• Monthly Report (MPR)
• Government Resolutions (GR)

प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचा कार्यक्रम मनुष्य बळ विकास मंत्रालय भारत सरकार आणि महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई यांनी विकसित केलेल्या अमंलबजावणीच्या आराखडयाची माहिती थोडक्यात देण्यात येत आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या 45 व्या कलमानुसार 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांमुलींना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत करण्यात आले आहे. तसेच सन 2002 साली घटनेत दुरुस्ती करुन मुलभूत हक्क म्हणून प्राथमिक शिक्षणाचा घटनेच्या 21 अ या कलमात अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

सर्व शिक्षा अभियान म्हणजे समाजाच्या, वस्तीच्या मदतीने 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांमुलींना दर्जेदार शिक्षणाची संधी देऊन त्यांच्यामधील मानवी क्षमतांचा विकास साधणारा नियोजनबध्द कार्यक्रम होय. ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून शालेय व्यवस्थापनामध्ये समाजाच्या स्रयि सहभागाद्वारे प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकिकरण करण्यासाठी केलेला एक वैशिष्टपुर्ण प्रयत्न आहे. संपूर्ण देशभरातून दर्जेदार शिक्षणाच्या होणाऱ्या मागणीस केंद्र सरकारने दिलेला हा एक प्रतिसाद आहे.

सर्व शिक्षा अभियानाचे मुळ स्वरुप

केंद्र शासन आणि राज्यशासन यांच्या सहभागातून शालेय व्यवस्थानामध्ये समाजाच्या स्रयि सहभागाद्वारे प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकिकरण करण्यासाठी " सर्व शिक्षा अभियान " हा एक प्रयत्न आहे. हा कार्यक्रम असा आहे की, सर्व मुलांमुलींमध्ये मानवी क्षमतांचा विकास समाज / वस्तीच्या सहाय्याने दर्जेदार शिक्षणाची संधी देऊन करता येईल या अनुषंगाने प्राथमिक शिक्षणा संबंधीचे विविध कार्यक्रम योजना व उपक्रम योजनांचे नियोजन आणि त्याचा सुयोग्य अंमलबजावणीमध्ये स्थानिक पातळीवरुन यंत्रणांचा प्रभावी आणि परिणामकारक उपयोग करुन घ्यायचा आहे.

सर्व शिक्षा अभियानाची वैशिष्टे

• सर्व शिक्षा अभियान हा प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचा कालबध्द कार्यक्रम आहे.
• समाजाने केलेल्या दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणाच्या मागणीस शासनाने दिलेला हा प्रतिसाद आहे.
• या अभियानातून प्राथमिक शिक्षणाद्वारे सामाजिक न्याय वृध्दिंगत करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
• सर्व शिक्षा अभियान द्वारा पंचायत राज संस्था, शालेय व्यवस्थापन समिती, ग्रामीण व शहरी भागातील झोपडपट्टी पातळीवरील शिक्षण समिती, पालक शिक्षक संघ, माता पालक संघ, आदिवासी स्वायत्त संस्था आणि वस्ा पातळीवरील संस्थांना प्राथमिक शाळेच्या व्यवस्थापनात सहभागी करुन घेण्याचा प्रयत्न केला आहे.
• या अभियानाच्या कार्यवाहीत स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्य व केंद्रसरकार यांची भागीदारी आहे.
• या अभियानाद्वारा राज्यांना स्वत:च्या गरजेनुसार प्राथमिक शिक्षणाचा विकास करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.
• हे अभियान देशभर प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचे प्रगट झालेले रुप आहे.

सर्व शिक्षा अभियानाची ध्येये

• सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सन 2010 पर्यंत 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना उपयुक्त आणि दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा पुरविणे.
• समाजाच्या / वस्तीच्या किंवा स्थानिक लोकांच्या शालेय वातावरणातील स्रयि सहभागाद्वारे सामाजिक, प्रादेशिक आणि लिंग विषयक भेदभाग कमी करणे.
  सर्व शिक्षा अभियानातून ही ध्येये साध्य करण्यासाठी कृती कार्यक्रम तयार करण्यात आला असून त्यांची काही उदिष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत.

सर्व शिक्षा अभियानाची उदिष्टे

• इ. स. 2003 पूर्वी सर्व मुले शाळेत, शिक्षण हमी केंद्रात, पर्यायी शाळेत अथवा शाळेत परत आणणाऱ्या व्यवस्थेत दाखल करणे.
• इ. स. 2007 पूर्वी सर्व मुलांना 5 वी पर्यंतच्या प्राथमिक शालेय शिक्षण देणे.
• इ. स. 2010 पूर्वी सर्व मुलांना 8 वी पर्यंतचे प्राथमिक शालेय शिक्षण देणे.
• दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणावर तसेच जीवनासाठीच्या शिक्षणावर भर देणे.
• इ. स. 2007 पूर्वी प्राथमिक शिक्षणातील सर्व स्तरावरील उणिवा दुर करुन सामाजिक तसेच लिंगभेद दुर करण्यात येतील. लिंग भेद व समाजाच्या विविध घटकातील दरी इ. स. 2007 पर्यंत भरुन काढणे. आणि इ. स. 2010 पर्यंत प्राथमिक शिक्षणाची सर्वांची समान पातळी निर्माण करणे.
• इ. स. 2010 पर्यंत सर्व मुलामुलींना शाळेत टिकवून ठेवणे.
  
  या उदिष्टांची पूर्ती केद्रशासन व राज्यशासन यांच्या आर्थिक मदतीच्या सहभागातून करावयाचे आहे.

सर्व शिक्षा अभियानाची दोन पैलू

• प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी सर्व शिक्षा अभियान हा कार्यक्रम अनेक कार्यक्रमांच्या एकत्रिकरणाचा आराखडा आहे.
• प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उदिष्ट साध्य करण्यास आवश्यक असणाऱ्या बाबींना बळकट करण्यासाठी आर्थिक तरतूद उपलब्ध करुन देण्याची सुविधा या अभियानात आहे.

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

शासन निर्णय शालेय शिक्षण विभाग क्र पी.आर.ई 2000/ (2730)/प्राशि-1 दिनांक 18 जानेवारी 2002 अन्वये प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करुन सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत केंद्रशासनाने विहीत केलेली उदिष्टे राज्याच्या संदर्भात पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने राज्यामध्ये सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम अंमलात आणण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सर्व शिक्षा अभियान या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मुंबई या स्वायत्त संस्थेकडे सोपविण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत अनेक उपक्रमांचा / घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व उपक्रमांची / घटकांची अंमलबजावणी परिणामकारक व गतीमान व्हावी म्हणून सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमांतर्गत उपक्रमांच्या सनियंत्राणाचे काम प्राथमिक शिक्षण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे येथे स्थापित करण्यात आलेल्या सर्व शिक्षा अभियान सनियंत्रण कक्षाकडे सोपविण्यात आले आहे.

या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरावर विविध समित्या आणि उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या आणी उपसमित्या तसेच ग्रामशिक्षण समित्या यांचे कामकाज महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या नियमानुसार चालेल.

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमांतर्गत असणाऱ्या योजना

• शिक्षक नियुक्ती निकषाप्रमाणे.
• शाळा / पर्यायी शाळेची सोय.
• उच्च प्राथमिक शाळा विभाग.
• वर्गखोल्या बांधकाम- एक शिक्षक एक वर्गखोली.
• मोफत पाठ्यपुस्तके वितरण प्रचलित शासन नियमानुसार.
• बांधकाम- गटसाधन केंद्र, समुह साधन केंद्राची निर्मीती.
• शालेय इमारत दुरुस्ती आणि देखभाल.
• वस्तीशाळेचे नियमीत शाळेत रुपांतर किंवा शासन निकषाप्रमाणे नविन शाळा सुरु करणे.
• उच्च प्राथमिक शाळेसाठी अध्ययन अध्यापनाची साधने.
• शाळा अनुदान रु. 2000/- प्रमाणे.
• शिक्षक अनुदान रु. 500/- प्रमाणे. (सन 2008-09 पासून प्रतिशाळा रु. 5000/-)
• शिक्षक प्रशिक्षण.
• राज्य शैक्षणिक व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था.
• लोक प्रतिनिधींचे प्रशिक्षण.
• अपंग मुलांसाठी सर्व समावेशक शिक्षणाची तरतूद.
• संशोधन मुल्यमापन पर्यवेक्षण आणि देखरेख.
• व्यवस्थापन खर्च.
• मुलींच्या शिक्षणासाठी बालशिक्षण व संगोपन आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या समुदायातील मुलांसाठी नवोपक्रम. विशेष करुन उच्च प्राथमिक वर्गातील मुलांना संगणक शिक्षण.
• गटसाधन केंद्र / समुह साधन केंद्र समृध्दी.
• शाळाबाह्य मुलांसाठी विशेष उपक्रम.
• सुक्ष्म नियोजन, घर सर्वेक्षण अभ्यास, समाजाचा सहभाग, शाळा आधारित उपक्रम, कार्यालयीन साधन सामुग्री प्रशिक्षण आणि सर्व स्तरावरील उद्बोधन इ. साठी पूर्वतयारी उपक्रम.

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमाची मध्यवर्ती कार्यपध्दती

• संस्थानिहाय सुधारणा.
• कायमस्वरुपी आर्थिक तरतूद.
• समाजाची मालकी.
• शैक्षणिक प्रशासनात सुधारणा.
• शैक्षणिक कार्यक्रमावरील समाजाची देखरेख व पारदर्शकता.
• वस्ती हा नियोजनाचा पायाभूत घटक.
• समाजाशी बांधीलकी.
• मुलींच्या शिक्षणास प्राधान्य.
• वंचित घटकांकडे विशेष लक्ष.
• गुणवत्तेवर भर.
• शिक्षकाची भूमिका.

विभागाबद्दलची माहिती

सर्व शिक्षा अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक आर्थिक वर्षातील उपक्रमांची पूर्तता करण्यासाठी वस्ती हा घटक लक्षात घेऊन स्थानिक साधन गटांच्या स्थानिक गरजांना प्राधान्य देऊन दरवर्षी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकाची निर्मीती करण्यात येत असते. साधारणत: खालील लेखाशिर्षांवर तरतूद प्राप्त होत असते आणि वित्तीय नियमांच्या आधारे त्याचा विनियोग करण्यात येत असतो.

लेखाशिर्षची माहिती

• New School (Pri)
  नवीन शाळा उघडणे
• Block Resource centre
  गटसाधन केंद्र
• Cluster resource centre
  समुह साधन केंद्र
• Civil Works
  बांधकामे
• AS / EGS
  वस्तीशाळा व शिक्षण हमी केंद्र (पर्यायी शिक्षण व्यवस्था)
• Free Text books
  मोफत पाठ्यपुस्तक
• Innovation Activites
  नाविन्यपूर्ण उपक्रम
• IED
  अपंग एकात्म शिक्षण
• Maintenance Grant
  शाळा देखभाल व दुरुस्ती अनुदान
• Management & MIS
  व्यवस्थापन खर्च
• Research & Evaluation
  संशोधन व मुल्यमापन
• School Grant
  शाळा सुधार अनुदान
• Teacher Grant
  शिक्षक अनुदान
• Teachers Salary
  शिक्षक वेतन
• Teaching Learning Equipment
  अध्ययन अध्यापन साधन अनुदान
• Teachers training
  शिक्षक प्रशिक्षण
• Training of Community Leaders
  लोकप्रनिधींचे प्रशिक्षण
• Major Repairs
  शाळा मोठी दुरुस्ती अनुदान
• Remedial Teaching
  उपचारात्मक अध्यापन अनुदान

वरील लेखाशिर्षांची थोडक्यात माहिती.

नविन शाळा उघडणे

महाराष्ट्र शासनाने नविन शाळा उघडणे बाबत निकष पूर्ण करीत असलेल्या गावांमध्ये नविन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा सुरु केल्या आहेत. तसेच सदर शाळांचे बांधकाम हाती घेतलेले आहे.

गटसाधन केद्र

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत धुळे साक्री शिरपूर आणि शिंदखेडा असे 4 गटसाधन केंद्र आहेत. या 4 केंद्रापैकी शिरपूर या गटसाधन केंद्राचे बांधकाम जागा उपलब्ध नसल्याने होऊ शकले नाही तर उर्वरित तीनही ठिकाणी गटसाधन केंद्राची इमारत आहे. प्रत्येक गटसाधन केंद्रासाठी गटसमन्वयक, विषयतज्ञ, प्रकल्प अभियंता, वरीष्ठ लिपीक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ही पदे मंजुर आहेत. गटसाधन केंद्रास कायर्ालयीन सादील गट बैठक भत्ता, शैक्षणिक साहित्य निर्मीती अनुदान यासाठी तरतूद करण्यात येत असतो.

समुह साधन केंद्र

यासाठी साधन व्यक्ती मानधन कार्यालयीन सादील गट बैठक भत्ता व शैक्षणिक साहित्य अनुदान या बाबीवर तरतूद करण्यात येत असते.

बांधकाम

या लेखाशिर्षातंर्गत गटसाधन केंद्र, समुहसाधन केंद्र, नविन प्राथ शाळा, नविन उच्च प्राथ शाळा, इमारत विरहीत प्राथ शाळा, इमारत विरहीत उच्च प्राथ शाळा, धोकादायक इमारतीतील प्राथ शाळा, धोकादायक इमारतीतील उच्च प्राथ शाळा, अतिरीक्त खोल्या बांधकामे, स्वच्छतागृहे, पाणीपुरवठा, सरंक्षण भिंत, विद्युतीकरण व मेजर रिपेअर्स, किचनशेड, वाचन कोपरे, एम्पी थीअटर्स इत्यादी क्षेत्रातील बांधकाम दिलेल्या अनुदानानुसार विहीत कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन पूर्ण करण्यात येत असतात.

वस्तीशाळा व शिक्षण हमी केंद्रे

ज्या वाडी / वस्ती / तांडा / पाडा याठिकाणी 1 कि.मी. परिसराच्या आत प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी किमान 15 विद्यार्थी उपलब्ध असल्यास वस्तीशाळा सुरु करण्यात येतात. जिल्ह्यातील ग्रामीण अतिदुर्गम आदिवासी भागात ही योजना अत्यंत लाभकारक सिध्द झाली आहे. जिल्हा परिषद क्षेत्रात 232 वस्तीशाळा सुरु करण्यात आल्या यासाठी वस्तीशाळा शिक्षकांचे मानधन, सादील यासाठी अनुदान वितरीत करण्यात येत असते.
6 ते 14 वयोगटातील शाळा बाह्य मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामिल करुन घेण्यासाठी महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना राबविण्यात येते. या योजनेतील मुलांना पाठयपुस्तक सादील खर्च, लेखन साहीत्य, स्वयंसवेक मानधन असे अनुदान ग्रामशिक्षण समित्यांमार्फत वितरीत करण्यात येत असते.
5 विद्यार्थ्यांसाठी 1 केंद्र या अनुषंगाने राजीव गांधी शिक्षण संधी शाळा सुरु करण्यात येत असतात. केंद्रातील विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, लेखन साहीत्य, स्वयंसेवक मानधन व इतर साहीत्यापोटी अनुदानाचे वितरण करण्यात येत असते.

धुळे जिल्ह्यात रोजगारासाठी ग्रामीण मजुरांचे दुसऱ्या जिल्ह्यात व परराज्यात स्थलांतर होत असते. हे स्थलांतराचे प्रमाण जास्त आहे, शिवाय हे स्थलांतर हंगामी स्वरुपाचे असते. हे मजुर स्थलांतराच्या काळात आपल्या शालेय मुलांना सोबत घेऊन स्थलांतर करतात, पर्यायाने त्यांचे शैक्षणीक नुकसान होते ही बाब लक्षात घेऊन सर्व शिक्षा अभियाना मार्फत हंगामी स्थलांतरीत होणाऱ्या पालकांच्या मुलांसाठी महत्वाकांक्षी निवासी हंगामी वसतीगृह योजना कार्यान्वीत करण्यात आली आणि 60 वसतीगृहातून 1260 मुलांना वसतीगृहाची व्यवस्था करुन देण्यात आलेली आहे. ही योजना ग्राम पातळी पर्यंत पोहचविण्यासाठी जि
जिल्हा प्रशासनाने सुत्रबध्द असे नियोजन करुन यथोचित प्रसीध्दी ही दिलेली आहे.

जिल्हा प्रशासनाच्या नियोजनातून व महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने दिलेल्या निकषानुसार जिल्ह्यातील 232 वस्तीशाळांपैकी सन 2007-08 या वर्षात 38 आणि सन 2008-09 या वर्षात 93 वस्तीशाळांचे नियमित शाळेत रुपांतर करण्याची प्र्रयिा सुरु करण्यात आली आहे.

मोफत पाठ्यपुस्तक योजना

सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत जि.प. शाळा, न.पा., मनपा शाळा खाजगी अनुदानीत संस्थांच्या इ. 1ली ते 8वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तक योजना सन 2003-04 पासून कार्यरत आहे. सन 2003-04 साली न.पा., मनपा, खाजगी अनुदानीत संस्थांच्या (इंग्रजी माध्यम सोडून) सर्व विद्यार्थ्यांना सशिमो व राज्यशासन अशा दोन योजनाद्वारा मोफत पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात आला. सन 2004-05 साल्ाी इ. 1ली ते 8वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुली व अनुसूचित जाती जमातीच्या सर्व मुलांना (जि.प. नपा मनपा अनुदानीत खाजगी संस्था) मोफत पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात आला. 2005-06 साली इ. 1ली ते 8वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुली व अनुसूचित जाती जमातीच्या सर्व मुलांना (जि.प. नपा मनपा अनुदानीत खाजगी संस्था) मोफत पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात आला. सन 2006-07 साली इ. 1ली ते 8वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुली व अनुसूचित जाती जमातीच्या सर्व मुलांना (जि.प. नपा मनपा अनुदानीत खाजगी संस्था) मोफत पाठ्यपुस्तकांचा पुरवठा करण्यात आला तसेच इ. 1ली ते 4थी व 7वी वर्गातील मोफत पाठयपुस्तक योजनेतंग्र्ात पात्र विद्यार्थ्यांना मातृभाषा गणित इंग्रजी विषयाच्या स्वाध्याय पुस्तीका मोफत वितरीत करण्यात आल्या. सन 2007-08 साली इ. 1ली ते 8वी मध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुली व अनुसूचित जाती जमातीच्या सर्व मुलांना, इतर सर्व विद्यार्थ्यांना (सर्व व्यवस्थापनेच्या जि.प, नपा, मनपा, अनुदानीत खाजगी संस्था. इंग्रजी माध्यम व विना अनुदानीत शाळा वगळून) मोफत पाठ्यपुस्तकांचा तसेच स्वाध्याय पुस्तकांचा पुरवठा करण्यात आला.

नाविन्यपूर्ण उपक्रम

या उपक्रमातंर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकातील प्राप्त मंजुर निधीनुसार तसेच स्थानिक शैक्षणिक समस्यांना प्राधान्य देऊन नवोपक्रम राबविले जात असतात यात बालसंगोपन, मुलींचे शिक्षण, अनुसूचीत जाती जमातीच्या मुलांचे शिक्षण आणि संगणक शिक्षण या उपक्रमांतर्गत अंगणवाडीतील मुलांना खेळांचे साहीत्य अंगणवाडी सेविकेस प्रशिक्षण श्ौक्षणिक साहीत्य निर्मीती इ. मुलींचे शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत 100% पटनोंदणी, मीना मंचची स्थापना, किशोरी विकास शिबीरे, माता पालक संघ प्रशिक्षण, बालिका दिन इ. उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येते. अनुसूचीत जाती जमातींच्या मुलांसाठी 100% पटनोंदणी करणे, शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी मुलांची तयारी करणे त्यांची आवेदन पत्र फी भरणे, उपचारात्मक वर्गाचे आयोजन करणे, व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, गणवेश व शैक्ष्ाणिक साहीत्य पुरविणे तसेच सन 2008-09 मध्ये इयत्ता 8वी तील सर्व अनुसूचीत जाती जमातींच्या मुलींना राज्यस्तरावरुन सायकली पुरविण्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठी उर्दु माध्यमांच्या शाळांच्या गरजा निश्चितीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हा अल्पसंख्याक साधन गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांची 100% पटनोंदणी करणे. संगणक उपलब्ध असलेल्या शाळांना उदुर् सी.डी. व सॉफ्टवेअर पुरविणे. उर्दु माध्यमातील विद्यार्थ्यांना पूर्व माध्यमिक आणि माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी उत्तेजन देणे. व्यक्तीमत्व शिबीराचे आयोजन इ. उपक्रम अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठी व्यक्तीमत्व शिबीराचे आयोजन, अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी उपचारात्मक वर्गाचे आयोजन.

सन 2008-09 मध्ये मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या सुत्रबध्द नियोजनातून इ. 4थी पास झालेल्या 100% मुली इ. 5वीत 100% दाखल करणे व इ. 7वी पास झालेल्या 100% मुली इ. 8वीत 100% दाखल करणे यासाठी ज्ञानयोगिनी या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात आली, या अनुषंगाने शिक्षीत महिलांचा राष्ट्रास नेमका कसा उपयोग होतो यासाठी एक विलोभनीय असे पोस्टर तज्ञ व्यक्तींकडून विकसीत करुन महिलांच्या शिक्षणाची महती जिल्ह्यातील सर्व शाळा, कार्यालये व सार्वजनिक ठिकाणी सदर पोस्टर्स प्रदर्शीत करण्यात आले. या उपक्रमाचे उद्घाटन जिल्ह्याचे पालकमंत्री मा. ना. रविशेठ पाटील तसेच मा. जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा पदाधिकारी व सर्व विभाग प्रमुख व क्षेत्रीय अधिकारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. तसेच जिल्हा परिषदेचे सर्व विभाग प्रमुख व क्षेत्रीय अधिकारी यांनी ठाराविक शाळांना भेटी देऊन उपस्थितीचा आढावा घेतला यात गैरहजेरीची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यात येत आहेत.

राष्ट्रीय समविकास योजना, DRDA मार्फत उपलब्ध अनुदानामधुन जिल्हा परिषद व्यवस्थापनेच्या 958 पैकी 636 प्राथमिक शाळांना 756 संगणक संच 2005-06 शैक्षणिक वर्षात पुरविण्यात आलेले होते. सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संबंधित शाळेतील किमान एक शिक्षक असे 678 शिक्षकांना संगणक प्रशिक्षण देणेबाबत नियोजन करण्यात आले त्यानुसार मायक्रोसॉफ्ट आय. टी. कंपनी, पुणे यांच्या अभ्यासक्रमावर आधारित व त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील तयार झालेल्या 4 साधन व्यक्तींच्या मदतीने 12 दिवसाचे निवासी संगणक प्रशिक्षण 10 बॅचेस मध्ये घेण्यात आले. 15 जानेवारी 07 ते 21 एप्रिल 07 दरम्यान 8 बॅचेस मध्ये 576 शिक्षकांचे त्ार 14 ऑगस्ट 07 ते 6 सप्टेंबर 07 दरम्यान 2 बॅचेस मध्ये 102 शिक्षक असे एकूण 678 शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले.

सदर प्रशिक्षणात संगणक जुळवणी पासून तर PAINT, WORD EXCEL POWERPOINT, संगणक देखभाल इत्यादी पर्यंतची माहिती देण्यात आली. प्रशिक्षण यशस्वी झाल्याने त्याचा उपयोग शिक्षकांमार्फत ग्रामीण / आदिवास्ाी भागातील विद्यार्थ्यांनाही व्हावा यादृष्टीने तज्ञांच्या मदतीने अभ्यासक्रम विकसीत करण्यात आला व सर्व शाळांमध्ये एकसुत्रता असावी या दृष्टीने आठवडयातून किमान एक तास एका वर्गावर संगणक शिक्षण देण्यात यावे याचे नियोजन करण्यात आले . त्यासाठी मराठी माध्यमाची 15000 तर उर्दु माध्यमाची 2000 पुस्तके तयार करुन प्रत्येक शाळांना 20 ते 25 पुस्तके देण्यात आली. त्यानुसार सन 2007-08 मध्ये वर्षभर सदर शाळांमध्य्ो संगणक शिक्षण देण्यात आले.

काही निवडक शाळांना आकस्मित भेट दिली असता विद्यार्थी स्वत: संगणक हाताळतांना दिसून आले ऐवढेच नव्हे तर योग्य कमांड देऊन प्रिंट ऑऊट देखील विद्यार्थ्यांनी काढून दाखविली म्हणूनच सन 2008-09 या वर्षात संगणक शिक्षण पुस्तक पहिले हे इ 1 ली च्या सर्व 28000 विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तर संगणक शिक्षण पुस्तक दुसरे हे इ. 2 री ते 4 थीच्या सर्व 68000 विद्यार्थ्यांना देणेबाबत निर्णय घेऊन पुस्तीका तयार करण्यात आली असून सदर पुस्तके विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात आली आहेत.

तसेच DPDC अंतर्गत जिल्ह्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र सुसज्ज अशी प्रयोगशाळा निर्मीती करण्यासाठी Rs. 1300000/- अनुदान मंजुर झाले असून त्याची कार्यवाही करण्यात येईल व उर्वरित शिक्षकांनाही टप्प्या टप्प्याने संगणक साक्षर करण्याचा मानस जिल्हा परिषदेचा आहे. तसेच महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद मंुबई यांच्याकडून जिल्ह्यातील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये 51 संगणक प्रयोगशाळा गटनिहाय कार्यान्वीत करण्यात आलेल्या आहेत. यात 5 संगणक संच, प्रिंटर इ. साहीत्य पुरविण्यात आले असून रु. 10000/- संगणक प्रयोगशाळा विकसित करण्यासाठी प्रदान करण्यात आले आहे.

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत नाविण्यपुर्ण उपक्रम या शिर्षकाखाली निर्माण केलेल्या संगणक प्रयोगशाळा पुढील प्रमाणे

सन 2003-04

सन 2004-05

सन 2005-06

सन 2006-07

सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत नाविण्यपुर्ण उपक्रम या शिर्षाखाली निर्माण केलेल्या संगणक प्रयोगशाळा पुढील प्रमाणे

सन 2007-08

अपंग एकात्म शिक्षण

प्राथमिक शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करुन देणे ही भारत सरकारने बांधीलकी मानली आहे. 6 ते 14 या वयोगटाच्या सर्व मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळावे यासाठी संविधानाच्या भाग 3 म्ाध्ये मूलभूत अधिकारांतर्गत कलम 21 अ समाविष्ठ करुन संविधानात 86 वी घटना दुरुस्ती संसदेने मंजूर केली. हे कलम पुढील प्रमाणे आहे. राज्य यथा संमत कायद्याद्वारे 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील या सुधारणांमुळे विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांच्या (CWSN) शिक्षणाला नवी दिशा मिळाली आहे. कारण त्यांच्या अंतर्भावाशिवाय प्राथमिक शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करुन देण्याचे उदिष्ट साध्य करता येणार नाही. विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना शिक्षीत करण्याचे प्रयत्न सुरु आहे. 19 व्या शतकाच्या शेवटच्या दोन दशकापासून स्वयंसेवी संघटनांनी या क्षेत्रात कार्य सुरु केले आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये समानतेचा मुलभूत मुद्या केंद्रस्थानी मानला आहे. या धोरणाच्या कलम 4.9 मध्ये अपंग मुलांच्या गरजांवर स्पष्टपणे लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. या संबंधी पुढील योजना करण्यात येतील असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• जेव्हा शक्य असेल तेव्हा स्नायुतील अपंगत्व व इतर किरकोळ अपंगत्व असणाऱ्या मुलांना इतर मुलांसारखेच समान शिक्षण.
• मोठया प्रमाणात अपगत्व असणाऱ्या मुलांसाठी शक्य असेल तेथवर जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी वसतीगृहासह विशेष शाळांची तरतूद.
• अपंगासाठी व्यवसाय प्रशिक्षण देण्यासाठी पुरेशी व्यवस्था.
• अपंग मुलांच्या अडचणींची सोडवणुक करण्यासाठी शिक्षकांना विशेष करुन प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याच्या कार्यक्रमाची पुर्नरचना.
• अपंग शिक्षणासाठी स्वच्छेने प्रयत्न करणाऱ्यांना शक्य तेवढे प्रोत्साहन

सर्व शिक्षा अभियान हा 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना 2010 पर्यंत 8 वर्षे दर्जात्मक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या उदिष्टानुसार प्रामुख्याने सर्व मुलांना सामान्य शाळेत प्रवेश देण्ो त्यांच्या पटनोदणी आणि अधिकाअधिक संख्येन त्यांना शाळेत टिकवून ठेवणे तसेच शिक्षणाचा दर्जा वाढविणे याबाबीवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. सार्वत्रिकीकरणाचे उदिष्ट डोळयासमोर ठेवून विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांना सामान्य शाळेत एकात्मिकरण करण्याचे महत्व लक्षात घेऊन यासाठी पुरेशी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

• राज्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार अपंग मुलांच्या समावेशित शिक्षणासाठी प्रत्येक मुलामागे प्रत्येक वर्षी रु. 1200/- खर्च मंजूर.
• विशेष गरजा असणाऱ्या मुलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रत्येक मुलामागे रु. 1200/- या मर्यादेच्या आधीन राहून प्रस्ताव निर्मिती.
• या क्षेत्रात काम करणाऱ्या साधन संस्थांच्या सहभागास प्रोत्साहन.

जिल्हास्तरावरुन राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमामध्ये विशेष गरजा असणाऱ्या अस्थिव्यंग, बहुविकलांग, दृष्टीदोष कर्णदोष व मतिमंद मुलांना सर्वसामान्य शाळेत दाखल करुन इतर सामान्य मुलांप्रमाणे समान संधी व पूर्ण सहभाग मिळावा या दृष्टीने सामान्य शाळेत शिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यासाठी शोधपत्रिकेच्या माध्यमातून त्यांचा शोध घेण्यात येऊन त्यांना वैद्यकिय व शैक्षणिक सुविधा पुरिवण्यात येतात.

या उपक्रमातंर्गत वैद्यकिय उपचार शिघ्र ओळख आणि उपचार 0 ते 18 वयोगटासाठी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मोफत तपासणी, प्राथमिक आरोग्य केंदातून विशेष गरज म्हणून पुढील उपचारासाठी शिफारस झालेले मुलांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांचे मार्फत तालुका स्तरावर मोफत अपंग निदान व उपचार शिबीर, मोफत प्रमाणपत्र वाटप, मोफत गरजेनुसार शस्त्र्रयिा, मोफत ऑडियोग्राफ काढून देण्याची सुविधा, मोफत बुध्दीगुणांक काढून देण्याची सुविधा पुरविण्यात येत असते.

शेक्षणिक सुविधा अंतर्गत सर्वसामान्य शाळेत मोफत प्रवेश, जी मुले अपंगत्वाच्या अती तीव्रतेमुळे शाळेत येऊ शकत नाही अशा मुलांसाठी गृह मार्गदर्शनाची व्यवस्था, फिरत्या तज्ञ विशेष शिक्षकांद्वारे मागदर्शन, विद्यार्थ्यांची मानसिक, शारीरीक, भावनिक व सामाजिक गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमाची निश्चिती, व्यक्तीगत शैक्षणिक कार्यात्मक मुल्यमापन व मुल्यांकन, प्रत्येक मुलासाठी गरजेनुसार वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम, अध्ययन अध्यापन प्र्रयिा सुलभ होणेसाठी मुलांच्या गरजेनुसार बैठक व्यवस्था, पालकांसाठी तज्ञांद्वारे समुपदेशन, अंध मुलांसाठी ब्रेल लिपीमधील पुस्तकांचा पुरवठा, अल्प अंधासाठी मोठया टाईप मधील पुस्तकांचा पुरवठा इत्यादी शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात येत असतात.

उपक्रमांतर्गत सेवा पुरवितांना अपंग प्रवर्गनिहाय गरजेनुसार मोफत साहीत्य साधने, मोफत समाजकल्याण अपंग ओळखपत्र, आगार प्रमुख यांचे बस सवलतीसाठीचे मोफत ओळखपत्र इत्यादी सुविधा पुरव्िाण्यात येतात.

अपंग म्हणजे काय :- ज्यांची शारिरीक कमतरता, क्षमता ही 40% पेक्षा कमी नाही असे सक्षम वैद्यकिय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र देऊन निर्देशित केले आहे अशी व्यक्ती अपंग व्यक्ती होय. या व्यक्ती पुढील अपंग प्रकारात्ाील असू शकतात- अंध, कमी दृष्टी, कुष्ठरोग, मुक्त, कर्णबधिर, अवयवातील कमतरता, मतिमंदत्व, मानसिक आजार आणि बहुविकलांग.

धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व शिक्षा अभियान विभागात अपंग समावेशित शिक्षण (Inclusive Education For Disabled Children) कार्य करीत आहे. अपंग समावेशित शिक्षण म्हणजे बालकांना त्यांच्या गरजानुसार सर्वसामान्य शिक्षण योजनेत सामान्य मुलांमध्ये सहभागी करुन घेणे म्हणजे समावेशित शिक्षण होय. या विभागामार्फत अपंग मुलांचा शोध व सर्वेक्षण, अपंगत्वाचे निदान व उपचार, वैद्यकिय चिकीत्सा व्ा अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र देणे, कार्यात्मक मुल्यमापन, साधने व उपकरणांचा पुरवठा, शिक्षणाची सुयोग व्यवस्था, शिक्षकांसाठी सर्वस्तरीय प्रशिक्षण विशेष शिक्षकांची मागदर्शक सेवा वैयक्तिक शैक्षणिक आराखडा अपंग मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर, भौतिक अडथळ्यांचे निर्मुलन (RAMS) स्वयंसेवी संस्था व विशेष शाळांना मदत, संशोधन मूल्यमापन, पालकांचे समुपदेशन, जनजागृतीचे उपक्रम, प्रशिक्षण साहीत्य निर्मीती व्ा भाषांतर, सनियंत्रण व मुल्यमापन, लोकप्रनिधींचे प्रशिक्षण या उपक्रमांवर आधारित हा विभाग कार्य करित आहे. तसेच जागतीक आरोग्य दिन 7 एप्रिल, हेलन केलर जयंती 27 जून, जागतीक कर्णबधिर दिन 30 सप्टेंबर, जागतीक पांढरी काठी दिन 15 ऑक्टोबर, आंतरराष्ट्रीय अपंग दिन 3 डिसेंबर, लुई ब्रेल जयंती 4 जानेवारी, जागतीक मतिमंद दिन 4 जानेवारी शाळा स्तरावर साजरे केले जात असतात. याशिवाय अपंग समावेशित शिक्षणाच्या प्रचार व प्रसारासाठी बोधवाक्य व घोषवाक्य बनवून शाळास्तरावर रंगविण्यात आलेली आहे. सर्व शिक्षा अभियानाच्या नियोजनातून व मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनात्ाून समर्थ हेल्थ केअर हॉस्पिटल, पुणे या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत विविध अपंग प्रवर्गनिहाय विद्यार्थ्यांचे 300 शस्त्र्रयिा करण्यात आल्या.

शाळा देखभाल दुरुस्ती अनुदान

धुळे जिल्हा परिषद क्षेत्रातील शाळांना स्थानिक पातळीवर किरकोळ दुरुस्ती, किरकोळ सादील खर्च स्थानिक पातळीवरच करता यावा यासाठी प्रतीशाळा अनुदान वितरीत करण्य्ाात येत असते.

व्यवस्थापन खर्च

जिल्हा कार्यालय व तालुका कार्यालयासाठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी यांचे वेतन भत्ते तसेच जिल्हा कार्यालयासाठी लागणारी स्टेशनरी, बैठक खर्च, िकरकोळ खर्च, वाहन खर्च, इंधन, दुरध्वनी व विद्युत देयके यासाठी मप्राशिप मार्फत अनुदान देण्यात येत असते.

संशोधन व मुल्यमापन

सर्व प्रकारच्या शाळांनी त्यांना असणाऱ्या अडचणींचा / समस्यांचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे, प्रत्येक शाळांनी चाचणी घेणे, अहवाल तयार करणे, प्रपत्र विकसित करणे, CLF, BLF, DLF वैगेर प्रपत्रे भरुन विभागीय व राज्यस्तरीय कार्यालयास सादर करणे याबाबीसाठी मप्राशिप मंुबई च्या सुचनेनुसार खर्च करण्यात येत असतो.

शाळा अनुदान

प्रत्येक शाळेला किरकोळ खर्च भागविता यावा यासाठी प्रतीशाळेला दरवर्षी मप्राशिप मंुबई यांच्या प्रचलित नियमानुसार अनुदान वितरीत करण्यात येत असते.

शिक्षक अनुदान

1ली ते 8वीत शिकविणाऱ्या सर्व शिक्षकांना त्यांच्या वर्गाचे / विषयाचे घटकाला अनुसरुन संबोध स्पष्ट करणारे शैक्षणिक साहीत्य निर्माण करता यावा यासाठी दरवर्षी प्रत्येक शिक्षकाला प्रचिलत निकषानुसार अनुदान वितरीत करण्यात येते.

शिक्षकांचे वेतन

सर्व शिक्षा अभियाना मार्फत सुरु होणाऱ्या नविन प्राथ शाळेसाठी सदर अनुदान खर्च करण्यात येत असते.

अध्ययन अध्यापन साहित्य अनुदान

सर्व शिक्षा अभियाना मार्फत सुरु होणाऱ्या नविन प्राथ शाळेसाठी तसेच उच्च प्राथ शाळेसाठी ज्या शाळांना खडू फळा मोहीमे अंतर्गत समाविष्ठ करुन घेण्यात आलेले नाही अश्ाा शाळांना अनुदान वितरीत करण्यात येत असते.

शिक्षक प्रशिक्षण

SCERT पुणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, धुळे तसेच वेळोवेळी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने सुचविलेल्या नुसार टप्प्याटप्प्याने वर्षभर प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यात येत असते. यावर प्रशिक्षणार्थींचा प्रवास खर्च, दैनिक भत्ता, अल्पोपहार, सादील इ. बाबींवर खर्च करण्यात येत असतो.

लोकप्रतिनिधींचे प्रशिक्षण

सर्व शिक्षा अभियान उपक्रमाची माहिती गावस्तरावर ज्ञात व्हावी आणि यामध्ये समाजाच स्रयि सहभाग मिळावा यासाठी ग्रामशिक्षण समिती, माता पालक शिक्षक संघ, स्थानिक पातळीव्ार जाणकार शिक्षण प्रेमी यांचे प्रशिक्षण घेण्याच्या साठी सदर लेखाशिर्षावरील अनुदान खर्च करण्यात येत असते.

मोठी शाळा दुरुस्ती अनुदान

बांधकाम क्षेत्रात रु. 75000/- पर्यंत स्थानिक जि.प. शाळांची योग्य त्या विहीत कार्यवाहीनंतर दुरुस्ती करण्यात येत असते यासाठी सदर अनुदान खर्च करण्यात येते.

उपचारात्मक अध्यापन

शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला 15 दिवस उजळणी वर्ग घेण्यात येतात त्यानंतर 50 गुणांची उजळणी चाचणी घेण्यात येऊन प्रश्नपत्रिका ही आशय ज्ञान 30 गुण व मूलभूत 20 गुण या स्वरुपात असते. यामध्ये अप्रगत ठरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपचारात्मक वर्गाची आयोजन समयदान करुन करण्यात येते तसेच घटक चाचणी व सहामाही परिक्षा यामधुन भाषा, गणित व इंग्रजी या विषयातील अप्रगत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी उपचारात्मक वर्गाचे शाळास्तरावर आयोजन करण्यात येते. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत दिवसाला दोन उपचारात्मक वर्गास भेटी देणाचे नियोजन जिल्हा व गटस्तरावरुन करण्यात येत असते तसेच सदर वर्ग हे संपूर्ण शैक्षणिक वर्षात घेण्यात येत असते. दर्जात्मक व गुणात्मक शैक्षणीक गरजा वाढाव्यात यासाठी हा एक प्रयत्न असतो.

सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय धुळे - प्रशासकीय संरचना

• सर्व शिक्षा अभियान - Interventionwise Provisions in AWP & B & Expenditure 2008-09