• Monthly Report (MPR)
• Government Resolutions (GR)

विभागाची रचना

राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना :-

योजना उद्दिष्ट / वैशिष्टये :-

राज्यातील इयत्ता 1 ली पासुन उच्च शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांना वेैयक्तिक विमा योजना शासन निर्णय क्र. पीआरई 2001 /57783 /2891/ प्राशि - 1 दिनांक 20/8/2003 अन्वये सुरु करण्यात आलेला आहे. तसेच 1 वर्षा पर्यंत विमा कंपनीस विद्यार्थ्यांचा विमा संरक्षणाचा कालावधी नेमुन दिलेला असतो. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग मंत्रालय मुंबई - 32 यांचे कडील शासन निर्णय क्रमांक पीआई 2008 / (प्र.क्र. 380 /2008 ) प्राशि - 1 मंत्रालय , विस्तार भवन मुंबई -32 दिनांक 25 ऑगस्ट 2008 नुसार दिनांक 27/08/2008 ते 26/08/2009 या कालावधी साठी युनायटेड इंडिया इन्शुरन्श कंपनी लिमिटेड , विभागीय कार्यालय 8 युनियन को - ऑप इन्शुरन्श बिल्डिंग 5 वा मजना 23 पी. एम. रोड फोर्ट मुंबई -05 या कंपनीकडे राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी शासनामार्फत विमा उतरविणेत आलेला आहे.

योजना स्वरुप :-

राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना हि जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग मार्फत शाळेतील इ. 1 ली ते 6 वी पर्यंतच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थी यांचा कोणत्याही वेळी अपघात झाल्यास त्यांना पुढील प्रमाणे भरपाईची रक्कम विमा कंपनीकडुन मिळते.

योजनेची अंमलबजावणी व कार्यवाही :-

चालु वर्षी दिनांक 27 ऑगस्ट 2008 ते 26 ऑगस्ट 2009 या कालावधीचा राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना राबविण्यात येत असुन प्रत्येक वर्षी राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजनची माहिती जिल्हयातील सर्व गट शिक्षणाधिकारी यांना कळविण्यात येते व गट शिक्षणाधिकारी मार्फत जिल्हा परिषदच्या प्रत्येक शाळेवर विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुखामार्फत कळविण्यात येते तसेच राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजनेचे बॅनर्स प्रत्येक शाळेवर ग्रामपंचात लावण्यात आलेले आहे व वर्तमान पत्रात प्रसिद्धीसाठी जाहिरात देण्यात येते जेणे करुन प्रत्येक पालकांना याची माहिती व्हावी ज्या विद्यार्थ्यांना अपघात झाला असेल त्यांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी किंवा मुख्यध्यापकांनी तसेच संबधीत ग्रामपंचायतीच्या सरपंचानी अपघात झालेल्या विद्यार्थ्यांचे लागणारे परिपुर्ण प्रस्ताव संबधीत गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती येथे सात दिवसाच्या आंत सादर करुन गटशिक्षणाधिकारी मार्फत शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि. प. धुळे सादर केल्यानंतर सदरचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हयातील युनायटेड इंडिया इन्शुरन्श कंपनी लिमिटेड यांचे परिपुर्ण प्रस्ताव सादर केला जातो. त्यानंतर इन्शुरन्श कंपनी आवश्यक असलेले कागदपत्र तपासुन किंवा पुर्तता करुन प्रस्ताव मंजुर करण्यात येतो व संबधितांना चेक मुख्याध्यापक यांच्या मार्फत देण्यात येतो हया प्रमाणे राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना राबविण्यात येते.

महाराष्ट्र मानव विकास मिशन

योजना उद्दिष्ट/वेशिष्ट्ये -

मानव विकास मिशन अंतर्गत आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील गावांमध्ये शेक्षणिक प्रगतीच्या दष्टीने शाळेतील गळतीच्या प्रमाणात घट, पटसंख्येत वाढ, साक्षरतेच्या प्रमाणात व प्रोढ साक्षरतेच्या प्रमाणात वाढ, शेक्षणिक सुविधा, दरडोई वार्षिक उत्पन्नात वाढ इ. उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

योजनेचे स्वरुप -

जिल्हातील अविकसित तालुक्यातील मागासलेली गावे या मिशनच्या अंमलबजावणीकरीता निश्चित केली जातात. त्यानुसार धुळे जिल्ह्यात साक्री या तालुक्यातील आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील 260 शाळा व शिरपूर तालुक्यातील आदिवासी उपयोजन क्षेत्रातील 132 शाळांचा शैक्षणिक दृष्ट्या विकास करण्यासाठी या मिशनमध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.

योजनेची अंमलबजावणी/कार्यवाही -

महाराष्ट्र मानव विकास मिशन ,आरंगाबाद यांच्याकडील मार्गदर्शक सूचनेनुसार साक्री व शिरपूर येथील मानव विकास मिशन अंतर्गत असलेल्या शाळांना पुढील प्रमाणे सुवधा पुरविल्या जातात.

1) प्रयोगशाळा सुविधा :- मानव विकास मिशन अंतर्गत समाविष्ठ 392शाळांपैकी 392 शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळांची सुविधा उपलब्ध आहे..

2) ग्रंथालय सुविधा :- मानव विकास मिशन अंतर्गत समाविष्ठ 392 शाळांमध्ये 45 पुस्तकांचा एक संच याप्रमाणे पुस्तके ग्रंथालयासाठी पुरविण्यात आलेली आहेत.

3) साद सहयाद्रिची :- मानव विकास मिशन अंतर्गत निवड केलेल्या साक्री व शिरपूर तालुक्यातील विद्युत सुविधा व संगणक संच असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या साक्री तालुक्यातील 34 व शिरपूर तालुक्यातील 18 अशा एकूण 52 केंद्र शाळांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गड किल्ल्याच्या माहितीपट व्हीसीडी संचव्दारे पुरविण्यात आलेला आहे.

4) नंदादीप प्रकल्प :- मानव विकास मिशन अंतर्गत निवड केलेल्या साक्री व शिरपूर तालुक्यातील गावांमधील अनुक्रमे 260व 132 अशा एकूण 392 प्राथमिक शांळापैकी प्रत्येकी 20-20 जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये चालू शैक्षणिक वर्षात सदर प्रकल्प रावविणेविषयी कार्यवाही प्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यासाठी आवश्यक असणा-या साहित्याची मागणी मा.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा मानव विकास समिती,धुळे यांचेकडे करण्यात आलेली आहे. साहित्य प्राप्त झाल्यावर नंदादीप प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.

प्राथमिक शाळेतुन पुस्तकपेढया उघडणे.

योजना उदिदष्ट / वैशिष्टये :-

ग्रामिण आदिवासी व डोंगराळ भागातील बहुतांश लोक दारिद्रय रेषेखाली जिवन कंठीत असतात. गरीबीमुळे ते त्यांच्या मुलांना शाळेतील क्रमीक पुस्तके विकत घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे ती मुलांना शाळेत पाठवित नाहीत. त्यामुळे शाळेतील मुलांचे / मुलींचे गळतीचे प्रमाण वाढत असल्याने या परिस्थितीवर उपाय म्हणुन शासनाने या योजनेअंतर्गत जि.प. प्राथमिक शाळेतील अनुसुचत जाती / जमाती विमुक्त जाती , भटक्या जाती / जमाती तसेच दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना क्रमीक पुस्तकांचे संच देण्याची व्यवस्था पुस्तकपेढीमार्फत करण्यात येते.

योजनेचे स्वरुप :-

इयत्ता 1 ली ते 4 थी च्या विद्यार्थी / विद्यार्थीनींना या योजनेअंतर्गत शासनाकडुन मोफत क्रमीक पुस्तकांचे संच देण्यात येतात.

योजनेची अंमलबजावणी व कार्यवाही :-

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या कडील मार्गदर्शक सुचनेनुसार पाठयपुस्तकांची मागणी पाठयपुस्तक मंडळाकडे नोंदवुन त्यांच्याकडुन इयत्ता 1 ली ते 4 थीची क्रमीक पुस्तके प्राप्त करुन घेऊन गट शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फत सर्व प्राथमिक शाळांना शाळास्तरावर आवश्यकतेनुसार पुस्तके वितरीत करणे.

MPR :-

दरमहा 5 तारखेच्या आत म. शिक्षण संचालक, पुणे , म. उपसंचालक, नाशिक, म. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव नियोजन समिती, धुळे. म. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, धुळे, म. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नंदूरबार यांना सादर करण्यात येतो.

शैक्षणिक दृष्टया मागासलेल्या भागातील प्राथमिक शाळेतील अनुसुचित जाती / जमातीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष सवलती.

योजना उदिदष्ट / वैशिष्टये :-

राज्यातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील अनुसुचित जाती /जमाती , भटक्या जमाती व विमुक्त जातीच्या इ. 1 ली ते 4 थी तील विद्यार्थ्यांची गळती रोखून उपस्थिती वाढविण्याच्या दृष्टीने शासनाने शासन निर्णय दि.20/6/1979 अन्वये सन 1979-80 या शैक्षणिक वर्षापासुन या संवर्गातील विद्यार्थ्यांना विशेष सुविधा म्हणजे गणवेश व लेखन साहित्य मोफत पुरविण्याची योजना सुरु केलेली आहे. तसेच शासन निर्णय दि. 13/9/1996 अन्वये प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होण्यासाठी स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण ज्या तालुक्यामध्ये राष्ट्रीय स्त्री साक्षरतेच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे अशा राज्यातील 103 विकास गटातील जल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील इ. 1 लीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना 1996-97 या वर्षापासुन व या गटांतील पुढील वर्गातील प्रतिवर्षी एक इयत्ता याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने इ. 1 ली ते 4 थीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

योजनेचे स्वरुप :-

सदर योजनेअंतर्गत इ. 1 ली ते 4 थी तील विद्यार्थ्यांना शासनाकडील मंजुर तरतूदीच्या 80% रक्कम हि गणवेशासाठी व 20% रक्कम हि लेखन साहित्यासाठी देण्यात येते.

योजनेची अंमलबजावणी व कार्यवाही :-

शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय दि. 20 मे 2004 अन्वये जि.प. प्राथमिक शाळेतील इ. 1 ली ते 4 थी तील विद्यार्थ्यांना ग्रामशिक्षण समितीमार्फत गणवेश वाटप करण्यात येतात. प्राथमिक शाळेतील मागासवर्गीय तसेच 103 विकास गटातील विद्यार्थ्यांना हि योजना लागु असल्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे 1/1 संच वाटप करण्यात येतात. 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार पंचायत राज संस्थांना देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर खालील फायदे मिळतात. 1) ग्राम सभेत लाभार्थ्याची निवड केली जाते. 2) गाव पातळीवर योजनेचे नियोजन केले जाते. 3) प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांची मापे घेतली जातात. 4) स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळतो. 5) विद्यार्थ्यांना वेळेवर (शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस) गणवेश पुरवठा केला जातो. या धोरणानुसार गणवेश पुरवठा योजनेचे काम सन 2004-05 पासुन ग्रामशिक्षण समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.

MPR :-

दरमहा 5 तारखेच्या आत म. शिक्षण संचालक, पुणे , म. उपसंचालक, नाशिक, म. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव नियोजन समिती, धुळे. म. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, धुळे, म. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नंदूरबार यांना सादर करण्यात येतो.

103 विकास गटातील इयत्ता 1 ली ते 4 थी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तके पुरविणे.

योजना उदिदष्ट / वैशिष्टये :-

जेथे स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय साक्षरतेच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. अशा भागातील 103 विकास गटातील मुला / मुलींना शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी तसेच सर्व जमातीच्या मुलामुलींना शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे व साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे या करीता इ. 1 ली ते 4 थीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तके पुरविली जातात.

योजनेचे स्वरुप :-

जेथे स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण राष्ट्रीय साक्षरतेच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. अशा भागातील मुलामुलींना शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे व साक्षरतेचे प्रमाण वाढावे या करीता इयत्ता 1 ली ते 4 थीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठयपुस्तके पुरविली जातात. (103 विकास गटात धुळे जिल्हयातील साक्री व शिरपूर हि तालुके येतात.)

योजनेची अंमलबजावणी व कार्यवाही :-

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांच्या कडील मार्गदर्शक सुचनेनुसार पाठयपुस्तकांची मागणी पाठयपुस्तक मंडळाकडे नोंदवुन त्यांच्याकडुन इयत्ता 1 ली ते 4 थीची क्रमीक पुस्तके प्राप्त करुन घेऊन गट शिक्षणाधिकारी यांचे मार्फत सर्व प्राथमिक शाळांना शाळास्तरावर आवश्यकतेनुसार पुस्तके वितरीत करणे.

MPR :-

दरमहा 5 तारखेच्या आत म. शिक्षण संचालक, पुणे , म. उपसंचालक, नाशिक, म. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव नियोजन समिती, धुळे. म. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, धुळे, म. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नंदूरबार यांना सादर करण्यात येतो.

103 विकास गटातील इयत्ता 1 ली ते 4 थीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरविणे.

योजना उदिदष्ट / वैशिष्टये :-

शासन निर्णय दि. 13/9/1996 अन्वये प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होण्यासाठी स्त्री साक्षरतेचे प्रमाण ज्या तालुक्यामध्ये राष्ट्रीय स्त्री साक्षरतेच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे अशा राज्यातील 103 विकास गटातील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील इ. 1 लीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना 1996-97 या वर्षापासुन व या गटांतील पुढील वर्गातील प्रतिवर्षी एक इयत्ता याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने इ. 1 ली ते 4 थीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व लेखन साहित्य पुरविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे.

योजनेचे स्वरुप :-

सदर योजनेअंतर्गत 103 विकास गटातील इ. 1 ली ते 4 थी तील विद्यार्थ्यांना शासनाकडील मंजुर तरतूदीच्या 80% रक्कम हि गणवेशासाठी व 20% रक्कम हि लेखन साहित्यासाठी देण्यात येते. (103 व्ाकास गटात धुळे जिल्हयातील साक्री व शिरपूर हि तालुके येतात.)

योजनेची अंमलबजावणी व कार्यवाही :-

शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेकडील शासन निर्णय दि. 20 मे 2004 अन्वये जि.प. प्राथमिक शाळेतील इ. 1 ली ते 4 थी तील विद्यार्थ्यांना ग्रामशिक्षण समितीमार्फत गणवेश वाटप करण्यात येतात. प्राथमिक शाळेतील मागासवर्गीय तसेच 103 विकास गटातील विद्यार्थ्यांना हि योजना लागु असल्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांना गणवेशाचे 1/1 संच वाटप करण्यात येतात. 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार पंचायत राज संस्थांना देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर खालील फायदे मिळतात.

1) ग्राम सभेत लाभार्थ्याची निवड केली जाते.
2) गाव पातळीवर योजनेचे नियोजन केले जाते.
3) प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांची मापे घेतली जातात.
4) स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळतो.
5) विद्यार्थ्यांना वेळेवर (शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस) गणवेश पुरवठा केला जातो. या धोरणानुसार गणवेश पुरवठा योजनेचे काम सन 2004-05 पासुन ग्रामशिक्षण समितीकडे सोपविण्यात आले आहे.

MPR :-

दरमहा 5 तारखेच्या आत म. शिक्षण संचालक, पुणे , म. उपसंचालक, नाशिक, म. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव नियोजन समिती, धुळे. म. विशेष जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, धुळे, म. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प नंदूरबार यांना सादर करण्यात येतो.

जिल्हास्तरावरील बालभवनाकरीता अनुदान

योजनेचे उद्दिष्ट :-

जिल्हास्तरावरील बालभवन करीता म. शिक्षण संचालक, पुणे यांचेकडून रु. 5000/- अनुदान हे एका वर्षासाठी दिले जाते. सदर योजने अंतर्गत 5 ते 14 वयोगटातील बालकांची विचार क्षमता विकसीत करणे कौशत्य, आत्मविश्वास, व्यक्तीमत्व जीवन विषयक श्रध्दा, मानवता उपयोगी रचनात्मक कार्य या विविध बाबींना स्पर्श करणाऱ्या कार्यक्रमांत सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येते. बालभवनात येणाऱ्या मुलांना कार्यानुभव, चित्रकला, संगीत इत्यादी विषयांचे शिक्षण देण्याची व्यवस्था असते कमीतकमी 40 ते 65 मुलांसाठी एक बालभवन उघडण्यात येते. तरी जिल्हा परिषद, धुळे यांचे अंतर्गत धुळे शहर परिसरात जयहिंद बालभवन देवपूर धुळे हे एकच बालभवन असल्याने त्यासाठी म. शिक्षण उपसंचालक, म.रा., पुणे यांचेकडून रु. 5000/- अनुदान देणेत येते व इतर खर्च हा संस्थेने सोसावयाचा आहे.

योजनेची अंमलबजावणी :-

सदर योजनेची अंमलबजावणी ही जयहिंद बालभवन देवपूर धुळे या संस्थेमार्फत करण्यात येत असते.

शालेय पोषण आहार योजना

उदिदष्ट/वैशिष्टये :-

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण आणि साक्षरताच्या दृष्टीने तसेच पटनोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी व गळती प्रमाण कमी साठी जि.प.शाळा, खाजगी प्राथमिक शाळा, महात्मा फुले हमी केंद्र, म.न.पा. व न.पा. इ. शाळेतील इ. 1 ते 5 वी च्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार योजना 1995 पासून लागू करण्यात आली.

तसेच शासन निर्णय क्र शापेाआ-2008 / प्र.क्र.264 / प्रा.शि.-4 दिनांक 08/08/2008 अन्वये राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हि योजना 2008-09 चा शैक्षणिक वर्षापासुन राज्यातील सर्व तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य स्ांस्थाच्या शाळा मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित व अशंता अनुदानित शाळेतील अनुदानित अशंत: अनुदानित वर्ग तुकडयामधील इयत्ता 6 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे त्यानुसार इ.6 वी ते 8 वी साठी माहे ऑक्टोबर 2008 पासून हि योजना राबविण्यात येत आहे त्याची कार्यपध्दती इ.1 ते 5 वीच्या प्रचलीत पध्दतीप्रमाणे राबविण्यात यावी असे शासनाने सुचित केले आहे.

योजनेचे स्वरुप :-

इ. 1 ते 5 वी च्या जि.प., वस्ती, महात्मा फुंले, खाजगी प्राथ., म.न.पा., न.पा. शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिदिनी प्रति विद्यार्थ्यांना 100 ग्रॅम तांदुळातून 450 कॅलरीज व 12 ग्रॅम प्रोटीन युक्त्ा दुपारचे भोजन (खिचडी) द्यावे असे योजनेचे स्वरुप असून त्याची अंमलबजावणी शाळा स्तरावर ग्राम शिक्षण समिती व बचत गटांना शिजवून अन्न देण्याचे काम देण्यात आले. त्यासाठी केंद्र हिस्यातून रु.2/- व राज्य हिस्यातून रु.0.50 प्रतिदिनी प्रती विद्यार्थी अनुदान देण्यात येते. सदर योजनेच्या अंमलबजावणी साठी जिल्हा स्तरावर शालेय पोषण आहार योजनेच्या अधिक्षकांची व लेखाधिकारी तसेच तालुका स्तरावर शा.पो.अा. अधिकारी नियुक्ती करण्यात येते व सदर कामासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकास रु.100/- प्रति माह मानधन व लिपिकास तालुकास्तरावर रु.500/- प्रतिमाह मानधन देण्यात येते. त्याच प्रमाणे खर्च होणे साठी आठव्ाडयातील प्रत्येक दिवशी खिचडी, वरणभात, पुलाव, मटकी उसळ, हरभरा उसळ, दुधदही भात असे मेनू देऊन नियोजन केले जाते.

MPR :-

सदर योजना राबवितांना तांदुळ पुरवठा व खर्चबाबत अहवालाठी प्रत्येक गटांकडून प्रपत्र ई दरमाह 5 तारखेपर्यत घेतले जाऊन व त्याचे एकत्रीकरण करून मा. उपसंचालक पुणे व नासिक यांना प्रपत्र ई पाठविले जाते व मा. विभागीय आयुक्त व संचालकांना व्यवस्थापन निहाय सर्वोचय न्यायलायाचा अन्न शिजवून देणा-या व न देणा-या शाळांचा अहवाल दरमाह 10 तारखे पर्यंत पाठविला जातेा व त्याच प्रमाणे चारमाही, आठमाही व अकरामाही अंदाजपत्रक मा. शिक्षण संचालक पुणे यांना सादर केले जाते.

इयत्ता 1 ली ते 4 थी मध्ये शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तसेच आदीवासी उपयोजना क्षेत्रा व्यतीरिक्त राज्यातील अन्य भागातील अनुसुचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारीद्रय रेषे खालील विद्यार्थीनींना उपस्थिती भत्ता देण्याबाबत...

सदर योजना महाराष्ट्र शासन शिक्षण व सेवा योजन विभाग शासन निर्णय क्र. पीआरई-1091/[9614]/प्राशि 1, मंत्रालय, मुंबई - 32 दिनांक 10 जानेवारी 1992 अन्वये अस्तित्वात आली आहे.

योजनेचे उद्दिष्टे व वैशिष्टे :-

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याबाबतच्या धोरणानुसार प्राथमिक शाळेत जाणाऱ्या मुलींच्या गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाठविण्यासाठी इयत्ता 1 ली ते 4 थी मधील शाळेत जाणाऱ्या आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा व्यतीरिक्त अन्य भागातील अनुसुचित जाती, भटक्या जाती व विमुक्त जमातीतील दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थीनींना नियमित शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी प्रतिदिनी प्रत्येक मुलीमागे 1 रुपया या दराने मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता दिला जातो.

योजनेचे स्वरुप व अंमलबजावणी :-

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील दारीद्रयरेषेखालील तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्रा व्यतीरिक्त अन्य भागातील अनुसुचित जाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील दारीद्रय रेषेखालील मुलींचे प्राथमिक स्तरावर शाळेत दैनंदिन उपस्थितीचे प्रमाण कमी असल्याने त्या मुलींना प्रोत्साहन म्हणून उपस्थिती भत्ता देण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

योजनेची अंमलबजावणी :-

• ही योजना प्राथमिक शाळातील इ. 1 ली ते 4 थी वर्गातील शिकणाऱ्या मुलींकरीता आहे.
• ही योजना सन 1991-92 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे.
• सदर योजना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत म्हणजे जिल्हा परिषद क वर्ग नगर पालिका व नगर परिषदा इ. मध्ये असलेल्या मुलींना याचा लाभ देण्यात येत असतो.
• ज्या ठिकाणी इ. 1 ली ते 4 थीचे वर्ग नाहीत अशा एकशिक्षकी / द्विशिक्षकी शाळांतील मुलींना सुध्दा या जाजनेचा लाभ दिला जातो.
• सदर योजना ही दिनांक 3.1.1992 या क्रांतीज्योत सावित्रीबाई फुले यांच्या जन्मदिनी सुरु करण्यास शासनाने तत्वता मान्यता दिली आहे.
• ज्या मुली वरील निकषानुसार म्हणजेच दारीद्रयरेषा ही मर्यादा शासनाने मान्य केल्या प्रमाणे पालक दारीद्रय रेषेखाली आहे या बद्दल शासनाने विहित केलेली उत्पन्नाची मर्यादाही मान्य असून प्रत्येक वर्षी या बद्दलचे प्रमाणपत्र शासनाने विहित केलेल्या अधिकाऱ्यांचे ग्राहय धरण्यात येत असे या प्रमाणपत्राची मुळ प्रत मुलगी ज्या शाळेत शिकत असेल त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे ते देण्यात येते.
• तसेच ज्या मुली प्रत्येक महिन्यातील किमान उपस्थिती ही त्या महिन्यातील एकूण शालेय दिवसांच्या 75 टक्के उपस्थित असणे अनिवार्य आहे. व कोणत्याही कारणास्तव ही अट शिथिल करता येत नाही.

सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना.

सदर योजना महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग शासन परिपत्रक क्र. स्त्रिशियो 1093/[938]/प्राशि 2, मंत्रालय, मुंबई -32, दिनांक 2 एप्रिल 1993 अन्वये सुरु करण्यात आली.

योजनेचे उद्दिष्टे व वैशिष्टये :-

महाराष्ट्र राज्यामध्ये सामाजिक व शैक्षणिक सुधारणासाठी सामाजिक बांधीलकी स्वीकारुन स्वखर्चाने मुलींच्या शिक्षणास प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने सेवाभावी पालकांच्या मार्फत गेल्या काही वर्षापासून सावित्रीब्ााई फुले दत्तक पालक योजना अनौपचारीकरित्या कार्यन्वित केली आहे.

हालाखीच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे शिक्षण मध्येच सोडाव्या लागणाऱ्या अनेक मुलींना या योजनांमध्ये मोठा दिलासा मिळालेला आहे. आणि अशा मुलींचे शिक्षणामध्ये गळतीचे प्रमाण कमी झालेले आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्अीने शासनाने योजनेचे निश्चित स्वरुप दिले आहे. त्यानुसार प्रत्येक जिल्हास्तरावर सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना निधी उभारुन या निधीतून गरजू व होतकरु मुलींना शिक्षणासाठी हातभार लावध्याची मोठया प्रमाणात चळवळ उभी करण्याच्या दृष्टीने ही योजना दोन प्रकारे कार्यन्वित करण्यात आली आहे.

• ते दत्तक पालक पूर्वी प्रमाणेच दत्तक मुलींच्या शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य करु इच्छिता त्यांना दरमहा रुपये 30/- अशी रक्कम परस्पर सदर मुलीला तिचे 8 वीचे शिक्षण होईतो तर दयावी व तिला शाळेत टिकून राहण्याच्या दृष्टीने, प्रोत्साहन करणे हे होय.
• जे पालक प्रत्यक्षात गरजू मुलींशी संपर्क साधू शकत नाही परंतू ज्यांना या कामासाठी अर्थसहाय्य करण्याची इच्छा आहे. अशा सामाजिक बांधीलकी मानणाऱ्या व दानशूर व्यक्तींच्या मदतीने प्रत्येक जिल्हास्तरावर सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना निधी उभारण्यात येतो.

वैशिष्टये :-

• ग्रामीण भागात आर्थिक व सामाजिक दृष्टया मागासलेल्या मुलांना आणि शहर उपनगरातील झोपडपट्टयांमधील गरजू मुलींना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
• अनुसुचित जाती / जमाती, भटक्या आणि विमुक्त जाती जमातीतील मुलींना प्राधान्य देण्यात येते.
• इ. 1 ली ते 8 वी इयत्तेत शिकणाऱ्या मुली या योजनेत आर्थिक मदत मिळण्यास पात्र असतात.
• सदर योजनेत दत्तक पालकांकडून दत्तक मुलींच्या आईस किंवा वडीलांस दरमहा रु. 30/- प्रत्यक्षपणे ग्राम शिक्षण समितीच्या सभेत देण्यात येतात.

अंमलबजावणीची पध्दती :-

• ज्या दत्तक पालकांना लाभार्थ्याशी प्रत्यक्ष सपर्क साधता येणे शक्य नसेल पण या याजनेत सहभागी होण्याची इच्छा असेल त्यांना जिल्हास्तरीय सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना निधी मासिक रु. 30/- किंवा एका वर्षासाठी रु. 360/- किंवा रु. 3000/- एकदाच आठ वर्षासाठी देणगी म्हणून देता येतील.
• अशा देणग्या चेक / डिमांड ड्राफने सदस्य सचिव सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना निधी जिल्हा समिती या शीर्षाखाली पाठवता येतो. या जिल्हास्तरीय निधीचे आर्थिक व्यवहारासाठी जिल्हा पातळीवर पुढील प्रमाणे एक समिती कार्यान्वित केली आहे.
  
  

  अ) सभापती, शिक्षण समिती, जिल्हा परिषद, धुळे अध्यक्ष ब) शिक्षणाधिकारी (माध), जिल्हा परिषद, धुळे सदस्य क) राष्ट्रीय / राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक दोन त्यापैकी एक महिला शिक्षक असे शिक्षक जिल्हा मुख्यालयी उपलब्ध न झाल्यास जवळपासच्या ठिकाणाहून घ्यावेत. सदस्य ड) प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी दोन त्या पैकी एक महिला प्रतिनिघी सदस्य इ) शिक्षणाधिकारी (प्राथ) जिल्हा परिषद, धुळे सदस्य सचिव

  
  या प्रमाणेअ ते इ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या पदधारण केलेल्याव्यक्तीची / अधिकारींची समिती असते
  
  
• या समितीचे सर्व सदस्य या योजनेविषयी जाणीव जागृती निर्माण करण्याकरीता सतत प्रयत्नशील राहून मुलींच्या शिक्षणासाठी जिल्हास्तरीय निधीस सढळ हाताने मदत करण्यास जनतेस आवाहन करतील दत्तक प्ाालकांकडून देणगी दारांकडून मिळालेल्या रक्कमा जिल्हा सहकारी बँक / बँक ऑफ महाराष्ट्र मध्ये विशिष्ट मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येते या खात्यातील रक्कमेवर मिळणाऱ्या व्याजातून समिती या लाभार्थ्यांन्ाा आर्थिक मदत करते.
• या योजनेखाली पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्यात येवून जिल्हा समिती जवळ उपलब्ध असलेल्या निधी नुसार पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो.
• दत्तक पालक योजनेत ज्या पालकास मुलींच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावयाची असेल त्या मुलींच्या आई / वडीलांस पालक आणि संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांस नियमितपणे आर्थिक मदत देता येते.
• शाळेचे मुख्याध्यापक आणि संबंधित शिक्षणाधिकारी यांनी लाभार्थींना इ. 8 वी पर्यंतचे शिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण होईपर्यंत अखंडपणे व नियमितपणे त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळत राहील यासाठी सर्वतोपरी पयत्न करते.

शिक्षण विभाग (प्राथ) जि.प.धुळे.च्या विकासाच्या कामाच्या योजना बाबतची माहिती.

1) कायम विना अनुदान तत्वावर सर्व माध्यमाच्या खाजगी प्राथमिक शाळा सुरु करणे.

2) ज्या खाजगी प्राथमिक शाळांना विना अनुदान तत्वावर मंजुरी मिळून चार वर्षे पुर्ण झाले आहेत अशा शाळांना शासन निर्णयानुसार अनुदान टप्पा मंजुर करणे.

योजनेचा उद्येश :-

1) ग्रामीण भागात तसेच शहर सदृष्य भाग,आद्योगीक वसाहत,नविनवस्त्या ,धोरणामुळे किंवा इतर कारणांमुळे विस्तापीतखेडी येथे लोकसंख्या प्रमाणात शाळा सुविधा निर्माण करणे.

2) ज्या खाजगी प्राथमिक शाळांना विना अनुदान तत्वावर मंजुरी मिळवुन चार वर्षे पुर्ण झाले आहेत अशा शाळांना शासन निर्णयानुसार अनुदान टप्पा मंजुर करणे.

योजनेची अंमलबजावणी :-

1) शासनाने विहीत मुदतीत प्रसिध्द केलेल्या शासन परिपत्रकानुसार इच्छुक संस्थाकडुन कायम विना अनुदान तत्वावर शाळा सुरु करण्याबाबतचे दैनिक वृत्तपत्रात प्रसिध्दी देवुन पस्ताव मागणी केले जातात. प्रस्तावासोबत इच्छुक संस्थाकडुन खालील प्रमाणे कागदपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

अ) विहीत नमुण्यात अर्ज
ब) संस्थेची अधिनियम 1860 व 1950 ची नोंदणी प्रमाणपत्र.
क) बॅन्क बॅलन्स सर्टिफिकेट (रु.एक लाख बॅलन्स असणे आवश्यक.)
ड) रु 500/- चे चलन भरणा करणे आवश्यक.
इ) कायम विना अनुदान तत्वावर शाळा चालविणेस तयार असलेबाबत संस्थेचे शपथपत्र रु.100 चे स्टॅम्पपेपरवर (नोटरीकरुन.) इत्यादी.

ग्रामीण भागात लोकसंख्या किमान 1000 व 1 किमी.अंतर असल्यास 1 शाळा तसेच शहरी भागात वॉर्ड निहाय लोकसंख्या अधारे 3000 लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी 1 शाळा तसेच भौतिकसुविधा इ.चा चिचार करुन कायम विना अनुदानित शाळानां मंजुरी देणे बाबत जिल्हा समिती मार्फत शिफारस केली जाते.

जिल्हा समितीत मा.प्राचार्य शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाते.त्यामध्ये जिल्हयाचे एकुण विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निमंत्रक तथा शिक्षणाधिकारी(प्राथ) जि.प.धुळे हे मिटींग आयोजित करुन पात्र / अपात्र प्रसतावांची छाननी करुन मा.अध्यक्ष तसेच समितीचे सदस्य समितीचे सदस्य यांचे शिफारसीनुसार प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात.

2) ज्या खाजगी प्राथमिक शाळानां शासनाकडून विना अनुदान तत्वावर मंजुरी मिळालेली आहे व मंजुरी मिळुन 4 वर्षे पुर्ण झाले आहेत अशा शाळांचे जि.प.शिक्षण विभागामार्फत मुंल्याकण करुन प्रसताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविले जातात.

टप्पा अनुदान मंजुरीसाठी देखील समिती गठीत केली आहे.सदर समितीत म.शिक्षण उपसंचालक नाशिक विभाग नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली मिटींग आयोजित करुन ज्या खाजगी प्राथमिक शाळांना शासनाकडून विना अनुदान तत्वावर मंजुरी मिळालेली आहे व मंजुरी मिळून 4 वर्षे पुर्ण झाले आहेत अशा शाळांचे निकषानुसार मुंल्याकण करुन 5 व्या वर्षी 20% 6व्या वर्षी 40% 7 व्या वर्षी 60%
8 व्यावर्षी 80% व 9 व्या वर्षी 100% अनुदान मंजुरीसाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले जातात.

• शिक्षण विभाग (प्राथ) - जिल्हा वार्षिक योजना सन 2008-09 माहे डिसेंबर 2008 अखेर प्रगती अहवाल