामाच्या प्रगतीच्या टप्प्या टप्याने वर्ग करण्यात येते. हा निधी योग्य पध्दतीने उपयोगात यावा यासाठी ग्रामीण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीला दिलेल्या आथिर्क अधिकाराची वेळोवेळी तपासणी करण्यासाठी ग्राम स्तरावर सामाजिक लेखा परिक्षण नियंत्रण (सोशल ऑडीट) समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. शासनाची भुमिका आता सहाय्य कर्तांची असून ग्रामपंचायतीना जास्तीत जास्त अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.

अशा प्रकारे ग्रामीण भागातील सर्व नागरिकांना दररोज 40 लिटर्स दरडोई एवढे शुध्द व पिण्यास योग्य असा पाणी पुरवठा करण्याचे शासनाचे उद्दिष्टानुसार खालील प्रमाणे योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद,धुळे कडून खालील प्रमाणे योजना कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

केद्र पुरस्कत स्वजलधारा योजना

भारत सरकारने संपूर्ण देशामध्ये लोकसहभागावर आधारीत ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविण्याचे धोरण निश्चित केले असून हा कार्यक्रम स्वजलधारा या नावाने संबोधण्यात येत आहे. यामध्ये खालील महत्वाचे मुद्दे आहेत.

प्रस्तावित किमती ज्यामध्ये लोकवर्गणी वजा जाता उर्वरीत सर्व रक्क्म भारत सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळणार आहे. राज्य शासन किंवा राज्यातील संबंधीत पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हा ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे सोपवतील . सदर कार्यक्रम राबविणे साठी मंजूर अनुदान दोन समान हप्तामध्ये जिल्हा कार्यन्वयीन यंत्रणेकडे सुपर्त करणेत येईल की जी यंत्रणा संर्बेधीत गट पंचायतील ग्रांमपंचायती किंवा ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती किंवा लाभधारक संस्थेस अनुदान वाटप करणेस व सदर अनुदानाचा योग्य वापर होतो की नाही पहाणी करणेस जबाबदार राहणार आहे. जर सदर स्वजधारा कार्यक्रम राबविण्यासाठी एक वार्षापेक्षा अधिक काळ लागणार असलेस अनुदान मुक्ततेसाठी प्रस्ताव मंजूर करणारी राष्ट्रीय योजना मंजूर समिती प्रस्ताव मंजूर करतांना योग्य ते हप्ते ठरवून देईल.

स्वजलधारा योजना ही गावे/वाडया वस्त्या पाडे/तांडे यामधील शाळासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था अपूरा पाणी पुरवठा होणारी गावे/वाडया टंचाई ग्रस्त गावे /वाडया पारंपारीक जलस्त्रोताचे बळकटीकरण दूषीत पाणी पुरवठा होणाऱ्या गावे/ वाडयासाठी लागू असणार आहे. यासाठी संबंधीतांनी जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणा राज्य शासन यांचे मार्फत पाणी पुरवठा विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार यांचेकडे सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. यासाठी जर ग्रामपंचायती ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या लाभधारक संस्था प्रस्तावाचा आगावू अर्ज केंद्र शासनाच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे सादर करु शकतात.

स्वजलधारा योजने अंतर्गत संबंधीत ग्रामपंचायती ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्या अगर लाभधारक संस्थांनी देखभाल दुरुस्तीसाठी ताब्यात घेतले पासून 6 महिनेत एक वेळ देखभाल दुरुस्ती अनुदान देईल या अनुदानापोटी लोकवर्गणीची अट राहणार नाही. परंतू देखभाल दुरुस्तीसाठीचे खेळते भांडवल हे अनुदान स्वरुपात राष्टीय योजना मंजूरी समिती ही योजनानिहाय मंजूर करेल. सदर देखभाल दुरुस्ती अनुदान हे केवळ योजनेच्या देखभाल व दुरुस्ती करीताच मिळणार असेल.

जर लाभधारक संस्था ग्रामपंचायती ग्राम आरोग्य पोषण पाणी पुरवठा व स्वच्छता समित्यांनी सदर योजनाची देखभाल दुरुस्ती जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेकडे करणेस दिले तर देखभाल दुरुस्ती साठीची वर्गणी व देखभाल दुरुस्ती चे अनुदान संबंधीत जिल्हा कार्यान्वयीन यंत्रणेस देईल.

महाजल

महाजल योजना ग्रामीण भागातील लोकांना स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी नळाव्दारे पुरविणेसाठी राज्यात सुरु करणेत आली आहे. सदर योजना मागणी आधारीत लोकसहभागावर आधारीत पाणी पुरवठा योजना आहे. सदर योजनेमध्ये 10 टक्के लोकवर्गणीची अट आहे. सदर योजनेची देखभाल व दुरुस्ती 100टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेची राहिल. सदर योजनेस संबधीत ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समिती प्रशासकिय मान्यता देईल व शासनाचे दिनांक 2 मे 2005 च्या शासन निर्णयानुसार विहित नमुन्यात प्रस्ताव जिल्हा परिषदेस सादर करील. सदर प्रस्ताव जिल्हा परिषदेस सादर करील. सदर प्रस्तावांची जिल्हा स्तरावर छाननी होवून गावांची निवड जिल्हा स्तरावरुन गुणवत्तेवर आधारित केली जाईल.

ग्रामीण भागात उन्हाळयात पिण्याचे पुरेसे पाणी उपलब्ध होणे कामी शासनाच्या स्थायी आदेशानुसार भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणे माफर्त सष्टेंबर अखेर पडलेल्या पावसाच्या आधारे ग्रामीण भागात असणाऱ्या निरिक्षण विहिरीच्या पाण्याची पातळी विचारात घेवून त्यांना सभांव्य पाणी टंचाई असणार्‍या ग्रामीण भागांची यादी मा. जिल्हाधिकारी यांना सादर करणेत येते.

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (विधानसभा / विधान परिषद)

या कार्यक्रमांतर्गत मा. आमदार यांना आपले मतदार संघातील मतदार संघाच्या विकास कामासाठी शासनाकडून दससाल निधी प्राप्त होतो. सदरचा निधी हा जिल्हाधिकारी जिल्हा नियोजन समिती यांचे मार्फत वितरीत करणेत येतो. यामंध्ये मतदार संघातील ग्रामीण पाणी पुरवठयाच्या कायम स्वरुपाच्या लहान लहान योजना ज्या गावांसाठी ना.पा.पु. योजना अगोदरच्या झाल्या असतील अशा गावातील वाडयासाठी जादा पाईप लाईन टाकून वाडया न.पा.पु. करणे संबंधीची कामे तसेच पाण्याची टाकी बांधणे वांडयासाठी एकूण विहिरी ग्रापापु साठी सार्वजनिक विहिरींची कामे गावतलाव अशा स्वरुपाची कामे या अनुदानातून करणेत येतात. सदरची कामे मा. आमदार यांचे कडून जिल्हा नियोजन मंडळाकडे सुचविणेत येतात. त्यानुसार जिल्हा नियोजनमंडळाकडून मंजूर कामाचे प्रशासकिय आदेश काढणेत येतात. सदरची कामे संबधीत तालुक्याकडील ग्रापापु उपविभागाकडून करुन घेणेत येतात.

खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम (लोकसभा / राज्यसभा)

या कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक मा. खासदार यांना आपले मतदार संघातील मतदार संघाच्या विकास कामासाठी शासनाकडून दरसाल निधी प्राप्त होतो. ग्रामीण पाणी पुरवठयाच्या कायम स्वरुपाच्या लहान लहान योजना ज्या गावांसाठी न.पा.पु. योजने अगोदरच्या झाल्या असतील अशा गावैंतील वाडयासाठी जादा पाईप लाईन टाकून वाडयांना न.पा.पु. करणे सबंधीची कामे तसेच पाण्याची टाकी बांधणे वाडयांसाठी एकूण्ा विहिरी ग्रा.पा.पु. साठी सार्वजनिक विहिरींची कामे अशा स्वरुपाची कामे या अनुदानातून करणेत येतात. सदरची कामे मा. खासदार यांचेकडून जिल्हा नियोजन मंडळाकडे सुचिवणेत येतात. त्यानुसार जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर कामाचे प्रशासकिय ओदश काढणेत येतात. सदरची कामे सबंधीत तालुक्याकडील ग्रापापु उपविभागाकडून ग्रापापु उपविभागाकडून न करुन घेणेत येतात.

डोगंरी विकास कार्यक्रम

डोंगराळ व मागासभागांचे विकासाकरीता शासनाने डोंगरी विकास कार्यक्रम जाहिर केला आहे. सदर योजने अंतर्गत या योजनेअंतर्गत मागास भागातील नळ पाणी पुरवठा योजना इ. स्वरुपाची कामे संबधीत तालुक्याचे मा. आमदार यांचे कडून जिल्हा नियोजन मंडळाकडे सुचविणेत येतात. त्यानुसार.जिल्हा नियोजन मंडळाकडून मंजूर कामाचे प्रशासकिय आदेश काढणेत येतात. सदरची कामे संबंधीत तालुक्याकडील ग्रापापु उपविभागाकडून करुन घेणेत येतात.

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद, धुळे मार्फत राबविणेत येणार्‍या योजना

केंद्र शासनाची स्वतंत्र वेबसाईट

भारत निर्माण हा कार्यक्रम संपूर्ण देशामध्ये सन 2005-06 ते 2008-09 या चार वर्षात केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमां मधील सहा प्रमुख पायाभत सुविधा पैकी ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा ही एक मुख्य सुविधा आहे. यासंबधीची केंद्र शासन स्तरावर http://www.ddws.gov.in/ स्वतंत्र वेबसाईट असून त्यात देशातील सपूर्ण पाणी पुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीची माहिती तसेच एम. पी. आर. व वाय. एस. आर. संबंधीची माहिती उपलब्ध आहे.