मुख्य पान धुळे जिल्ह्याविषयी प्रतिक्रिया संपर्क
धुळे जिल्हा परिषदेविषयी
रचना
मान्यवर
प्रशासन
जि. प. अधिनियम
सुची
समिती
माहितीचा अधिकार
विभाग व योजना
ई-गव्हर्नंस
अंदाज पत्रक
नाविन्यपुर्ण उपक्रम
  
समाज कल्याण विभाग

प्रस्तावना

राज्य हे दुर्बल तर जनवर्ग विशेषत: अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हित संवर्धन करण्यासाठी व सामाजिक अन्याय यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याच्या उदात्त हेतूने महाराष्ट्र शासनाने समाज कल्याण विभागाची निर्मिती केली. त्याद्वारे तळागाळातील गावपातळी पर्यंतच्या अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग, अपंग व दुर्बल इ. घटकांचा शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, वैयक्तिक व कौटुंबिक लाभांच्या योजनांचा लाभ घेता यावा, जेणेकरून त्यांचे जीवनमान उंचाविता येईल व त्यांना सर्व सोयी-सुविधांचा लाभ घेता येइर्ल यादृष्टीने कार्यपध्दती अमलात आणण्यासाठी समाज कल्याण विभाग सतत प्रयत्नशील आहे.

थोडक्यात, समाजातील मागासवर्गीय घटकांचा विकास करणे हेच समाज कल्याण विभागाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

     
प्रशासकीय रचना
     
     
समाज कल्याण समिती सभेचे स्वरूप

धुळे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण समिती सभेत एकूण 10 सदस्य असून समितीचे प्रमुख मा. सभापती, यांनी ठरवून दिलेल्या तारखेस नियोजित वेळेनुसार (नियमानुसार मागील व पुढील सभेत 30 दिवसांपेक्षा अधिकचे अंतर होणार नाही) या पध्दतीने दरमहा बैठक भरविण्यात येते. मा. सभापती, समाज कल्याण यांचे आदेशानुसार दरमहा समितीची बैठक संपन्न होते. त्या बैठकीसाठी अनु. जाती, अनु. जमाती व इतर मागासवर्गीयांचे कल्याण या विषयी योजना राबविणारे -

1) मा. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, नंदुरबार
2) मा. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, धुळे
3) मा. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, धुळे
4) मा. व्यवस्थापक, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ, धुळे
5) जिल्हा उदयोग केंद्र, धुळे
6) मा. उपवनसंरक्षक पश्चिम व उत्तर धुळे वनविभाग, धुळे
7) मा. व्यवस्थापक, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती महामंडळ, स्टेशन रोड, धुळे
8) मा. व्यवस्थापक, आण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, साक्री रोड, धुळे.
9) मा. उप प्रादेशिक व्यवस्थापक, आदिवासी विकास महामंडळ, पिंपळनेर ता. साक्री जि. धुळे इ. कार्यालय प्रमुखांना आमंत्रित केले जाते. व त्यांच्या कडील कार्यरत योजनांबाबत सदर समिती माहिती जाणून घेते. मा. समाज कल्याण अधिकारी (गट-अ) जिल्हा परिषद, धुळे हे समाज कल्याण समितीचे पदसिध्द सचिव आहेत.

    
    
समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, धुळे मार्फत राबविण्यात येणार्‍या योजनांची सविस्तर माहिती

योजना क्र.1 : - दलित वस्ती सुधारणा योजना


दलित वस्ती सुधारणा योजनेचा एक भाग म्हणून ग्रामीण भागातील वस्त्यांमधील अनुसुचित जातीच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी प्रत्येक दलित वस्तीला सन 1989 पासून रूपये 1.00 लक्ष अनुदान मंजूर करण्यात येत होते.त्यात वाढ वस्तीचा निकष ठेऊन अनु.जातीची लोकसंख्या 1 ते 50 लोकसंख्येकरिता निरंक, 51 ते 100 लोकसंख्येकरिता 2 लक्ष,101 ते 150 करिता 3 लक्ष,व 151 च्या पुढे 5 लक्ष रकमेचे अनुदान वितरीत केले जाते.

या योजनेअंतर्गत स्वच्छता विषयीच्या सोई जसे सार्वजनिक स्त्री शौचालये, अंतर्गत रस्ते, पिण्याचा पाणीपुरवठा, विजेच्या दिव्याची सोय, समाज मंदिरे, पिण्याच्या पाण्यासाठी विहीरी इ. सारखी कामे मंजूर केली जातात. जेणेकरून वस्त्यांची स्थिती सुधारणे संबंधीची ही योजना आहे.
    
योजना क्र.2 :- स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणार्‍या मागासवर्गीय अनुदानित वसतिगृहांना सहाय्यक अनुदान

धुळे जिल्हयाअंतर्गत एकूण 102 अनुदानित वसतिगृहे कार्यरत असून, वसतिगृहात अनु.जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती प्रवर्गातील मुलांना प्रवेश दिला जातो. विदयार्थ्यांना भोजन,निवास व इतर शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात येतात.त्यासाठी प्रति विदयार्थी दरमहा 500/- प्रमाणे 10 महिन्यांसाठी परिपोषण अनुदान स्वयंसेवी संस्थांना दिले जाते.

वसतिगृह अधिक्षक, स्वयंपाकी, पहारेकरी अशी अशी पदे विदयार्थी संख्येनुसार निकष लावून मंजूर केली जातात. व त्यांना दरमहाचे वेतन मानधन अदा करण्यात येते.तसेच इमारत भाडे प्रत्यक्ष खर्चाच्या 75% रक्कम अदा केली जाते.

सदर वसतिगृहामध्ये इ. 5 वी पासून पुढे प्रवेश देण्यात येत असतो.विहीत केलेल्या टक्केवारीप्रमाणे विदयार्थी प्रवेश देण्यात येत असतो.
    
योजना क्र.3 :- अस्वच्छ व्यवसायात काम करणार्‍या पालकांच्या मुलांना मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्ती (केंद्र पुरस्कृत योजना)

समाज कल्याण विभागाकडून सदरची शिष्यवृत्ती अदा केली जाते.भंगी व्यवसाय, मेहतर व्यवसाय, कातडी सोलणे, कातडी कमाविणे हे व्यवसाय करणार्‍या पालकांच्या मुलांना मॅट्रीकपूर्व शिक्षण घेता यावे या उद्देशाने अशा मुलांना विदयावेतन दिले जाते.

शिष्यवृत्तीचा दर :-

1 ली ते 5 वी 950/- 10 महिन्यांसाठी
6 वी ते 8 वी 1150/- 10 महिन्यांसाठी
9 वी ते पुढील 1300/- 10 महिन्यांसाठी
     
योजना क्र.4 :- इ. 8 ते 10 वी मध्ये शिकणार्‍या अनुसुचित जातीच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना

इ. 8 ते 10 वी मध्ये शिकणार्‍या अनुसुचित जातीच्या मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागु करण्यात आली आहे. दरमहा 100/- प्रमाणे 10 महिन्यांसाठी 1000/- रू. अदा केले जातात. ही शिष्यवृत्ती वर्षातून तीनदा म्हणजे 26 जुलै, 22 सप्टेंबर व 3 जानेवारी रोजी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून समारंभपूर्वक प्रमुख पाहूण्यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात येईल.सदरची शिष्यवृत्तीसाठी संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक यांचेकडून प्रस्ताव प्राप्त करण्यात येऊन ती रक्कम अदा केली जाते.
    

योजना क्र.5 :- मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना शिक्षण फी / परीक्षा फी प्रदान करणे

अनु.जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गाच्या विदयार्थ्यांना वय व उत्पन्न विचारात न घेता सर्व स्तरावरील मान्यताप्राप्त शिक्षणक्रमासाठी शिक्षण फी / परीक्षा फी रू. 190/- या दराने अदा केली जाते.

   
योजना क्र.6 :- इ. 5 ते 7 वी मध्ये शिकणार्‍या मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती

मागासवर्गीय मुलींमध्ये प्राथमिक शाळा मध्ये गळतीचे प्रमाण अधिक आढळून येते ते कमी व्हावे म्हणून सर्व मागासवर्गीय मुलींना (5 ते 7) शिष्यवृत्ती अदा केली जाते. सदरची शिष्यवृत्ती दि.1/4/2005 पासून 30/- रू.ऐवजी दरमहा 60/- रू.प्रमाणे 10 महिन्यांकरिता मंजूर करण्यात येते.
    

योजना क्र.7 :- माध्यमिक शाळेत शिकणार्‍या मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेणार्‍या गुणवत्ता प्राप्त मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते.वार्षिक परीक्षेत वर्गात मागासवर्गीयांमध्ये प्रथम दोन क्रमांक प्राप्त करणार्‍या विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते.इ.5 ते 7 करिता 20/- रू.दरमहाप्रमाणे 10 महिने व इ.8 ते 10 करिता 40/-रू.दरमहाप्रमाणे 10 महिने करिता अदा केली जाते.

    
योजना क्र.8 :- औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थामधील प्रशिक्षणार्थ्यांना विद्यावेतन

मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षणाकडे वळविण्यासाठी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणार्‍यास विदयार्थ्यांना विदयावेतन दिले जाते.हे विद्यावेतन संबंधित विदयार्थ्यांस संस्थेच्या प्राचार्यांमार्फत अदा केले जाते.औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रशिक्षण घेणाऱ्या निवासी अनुसुचित जातीच्या विदयार्थ्यांना तांत्रिक शिक्षण यांचेकडून दरमहा रू.40/- व समाज कल्याण खात्यामार्फत दरमहा रू.20/- या दराने विदयावेतन देण्यात येते.
   

योजना क्र.9 :- आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य

सामाजिक विषमता दूर होऊन समाजामध्ये समतेची भावना रूजावी,त्यांच्यात एकात्मता दृढ व्हावी,समाज एकसंघ व्हावा,जातीपातीचे समुळ निर्मुलन व्हावे यासाठी सदर योजनेअंतर्गत दांपत्यांपैकी एक व्यकती सवर्ण हिंदू समाजाचा तर दुसरी व्यक्ती ही मागासवर्गीय अनुसुचित जाती,जमाती,विमुक्त जाती,भटक्या जमाती यापैकी असणे आवश्यक आहे.सदर योजनेत जोडप्यांचा सत्कार केला जातो.त्यात प्रोत्साहनपर पत्येक जोडप्यास 15,000/- रक्कम अनुदान म्हणून दिले जाते.त्यात रू.7000/- रोखीने,रू.7500/- राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्राद्वारे,रू.400/- ची भांडी व रू.100/- सत्कारासाठी खर्च केले जातात.

    
योजना क्र.10 :- मागासवर्गीय मुलांच्या / मुलींच्या अनुदानित वसतिगृहाच्या इमारत (विस्तार) बांधकाम अनुदान (केंद्र पुरस्कृत)

सदरची योजना ही केंद्र पुरस्कृत असून या योजनेद्वारे अनुदानित वसतिगृहांच्या विस्तारीत इमारत बांधकामासाठी अनुदान देण्यात येते.त्यामध्ये विदयार्थ्यांना राहण्यासाठी भोजनगृह, स्वयंपाकगृह व सर्वसामान्य सभागृह इ.सोयी करता येतात.या अनुदानाअंतर्गत संस्थेने 10% रक्कम खर्च केली असता केंद्र 45% व राज्य 45% अनुदान वितरीत करते.
    
योजना क्र.11 :- तांडा वस्ती सुधार योजना

दलित वस्ती सुधारणा या योजनेच्या धर्तीवर राज्यातील लभाण / वंजारा यांच्या तांडयांच्या विकासासाठी आणि तांडयाला मुख्य गावाशी जोडण्यासाठी तांडा सुधार योजना राबविण्यात येत आहे. तांडा वस्ती सुधार योजनाकरिता जिल्हा स्तरावर समिती गठीत करण्यात आली असून त्याचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी, धुळे हे आहेत. या योजनेत विदयुतीकरण, पिण्याचे पाणी, गटार, शौचालये, वाचनालये, अंतर्गत रस्ते अशी कामे घेण्यात येतात.
    
योजना क्र.12 :- व्यसनमुक्ती प्रचार कार्य

या योजनेअंतर्गत जिल्हयात अंमली पदार्थ सेवन व अवैध व्यापाराच्या विरोधात किर्तन, कलापथक, पथनाटयाद्वारे प्रचार कार्यक्रम राबविले जातात. तसेच केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त जिल्हयात 4 व्यसनमुक्ती उपचार व मार्गदर्शन केंद्रे कार्यरत असून, सदरच्या केंद्रामार्फत व्यसन सोडून त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. तसेच वार्षिक समयबध्द कार्यक्रम अंतर्गत संपूर्ण वर्षभरात विशिष्ट दिनी चर्चासत्र, व्याख्यानमाला, तज्ञांचे मार्गदर्शन इ.स्वरूपाचे विविध कार्यक्रम राबवून व्यसनमुक्तीबाबत प्रचार केला जातो.
    
योजना क्र.13 :- जि. प. च्या उत्पन्नातून 20% खर्च योजना राबविणे.

शासनाकडून मुद्रांक शुल्क, स्थानिक उपकर, पाणीपट्टी, व्यवसायकर, सामान्य उपकर इ. बाबींवरील उत्पन्न जि. प. ला प्राप्त होते. पैकी 20% रक्कम समाज कल्याण विभागास मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी अर्थात व्वैतक्तीक सामुहिक लाभाच्या योजना राबविण्यासाठी देण्यात येतो. मागासवर्गीयांमध्ये अनु. जाती / जमाती व विजाभज या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. त्यासाठी उत्पन्नाची अट रू.20,000/- पर्यंतची आहे. तसेच योजनेची निवड व लाभार्थी निवड ही बाब विषय समितीच्या अखत्यारीतील आहे.
   
योजना क्र.14 :- 1 ते 10 वी पर्यंत शिकणार्‍या अपंगांना शिष्यवृत्ती (शालांतपूर्व)

अपंग विदयार्थ्यांना स्वावलंबी होण्याकरिता आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता प्राप्त करण्यासाठी शासनाकडून शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. 1 ते 10 वी पर्यंत शिकणाऱ्या अस्थिव्यंग, मुकबधिर, अंध व मनोविकलांग विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अदा करण्यात येते. शिष्यवृत्ती करिता विहीत नमुन्यातील अर्ज, अपंगत्वाचा वैदयकिय दाखला, गुणपत्रक व शाळेने शिफारस केलेल्या अपंगाला शाळेमार्फत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. यात उत्पन्नाची अट वगळण्यात आली आहे.

शिष्यवृत्तीचा दर :-

1 ली ते 4 थी रू.50/- दरमहा
5 वी ते 7 वी रू.75/- दरमहा
8 वी ते 10 वी रू.100/- दरमहा
    
योजना क्र.15 :- 11 वी व त्यापुढील शिक्षण घेणार्‍या अपंगांना शिष्यवृत्ती (मॅट्रीकोत्तर)

अपंग व्यक्तींना स्वावलंबी बनवून समाजाचा कृतिशिल घटक म्हणून जीवन जगता यावे याकरिता अपंग व्यक्तींमध्ये शैक्षणिक, व्यवसायिक व तांत्रिक पात्रता असणे आवश्यक आहे. ही पात्रता प्राप्त करून घेण्यासाठी अपंग विदयार्थ्यांना शालेय, महाविदयालयीन, तांत्रिक व्यवसायिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. यात अंध विदयार्थ्यांना वाचन भत्त्यासह, प्रवेश फी, टयुशन फी, नोंदणी फी, लायब्ररी फी, वै.तपासणी इ. फी देण्यात येते. याच बरोबर अभ्यास दौरा व थेसिस मुद्रण खर्च देण्यात येतो.

शिष्यवृत्तीचा दर :-

11 वी ते 13 वी रू.90/- दरमहा
14 वी ते 15 वी रू.120/- दरमहा
एम.ए.शिक्षण,प्रशिक्षण व त्यापुढील शिक्षण रू.190/- दरमहा
    
योजना क्र.16 :- अपंगांना कृत्रिम अवयव व 10 वी च्या पुढील शिक्षण घेणार्‍या अंधांना टेपरेकॉर्डर पुरविणे

गरजु अपंगांना त्यांच्या वैयक्तिक गरजेनुसार आवश्यक ती साधने उपलब्ध करून देणे तसेच त्यांच्या वयोमानानुसार किंवा आवश्यकतेनुसार ते बदलता यावे यासाठी कृत्रिम अवयव तीन चाकी सायकल,श्रवणयंत्रे व 10 वी नंतर शिक्षण पूर्ण करणार्‍यासाठी अंधांना टेपरेकॉर्डर व 10 कोरे कॅसेट उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे. महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेल्या वय वर्षे 18 ते 50 वय असलेल्या व रू.18,000/- वार्षिक उत्पन्न असलेल्या अंधांना 100%अनुदानावर वस्तु पुरविल्या जातात.त्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.
    
योजना क्र.17 :- अपंगांना लघुउदयोगासाठी वित्तीय सहाय्य

सुशिक्षित बेरोजगार अपंग व्यकतींना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येत असतो. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रू.6000/- चे आत व वय वर्ष 18 ते 50 असणाऱ्या अपंगांना राष्ट्रीयकृत बँकेकडून व्यवसायाकरिता 25,000/- कर्ज मिळवून दिले जाते.कर्जाच्या 20% अनुदान देखील देण्यात येते.
    
 
समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद, धुळे. - विविध प्रकारचे फॉर्म